लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको राजीनामापछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया शुरु भएको छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनका लागि तयारी गरेका हुन् । जसमा मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो नेतृत्व गर्ने विपक्षी गठबन्धनबिच सहमति भएको छ ।
मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्र र काँग्रेसले आलोपालो गर्ने सहमति भएको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सरकार गठनको आह्वान गरेलगत्तै नेता केसीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने गठबन्धनले तयारी गरेका छन् । जनता समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी बनाउने र राष्ट्रिय जनमोर्चा भने सरकार बाहिरै बसेर सहयोग गर्ने निर्णय भएको काँग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कानोडियाले बताउनुभयो ।
आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार आगामी फागुन २ गतेसम्म माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता केसीले नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि काँग्रेस दल नेता कानोडियाले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ । केसीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा तत्काल प्रत्येक दलबाट एक–एक जना मन्त्री हुने र विश्वासको मत लिएपछि विस्तार गर्ने सहमति भएको नेता कानोडियाले बताउनुभयो ।
यो पनि – मुख्यमन्त्रीले राजिनामा दिएपछि लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन अन्त्य
लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन अन्त्य भएको छ । मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले राजीनामा दिएको आधिकारिक जानकारी प्रदेशसभाले पाएपछि आजदखि शुरु भएको लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन अन्त्य भएको हो । पूर्वनिर्धारित तालिका अनुसार आज १ बजेदेखि विशेष अधिवेशन शुरु भएको थियो । त्यसअघि अधिवेशनमा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रप्रसाद कनौडियाले अविश्वासको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । नेता कानोडियाले ढिलै भए पनि राजीनामा दिएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेललाई धन्यवाद दिनुभयो ।
बैठकमा सहसराम यादव, तारा जिसी, कृष्णध्वज खड्काले अविश्वास प्रस्तावमा समर्थन जनाउनुभएको थियो । अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल सकिएपछि एक घण्टाका लागि अधिवेशन स्थगित भएको थियो । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले पुनःप्रदेशसभाको दोस्रो बैठक शुरु गर्दै मुख्यमन्त्रीको राजीनामा पत्र पढेर सुनाएपछि विशेष अधिवेशन सकिएको जानकारी गराउनुभएको थियो । संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम एमालेको एकल बहुमतमा शङ्कर पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । विपक्षी गठबन्धनमा ४१ सदस्य छन् । गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री पदका लागि माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।
बैठक शुरु हुनुअघि नै मुख्यमन्त्री पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिए पनि प्रदेशसभा बैठक पूर्वनिर्धारित कार्यसूचीअनुसार चलेको थियो । प्रदेशसभा बैठकबाट सत्ता पक्षका सदस्यको उपस्थिति थिएन ।
यो पनि – लुम्बिनीका मुख्यन्यायाधिवक्ता डिसीद्वारा राजीनामा
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ठाकुरप्रसाद डिसीले आज राजीनामा दिनुभएको छ । डिसीको राजीनामा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले स्वीकृत गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिएसँगै मुख्यन्याधिवक्ता डिसीले पनि राजीनामा दिनुभएको हो । संविधानको धारा १६० को खण्ड ‘क’ अनुसार डिसीले मुख्यमन्त्रीमार्फत बुझाएको राजीनामा स्वीकृत गरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयले जनाएको छ ।
यो पनि – लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान
यो पनि -मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको राजीनामा स्वीकृतलुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले आज संविधानको धारा १६९ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिक दिनुभएको राजीनामा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले स्वीकृत गर्नुभएको हो । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले आज विज्ञप्तिमार्फत मुख्यमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत भएको र अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म मौजुदा मन्त्रिपरिषद्ले नै कार्यभार बहन गर्ने जनाएको छ । गत १९ वैशाखमा संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पोखरेलले आज पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो ।
यो पनि – लुम्बनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले दिए राजीनामा
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले आज राजीनामा दिनुुभएको छ । मुुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई राजीनामा बुझाएको प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले जानकारी दिनुुभयो । विपक्षी गठबन्धनले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धनबाट पोखरेल दाङ क्षेत्र नं २ (१) बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुनुुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा पत्रमा नेपालको संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई संविधानको धारा १८८ को (४) मा नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने संवैधानिक प्रावधान भए पनि विगत केही समयदेखि लुम्बिनी प्रदेशसभामा उठेका विषयलाई दृष्टिगत गर्दै उपयुक्त समयमा विश्वासको मत लिने विषयमा सचेत हुँदै सो व्यहोरामा प्रदेश प्रमुखसमक्ष जानकारी गराएको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँको राजीनामा पत्रमा विद्यमान अन्योलको अन्त्य गरी मार्गप्रशस्त गर्न नेपालको संविधानको धारा १६९ (१) क बमोजिम राजीनामा दिएको समेत उल्लेख छ ।
साउन १९ गते विपक्षी चार दल गठबन्धनका ३४ प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध तेस्रोपटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यसअघि वैशाख ६ गते पनि पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यसमाथि छलफल गर्न वैशाख १९ गते विशेष अधिवेशन बोलाएकै दिन बिहान पोखरेलले राजीनामा दिएर एमालेको एकल बहुमत दाबी गर्दै दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुुनुुभएको थियो । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल ८० प्रदेशसभा सदस्य हुुनुुहुन्छ । बुहुुमतको सरकार गठन गर्न ४१ प्रदेशसभा सदस्यको सङ्ख्या आवश्यक हुन्छ । विपक्षी गठबन्धनसँग कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका तीन र जनमोर्चाका एक गरी ४१ सदस्य भएको बताइएको छ ।
प्रदेश सरकार गठन हुँदा विसं २०७४ मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम माओवादीको समर्थनमा सरकार बने पनि विसं २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी एकीकरण भई नेकपा बनेपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम बहुमत प्राप्त सरकार बनेको थियो । यसैबीच मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा बुुझाएर फर्केलगत्तै कर्मचारीहरुसँग बिदा हुनुुभएको छ । सो अवसरमा सम्बोधन गर्दै उहाँले स्थायी सरकारका रुपमा रहेको कर्मचारी वर्गको मुुख्य भूूमिका रहेकाले सङ्घीयतालाई अझ मजबुुद गराउन आवश्यक भएको बताउनुुभयो ।
मुुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकारले आफ्नो कार्यकालमा प्रभावकारी काम गरेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्षको छोटो अवधिमा प्रदेशको आवधिक योजना निर्माण गर्न सफल भएको बताउनुुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले सो आवाधिक योजनाका आधारमा सात प्रदेशमध्ये लुुम्बिनी प्रदेशले व्यवस्थित कार्ययोजनासहित नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न सकेको जानकारी दिनुुभयो ।
प्रतिक्रिया