नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) र अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान (इरी)बीच हाइब्रिड धानमा प्रविधि हस्तान्तरण परियोजनामा सहकार्य हुने भएको छ । यसका लागि ती दुई सस्थाका बीचमा सहमति समेत भएको छ । नेपालमै रहेका रैथाने जङ्गली जातको पहिचान र उपयोगबाट वर्णशङ्कर जातको विकास गरी धानमा आत्मनिर्भर बनाउने उक्त पाँचवर्षे परियोजनाले धान अनुसन्धानका क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास गरिएको छ । प्रमुख खाद्यान्न बालिका रूपमा रहेको धानबालीले मुलुकको खाद्य सुरक्षामा ठूलो योगदान पु¥याएको छ ।

सरकारको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन हुने परियोजनाअन्तर्गत वर्णशङ्कर धानको समग्र प्रविधिको विकास नेपालमै परिषद्का वैज्ञानिकका अगुवाइमा गरिने छ । परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने विज्ञान, प्रविधि, क्षमता र सीपको हस्तान्तरण इरीद्वारा हुनेछ । परियोजनाले धानको वर्णशङ्कर जातको विकास गर्न अत्याधुनिक प्रविधिद्वारा धान प्रजनन अनुसन्धानको प्रक्रियालाई छिटो, छरितो प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने छ ।

उक्त उच्च प्रविधि र नवीनतम सोचको उपयोग गर्न सक्ने नेपाली कृषि वैज्ञानिक पनि यस परियोजनाले विकास गर्ने जानकारी दिइएको छ । परियोजनाले वर्णशङ्कर धान बढी उत्पादनशील, जलवायु अनुकूलितरूपमा व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । केही दिनअघि सञ्चालन सहमति भएको परियोजनाले वर्णशङ्कर जात धानको क्षेत्र विस्तार गरी धानको आयात प्रतिस्थापन हँुदै आत्मनिर्भर बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने छ ।

परियोजनामार्फत वर्णशङ्कर धानको व्यावसायिकरणका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति, प्रविधि, ज्ञान, सीप हस्तान्तरण गर्दै नेपाललाई धानमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउने विश्वास लिइएको छ । यो परियोजनामा चलनचल्तीमा रहेको थ्री लाइन हाइब्रिड उत्पादन प्रविधिसँगसँगै टु लाइन हाइब्रिडको नवीनतम प्रविधिलाई स्वदेशमा भित्र्याइ जातीय विकास गरिनेछ ।परियोजना कार्यान्वयनपछि प्राप्त नतिजाका आधारमा नेपाल प्रविधिको प्रयोगका हिसाबले दक्षिण एशियाकै एउटा उपयुक्त केन्द्रका रूपमा विकास हुने विश्वास गरिएको छ । इरीका नेपाल प्रतिनिधि डा कृष्णदेव जोशी र परिषद्का कार्यकारी निर्देशक डा दीपक भण्डारीबीच परियोजना सञ्चालनका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

परियोजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा गएपछि तराई, पहाड र उच्च पहाडका कृषकको उत्पादकत्व वृद्धिसँगै नेपालमा खाद्यान्नको आयात घटाउन कोशेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ । सो अवसरमा परिषद्का कार्यकारी निर्देशक डा भण्डारीले अनुसन्धानका क्षेत्रमा क्रियाशील दुई संस्थाबीचको सहकार्यले नेपालका कृषि वैज्ञानिकको क्षमता अभिवृद्धिसँगै कृषि प्रविधि विकासमा उदाहरणीय रहने छ भन्नुभयो । नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि पछिल्ला वर्षमा वार्षिकरूपमा लगभग रु ३२ अर्ब बराबरको चामल आयात गरिँदै आएको छ । नेपालमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति चामलको खपत १३८ केजी रहेको छ ।

वार्षिक धान ६१ लाख टन अर्थात् चालम ४७.६ लाख आवश्यता पर्छ । विगत तीन दशकमा कृषि अनुसन्धान परिषद्ले धानमा अत्यन्त लोकप्रिय जात खुमल चार, राधा चार, हर्दिनाथ एक तथा सुक्खा सहन सक्ने जातका धान उन्मोचन गरेको छ । देशमा यी धानको उत्पादन निकै राम्रो रहेको बताइएको छ । मुुलुकमा अहिले ३२.५ लाख मात्र चामल उत्पादन भइरहेको छ । देशका ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित रहेकाले किसानको उत्थान र हाइब्रिड बालीबाट नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन योगदान पुग्ने छ । रासस