राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलले सरकारबाट सदनमा प्रस्तुत श्वेतपत्रमा पछिल्ला दुई वर्ष कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरलाई आधार मानेर त्यसभन्दा अघि र पछिका वर्षको तुलना गरिनु उपयुक्त नभएको बताउनुभएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मङ्गलबार संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको श्वेतपत्रमा गलत तथ्याङ्क राखिएको डा कँडेलको आरोप छ । सामान्य अवस्था र देशै ठप्प भएको असामान्य अवस्थासँग तुलना गरेर नयाँ सरकारले तथ्य बङ्ग्याएर यो श्वेतपत्र जारी गरेको उहाँले बताउनुभयो । सार्क राष्ट्र सबैको आर्थिक वृद्धिदर घटेको जनाउँदै उहाँले यो वर्ष पनि अपेक्षाअनुसार आर्थिक वृद्धि हुने सम्भावना नदेखिएको बताउनुभयो ।

यो पनि – दबाव र प्रभावमा परेर फैसला गरेको छैन ः प्रधानन्यायाधीश जबरा

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले न्यायलयमा बसेर न्याय सम्पादन गर्दा आफूले कुनै पनि दबाब र प्रभावमा परेर फैसला नगरेकोे बताउनुभएको छ । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को २८औँ परिषद् दिवस तथा नेपाल बार काउन्सिल ल जर्नल लोकार्पण समारोहमा आज उहाँले इजलास गठन गर्दा वा फैसलामा बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको भए पनि आफूले दबाव र प्रभावमा आएर कुनै पनि फैसला नगरेको बताउनुभएको हो ।

“बेञ्च गठनका विषयमा प्रश्न उठ्यो, मैले वरिष्ठताका आधारमा गठन गरे”, प्रधानन्यायाधीश राणाले भन्नुभयो, “ प्रश्नहरु छन् तर दबाब र प्रभावमा परेर फैसला गरेको छैन ।”
अदालतबाट फैसला हुँदा कमीकमजोरी भए पनि त्यसको मूल्याङ्कन इतिहासले गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “न्यायपालिकाका सबै फैसला ऐतिहासिक हुन्छन्, न्यायाधीश भनेको आत्मा हो, शरीर हुँदैन, गाली पनि लाग्दैन, प्रशंसा पनि लाग्दैन ।”

प्रधानन्यायाधीश राणाले कानून र संविधानबमोजिम न्यायपालिकाले फैसला गर्ने गरेको र सबै नागरिकको हितका लागि काम गरेको बताउनुभयो । उहाँले न्यायपालिकाभित्र हुने गल्ती सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कानून केबल भाषा र किताबमा मात्र नभएर व्यवहारमा उर्तानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कानूनी शासनमा नेपाल राम्रो छ भनेर विश्वमा चिनाउने तरिकाले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।परिषद्ले प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस मनाउने गरेको छ । सो अवसरमा परिषद्ले बार काउन्सिलको परीक्षामा उत्कृष्ट हुने विद्यार्थीलाई सम्मानसमेत गरेको थियो ।

यो पनि – लुम्बिनी प्रदेशको विशेष अधिवेशन विवाद संवैधानिक इजलासमा

सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनसम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले आज उक्त विवाद संवैधानिक इजलासमा लगेर सुनुवाइ गर्ने आदेश जारी गरेको हो । “यी विषयलाई संविधानको सही कार्यान्वयन एवं संसदीय लोकतन्त्रका मान्यताको रोहमा हेरिनु आवश्यक देखिन्छ”, आदेशमा भनिएको छ, “संवैधानिक इजलासबाट २०७७/११/११ मा र २०७८/३/२८ मा भएका फैसलाको परिप्रेक्षमा समेत यी विषय हेर्नुपर्ने भएबाट प्रस्तुत विवादको निरुपण संवैधानिक इजालसबा हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।”

लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बोलाएको प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन रोक्न आदेशको माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त विवाद संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने आदेश भएको हो ।लुम्बिनी प्रदेशसभाको एमाले संसदीय दलकोतर्फबाट पूर्वमन्त्री एवं एमाले प्रदेश अध्यक्ष लीला गिरीले यही साउन २५ गते उक्त विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

त्यसअघि, अधिवक्ता प्रवेश केसीले सोही मागमा रिट निवेदन ल्याउँदा सम्बन्धित पक्ष नआएका कारण र हकदैया नपुग्ने उल्लेख गर्दै दर्ता अस्वीकार गरेको थियो । प्रतिपक्षी सांसदहरूले विशेष अधिवेशनको समावेदन दिएपछि प्रदेश प्रमुख शेरचनले यही २७ साउनमा प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो ।