सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसिसी)बारे राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्र निर्णयमा पुग्दा राम्रो हुने बताउनुभएको छ । सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले एमसिसीको बहस जनताको तहमा गइसकेकाले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्र छिनोफानो गर्दा राम्रो हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “दलभित्रको कार्यदलको प्रतिवेदनमा सहमति बनाउनुपर्छ, कम्तीमा पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ, यस विषयमा गठबन्धन सरकारले गम्भीरतापूर्ण सोच्ने विषय हो ।” सदनलाई प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्को विस्तारपछि अनुभवका आधारमा सर्वदलीय बैठक गर्ने सोचाइ राखिएको जानकारी दिँदै सभामुख सापकोटाले सदनलाई विजनेश दिलाउन गृहकार्य गर्ने सन्दर्भमा सरकार र राजनीति दलका प्रतिनिधिसँग छलफललाई घनिभूत तुल्याइरहेको बताउनुभयो ।
जनताले लामो सङ्र्घष र बलिदानको उपलब्धिका रूपमा रहेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्न परिवर्तनकारी दलबीच निरन्तर सहमति र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले उपसभामुखको चयन छिटो हुनुपर्छ भनी कुरा चलाउँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
यो पनि – लुम्बिनीका मुख्यन्यायाधिवक्ता डिसीद्वारा राजीनामा
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ठाकुरप्रसाद डिसीले आज राजीनामा दिनुभएको छ । डिसीको राजीनामा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले स्वीकृत गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिएसँगै मुख्यन्याधिवक्ता डिसीले पनि राजीनामा दिनुभएको हो । संविधानको धारा १६० को खण्ड ‘क’ अनुसार डिसीले मुख्यमन्त्रीमार्फत बुझाएको राजीनामा स्वीकृत गरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयले जनाएको छ ।
यो पनि – लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान
यो पनि -मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको राजीनामा स्वीकृतलुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले आज संविधानको धारा १६९ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिक दिनुभएको राजीनामा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले स्वीकृत गर्नुभएको हो । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले आज विज्ञप्तिमार्फत मुख्यमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत भएको र अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म मौजुदा मन्त्रिपरिषद्ले नै कार्यभार बहन गर्ने जनाएको छ । गत १९ वैशाखमा संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पोखरेलले आज पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो ।
यो पनि – लुम्बनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले दिए राजीनामा
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले आज राजीनामा दिनुुभएको छ । मुुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई राजीनामा बुझाएको प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले जानकारी दिनुुभयो । विपक्षी गठबन्धनले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धनबाट पोखरेल दाङ क्षेत्र नं २ (१) बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुनुुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा पत्रमा नेपालको संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई संविधानको धारा १८८ को (४) मा नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने संवैधानिक प्रावधान भए पनि विगत केही समयदेखि लुम्बिनी प्रदेशसभामा उठेका विषयलाई दृष्टिगत गर्दै उपयुक्त समयमा विश्वासको मत लिने विषयमा सचेत हुँदै सो व्यहोरामा प्रदेश प्रमुखसमक्ष जानकारी गराएको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँको राजीनामा पत्रमा विद्यमान अन्योलको अन्त्य गरी मार्गप्रशस्त गर्न नेपालको संविधानको धारा १६९ (१) क बमोजिम राजीनामा दिएको समेत उल्लेख छ ।
साउन १९ गते विपक्षी चार दल गठबन्धनका ३४ प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध तेस्रोपटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यसअघि वैशाख ६ गते पनि पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यसमाथि छलफल गर्न वैशाख १९ गते विशेष अधिवेशन बोलाएकै दिन बिहान पोखरेलले राजीनामा दिएर एमालेको एकल बहुमत दाबी गर्दै दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुुनुुभएको थियो । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल ८० प्रदेशसभा सदस्य हुुनुुहुन्छ । बुहुुमतको सरकार गठन गर्न ४१ प्रदेशसभा सदस्यको सङ्ख्या आवश्यक हुन्छ । विपक्षी गठबन्धनसँग कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका तीन र जनमोर्चाका एक गरी ४१ सदस्य भएको बताइएको छ ।
प्रदेश सरकार गठन हुँदा विसं २०७४ मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम माओवादीको समर्थनमा सरकार बने पनि विसं २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी एकीकरण भई नेकपा बनेपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम बहुमत प्राप्त सरकार बनेको थियो । यसैबीच मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा बुुझाएर फर्केलगत्तै कर्मचारीहरुसँग बिदा हुनुुभएको छ । सो अवसरमा सम्बोधन गर्दै उहाँले स्थायी सरकारका रुपमा रहेको कर्मचारी वर्गको मुुख्य भूूमिका रहेकाले सङ्घीयतालाई अझ मजबुुद गराउन आवश्यक भएको बताउनुुभयो ।
मुुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकारले आफ्नो कार्यकालमा प्रभावकारी काम गरेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्षको छोटो अवधिमा प्रदेशको आवधिक योजना निर्माण गर्न सफल भएको बताउनुुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले सो आवाधिक योजनाका आधारमा सात प्रदेशमध्ये लुुम्बिनी प्रदेशले व्यवस्थित कार्ययोजनासहित नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न सकेको जानकारी दिनुुभयो ।
प्रतिक्रिया