लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि चार दलले दाबी पेश गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९माओवादी केन्द्र०, जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० र राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेश गर्न गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न दिउँसो ३ बजेसम्मका समयसीमा निर्धारण गर्नुभएको छ । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले ती चार दलका समर्थनमा प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीपदको दाबी पेश गर्नुभएको हो । उहाँ रोल्पा १ ९क०बाट निर्वाचित हुनुभएको हो ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रदेशसभाको ४१ सदस्य हस्ताक्षर सहित नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गरिएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभामा हाल ८० सदस्य रहेकामा बहुमतका लागि ४१ सदस्य आवश्यक हुन्छ । कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका ३ र जनमोर्चाका १ सदस्यले सरकारका लागि दाबी पेश गर्नुभएको जनाइएको छ । नेकपा ९एमाले० भने सरकारका लागि दाबी पेश नगर्ने जनाइएको छ । सतासी सदस्य रहेको प्रदेश सभामा कारबाही र राजीनामापछि ८० सदस्य छन् । नवलपरासी पश्चिमबाट सूर्य चिह्न लिएर स्वतन्त्रबाट निर्वाचित प्रदेशखसभा सदस्य अजय शाही बुधबारदेखि चार दलको पक्ष लिएपछि नेपका ९एमाले०का सदस्य ३७ छन् ।

यो पनि – लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन हुँदै

लुम्बिनी प्रदेशमा आज नयाँ सरकार गठन हुँदैछ । यसका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेश गर्न लागेका हुन् । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न दिउँसो ३ बजेसम्मका समयसीमा निर्धारण गर्नुभएको छ ।कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले निर्धारित समयभित्र सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेश गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

ती चार दलले मुख्यमन्त्री पदमा माओवादी केन्द्र, संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गर्न लागेका बताइएको छ । नेकपा (एमाले) भने सरकारका लागि दाबी पेश नगर्ने जनाइएको छ । प्रदेशसभामा हाल ८० सदस्य रहेकामा बहुमतका लागि ४१ सदस्य आवश्यक हुन्छ । कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका ३ र जनमोर्चाका १ जनाले सरकारका लागि दाबी पेश गर्न लागेको जनाइएको छ ।

यो पनि – लुम्बिनी प्रदेशको विशेष अधिवेशन विवाद संवैधानिक इजलासमा

सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनसम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले आज उक्त विवाद संवैधानिक इजलासमा लगेर सुनुवाइ गर्ने आदेश जारी गरेको हो । “यी विषयलाई संविधानको सही कार्यान्वयन एवं संसदीय लोकतन्त्रका मान्यताको रोहमा हेरिनु आवश्यक देखिन्छ”, आदेशमा भनिएको छ, “संवैधानिक इजलासबाट २०७७/११/११ मा र २०७८/३/२८ मा भएका फैसलाको परिप्रेक्षमा समेत यी विषय हेर्नुपर्ने भएबाट प्रस्तुत विवादको निरुपण संवैधानिक इजालसबा हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।”

लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बोलाएको प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन रोक्न आदेशको माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त विवाद संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने आदेश भएको हो ।लुम्बिनी प्रदेशसभाको एमाले संसदीय दलकोतर्फबाट पूर्वमन्त्री एवं एमाले प्रदेश अध्यक्ष लीला गिरीले यही साउन २५ गते उक्त विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

त्यसअघि, अधिवक्ता प्रवेश केसीले सोही मागमा रिट निवेदन ल्याउँदा सम्बन्धित पक्ष नआएका कारण र हकदैया नपुग्ने उल्लेख गर्दै दर्ता अस्वीकार गरेको थियो । प्रतिपक्षी सांसदहरूले विशेष अधिवेशनको समावेदन दिएपछि प्रदेश प्रमुख शेरचनले यही २७ साउनमा प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो ।

यो पनि -दबाव र प्रभावमा परेर फैसला गरेको छैन ः प्रधानन्यायाधीश जबरा

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले न्यायलयमा बसेर न्याय सम्पादन गर्दा आफूले कुनै पनि दबाब र प्रभावमा परेर फैसला नगरेकोे बताउनुभएको छ । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को २८औँ परिषद् दिवस तथा नेपाल बार काउन्सिल ल जर्नल लोकार्पण समारोहमा आज उहाँले इजलास गठन गर्दा वा फैसलामा बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको भए पनि आफूले दबाव र प्रभावमा आएर कुनै पनि फैसला नगरेको बताउनुभएको हो ।

“बेञ्च गठनका विषयमा प्रश्न उठ्यो, मैले वरिष्ठताका आधारमा गठन गरे”, प्रधानन्यायाधीश राणाले भन्नुभयो, “ प्रश्नहरु छन् तर दबाब र प्रभावमा परेर फैसला गरेको छैन ।”
अदालतबाट फैसला हुँदा कमीकमजोरी भए पनि त्यसको मूल्याङ्कन इतिहासले गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “न्यायपालिकाका सबै फैसला ऐतिहासिक हुन्छन्, न्यायाधीश भनेको आत्मा हो, शरीर हुँदैन, गाली पनि लाग्दैन, प्रशंसा पनि लाग्दैन ।”

प्रधानन्यायाधीश राणाले कानून र संविधानबमोजिम न्यायपालिकाले फैसला गर्ने गरेको र सबै नागरिकको हितका लागि काम गरेको बताउनुभयो । उहाँले न्यायपालिकाभित्र हुने गल्ती सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कानून केबल भाषा र किताबमा मात्र नभएर व्यवहारमा उर्तानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कानूनी शासनमा नेपाल राम्रो छ भनेर विश्वमा चिनाउने तरिकाले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।परिषद्ले प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस मनाउने गरेको छ । सो अवसरमा परिषद्ले बार काउन्सिलको परीक्षामा उत्कृष्ट हुने विद्यार्थीलाई सम्मानसमेत गरेको थियो ।