लुम्बिनी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि आज छलफल हुने भएको छ । त्यसका लागि प्रदेशसभामा विशेष अधिवेशन दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका १९, सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीसमेत गरी नेकपा माओवादी (केन्द्र)का १८, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का तीन र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ ।
उता सरकारको समर्थनमा नेकपा (एमाले)का ३९ प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव यही साउन १९ गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको थियो । यसअघि विपक्षी गठबन्धनले गत वैशाख ६ र वैशाख २६ गते सरकारविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । विपक्षी गठबन्धन र नेकपा (एमाले) विशेष अधिवेशनमा आफ्नो रणनीति बनाउन बिहानैदेखि छलफलमा व्यस्त छन् । सतासी सदस्यीय रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल ८० प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
मुख्यमन्त्रीविरूद्धको अविश्वास प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका १६, माओवादी केन्द्रका १४, जसपाका तीन र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । प्रदेश सरकार गठन हुँदा विसं २०७४ मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम माओवादीको समर्थनमा सरकार बने पनि विसं २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी एकीकरण भई नेकपा बनेपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम बहुमत प्राप्त सरकार बनेको थियो ।
यो पनि – बेलायती प्रहरीले हटाइदियोे आमरण अनशन स्थलको त्रिपाल
लन्डन, २७ साउन । भूपू गोर्खाहरूले बेलायती प्रधानमन्त्रीको निवासमा शनिबारदेखि थालेको आमरण अनशनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ । बेलायती कानूनअनुसार सो क्षेत्रमा त्रिपाल राख्न नपाइने भन्दै प्रहरीले मङ्गलबार त्रिपाल हटाइदिएको हो । प्रहरीले त्रिपाल हटाउन खोज्दा अनशनरत समूहले रोक्न खोजेको थियो तर प्रहरीले त्यसको बास्ता नगरी हटाइदिएको थियो । त्रिपाल हटाउने क्रममा अनशनरत एक सदस्य ज्ञानराज राईले दुई शताब्दीदेखि बेलायतका लागि लड्दै आएका गोर्खाहरूलाई यसरी हस्तक्षेप गरेर पुरस्कार दिएको हो भनेर प्रशासनसमक्ष प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
कानूनको बहाना बनाएर अनशनलाई कमजोर बनाउन खोजेको गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले बताउनुभयो । भोक हड्ताल गरिरहेका गोर्खाहरूका सम्बन्धमा सङ्घीय प्रतिनिधिसभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न मङ्गलबार नै निर्देशन दिएको छ । बेलायत सरकारले समय तोकेर आधिकारिक जवाफ नदिएसम्म आन्दोलन नटुङ्गिने सत्याग्रह समितिले जनाएको छ । पछिल्लो चार दिनदेखि भूपू गोर्खाहरू ज्ञानराज, धनमाया गुरुङ र पुष्पा राना घले भोक हड्तालमा हुनुहुन्छ । रासस
सोलुखुम्बु, २७ साउन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुको सेवा बन्द गरिएको छ । कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि भदौ १ गतेसम्मका लागि सेवा बन्द गरिएको प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ । निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी उर्मिला खतिवडाका अनुसार साउन २७ गते बुधबारदेखि सुरक्षा र मुद्दाबाहेकका सबै सेवा बन्द गरिएको छ । कार्यालयको नागरिकता शाखाका दुई कर्मचारीमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको भन्दै उहाँले अन्य केही कर्मचारीमा पनि सामान्य लक्षण देखिएकाले परीक्षणको तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
मङ्गलबार एक सूचना जारी गर्दै सेवा बन्द हुँदा सेवाग्राहीमा पर्न गएको असुविधाप्रति प्रशासनले क्षमा मागेको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै कार्यालयमा सेवाग्रहीको भीड बढ्दा जोखिम पनि बढेको कार्यालयले जनाएको छ । दैनिक १५ देखि २० वटासम्म नेपाली नागरिकता लिने र सोही सङ्ख्यामा राहदानी लिन कार्यालयमा सेवाग्राही आउने गरेको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी खतिवडाले बताउनुभयो ।
यस्तै जिल्ला मालपोत कार्यालय सोलुखुम्बुको पनि सेवा बन्द गरिएको छ । यही साउन २२ गते एक सूचना जारी गर्दै दुई कर्मचारीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि सेवा बन्द गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । साउन ३१ गतेसम्मका लागि सम्पूर्ण सेवा बन्द गरिएको मालपोत अधिकृत पदम अर्यालले बताउनुभयो । जिल्लामा निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै सङक्रमणदर बढेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ ।
जिल्ला अस्पताल फाप्लुमा अहिले बिरामीको चाप बढेको अस्पतालका निमित्त प्रमुख सानी शेर्पाले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सोलुखुम्बुले दिएको पछिल्लो जानकारीअनुसार अहिलेसम्म एक हजार ७०७ जनामा कोभिड–१९ सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । तीमध्ये एक हजार ४६३ निको भएका छन् भने १३ जानाको मृत्यु भएको छ । रासस
यो पनि –नेपाली काङ्ग्रेस महाधिवेशनका विकल्पबारे छलफल
काठमाडौँ, २६ साउन : नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले १४औँ महाधिवेशनबारे दुई विकल्प अगाडि सारेका छन् । दुई दिनदेखि ठमेलमा जारी जिल्ला सभापतिको बैठकले अहिलेको परिस्थितिमा संविधानले तोकेको समयभित्र महाधिवेशन सम्पन्न हुनेमा शङ्का व्यक्त गर्दै दुई विकल्प अगाडि सारेका हुन् ।
बैठकमा क्रियाशील सदस्यता विवाद कायमै रहेको भन्दै ‘फास्ट ट्र्याक’मार्फत पारदर्शी तरिकाले क्रियाशील सदस्यतालाई अन्तिम रूप दिएर भदौभित्र निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यस्तै बैठकमा भदौभित्र महाधिवेशन गर्न नसके १३औँ महाधिवेशनको महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मका लागि विशेष महाधिवेशन गर्नेबारे छलफल भएको काङ्ग्रेस काभ्रेपलाञ्चोकका सभापति मधु आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
पार्टीको वैधानिकता निर्वाचन आयोगले दिन नसक्ने भन्दै संविधानले नदिएको बाटोमा पार्टी जान नहुनेतर्फ अधिकांश जिल्ला सभापतिको जोड रहेको सभापति आचार्यले बताउनुभयो । महाधिवेशनको प्रक्रिया नियमित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । बैठकमा छलफलका क्रममा ३५ भन्दा बढी जिल्लाका सभापतिहरूले आफ्नो जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवाद रहेको धारणा राख्नुभएको जिल्ला सभापतिको भनाइ उद्धृत गर्दै काङ्ग्रेस चितवनका सभापति जीतनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उक्त बैठकमा ३८ जिल्ला सभापति र भर्चुअल माध्यमबाट १७ जिल्लाका सभापतिको सहभागिता थियो ।
काङ्ग्रेस नुवाकोटका सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीले जिल्लाबाट पठाएको क्रियाशील सदस्यतालाई विवादरहित ढङ्गले टुङ्ग्याएर महाधिवेशनमा जानुपर्ने बताउनुभयो । जिल्ला सभापतिको बैठकमा सम्बोधन गर्दै पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधानले पाँच वर्ष ६ महिनाभित्र हरेक राजनीतिक दलले केन्द्रीय पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको भएकाले भदौभित्र काङ्ग्रेसको महाधिवेशन नभए पार्टी अवैधानिक हुने बताउनुभएको थियो । पचहत्तर वर्ष लामो इतिहास बोेकेको काङ्ग्रेसमा अहिलेसम्म यस्तो परिस्थिति नआएको वरिष्ठ नेता पौडेलले बताउनुभयो ।
पार्टीका महामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालाले जिल्ला सभापतिले दिएको सुझावका आधारमा पार्टीको महाधिवेशन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन पार्टी नेतृत्व लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । पार्टीका पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले पार्टीका जिल्ला सभापतिहरूको सुझावअनुसार क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्ग्याउन र विधिसम्मत महाधिवेशन गर्न नेतृत्वले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जिल्ला सभापतिको बैठकमा भेला भएका संस्थापन इतरका नेताहरूले पार्टी सभापतिले भदौभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्छु भनेर सार्वजनिक रूपमा नै बोलिसकेकाले महाधिवेशनबारे शङ्का नगरी संस्थापन इतर पक्षबाट साझा नेतृत्व चयनमा लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । यो पनि –
सोलुखुम्बु, २७ साउन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुको सेवा बन्द गरिएको छ । कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि भदौ १ गतेसम्मका लागि सेवा बन्द गरिएको प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ । निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी उर्मिला खतिवडाका अनुसार साउन २७ गते बुधबारदेखि सुरक्षा र मुद्दाबाहेकका सबै सेवा बन्द गरिएको छ । कार्यालयको नागरिकता शाखाका दुई कर्मचारीमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको भन्दै उहाँले अन्य केही कर्मचारीमा पनि सामान्य लक्षण देखिएकाले परीक्षणको तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
मङ्गलबार एक सूचना जारी गर्दै सेवा बन्द हुँदा सेवाग्राहीमा पर्न गएको असुविधाप्रति प्रशासनले क्षमा मागेको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै कार्यालयमा सेवाग्रहीको भीड बढ्दा जोखिम पनि बढेको कार्यालयले जनाएको छ । दैनिक १५ देखि २० वटासम्म नेपाली नागरिकता लिने र सोही सङ्ख्यामा राहदानी लिन कार्यालयमा सेवाग्राही आउने गरेको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी खतिवडाले बताउनुभयो ।
यस्तै जिल्ला मालपोत कार्यालय सोलुखुम्बुको पनि सेवा बन्द गरिएको छ । यही साउन २२ गते एक सूचना जारी गर्दै दुई कर्मचारीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि सेवा बन्द गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । साउन ३१ गतेसम्मका लागि सम्पूर्ण सेवा बन्द गरिएको मालपोत अधिकृत पदम अर्यालले बताउनुभयो । जिल्लामा निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै सङक्रमणदर बढेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ ।
जिल्ला अस्पताल फाप्लुमा अहिले बिरामीको चाप बढेको अस्पतालका निमित्त प्रमुख सानी शेर्पाले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सोलुखुम्बुले दिएको पछिल्लो जानकारीअनुसार अहिलेसम्म एक हजार ७०७ जनामा कोभिड–१९ सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । तीमध्ये एक हजार ४६३ निको भएका छन् भने १३ जानाको मृत्यु भएको छ । रासस
यो पनि –नेपाली काङ्ग्रेस महाधिवेशनका विकल्पबारे छलफल
काठमाडौँ, २६ साउन : नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले १४औँ महाधिवेशनबारे दुई विकल्प अगाडि सारेका छन् । दुई दिनदेखि ठमेलमा जारी जिल्ला सभापतिको बैठकले अहिलेको परिस्थितिमा संविधानले तोकेको समयभित्र महाधिवेशन सम्पन्न हुनेमा शङ्का व्यक्त गर्दै दुई विकल्प अगाडि सारेका हुन् ।
बैठकमा क्रियाशील सदस्यता विवाद कायमै रहेको भन्दै ‘फास्ट ट्र्याक’मार्फत पारदर्शी तरिकाले क्रियाशील सदस्यतालाई अन्तिम रूप दिएर भदौभित्र निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यस्तै बैठकमा भदौभित्र महाधिवेशन गर्न नसके १३औँ महाधिवेशनको महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मका लागि विशेष महाधिवेशन गर्नेबारे छलफल भएको काङ्ग्रेस काभ्रेपलाञ्चोकका सभापति मधु आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
पार्टीको वैधानिकता निर्वाचन आयोगले दिन नसक्ने भन्दै संविधानले नदिएको बाटोमा पार्टी जान नहुनेतर्फ अधिकांश जिल्ला सभापतिको जोड रहेको सभापति आचार्यले बताउनुभयो । महाधिवेशनको प्रक्रिया नियमित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । बैठकमा छलफलका क्रममा ३५ भन्दा बढी जिल्लाका सभापतिहरूले आफ्नो जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवाद रहेको धारणा राख्नुभएको जिल्ला सभापतिको भनाइ उद्धृत गर्दै काङ्ग्रेस चितवनका सभापति जीतनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उक्त बैठकमा ३८ जिल्ला सभापति र भर्चुअल माध्यमबाट १७ जिल्लाका सभापतिको सहभागिता थियो ।
काङ्ग्रेस नुवाकोटका सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीले जिल्लाबाट पठाएको क्रियाशील सदस्यतालाई विवादरहित ढङ्गले टुङ्ग्याएर महाधिवेशनमा जानुपर्ने बताउनुभयो । जिल्ला सभापतिको बैठकमा सम्बोधन गर्दै पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधानले पाँच वर्ष ६ महिनाभित्र हरेक राजनीतिक दलले केन्द्रीय पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको भएकाले भदौभित्र काङ्ग्रेसको महाधिवेशन नभए पार्टी अवैधानिक हुने बताउनुभएको थियो । पचहत्तर वर्ष लामो इतिहास बोेकेको काङ्ग्रेसमा अहिलेसम्म यस्तो परिस्थिति नआएको वरिष्ठ नेता पौडेलले बताउनुभयो ।
पार्टीका महामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालाले जिल्ला सभापतिले दिएको सुझावका आधारमा पार्टीको महाधिवेशन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन पार्टी नेतृत्व लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । पार्टीका पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले पार्टीका जिल्ला सभापतिहरूको सुझावअनुसार क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्ग्याउन र विधिसम्मत महाधिवेशन गर्न नेतृत्वले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जिल्ला सभापतिको बैठकमा भेला भएका संस्थापन इतरका नेताहरूले पार्टी सभापतिले भदौभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्छु भनेर सार्वजनिक रूपमा नै बोलिसकेकाले महाधिवेशनबारे शङ्का नगरी संस्थापन इतर पक्षबाट साझा नेतृत्व चयनमा लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया