नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको पहाडी क्षेत्र बौदीकाली गाउँपालिकामा विद्युतीकरणको काममा ढिलाइ भएको छ । बौदीकाली–३ र ४ का बासिन्दाको घरमा बिजुली बाल्ने योजनासहित सुरु भएको विद्युत् विस्तारको काम अझै सम्पन्न हुनसकेको छैन । पहाडी क्षेत्रमा पर्ने यी वडामा बिजुलीको पोल गाडेको अढाइ वर्ष बितिसक्दा पनि बिजुली पुग्न भने सकेको छैन । गत वर्षको असोज मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि यहाँ काम अलपत्र परेको छ । विद्युतीकरणका लागि विसं २०७५ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्राललय गण्डकी प्रदेशमार्फत रु एक करोड ८२ लाख १५ हजार ३९७ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । विसं २०७६ को माघ महिनादेखि यहाँ पोल गाड्ने काम सुरु भएको थियो । अघिल्लो वर्षको चैत महिनामा नै पोल गाड्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि बिजुली भने अझै पुग्न सकेको छैन ।

कोभिडको पहिलो लहर सुरु भएपछि लकडाउनको बेला लामो समय काम रोकिएको थियो । गत चैतदेखि केही पोलमा तार टाङ्ने काम सुरु गरिए पनि पुनः दोस्रो लहरको कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण करिब दुई महिना काम भएपछि अहिले ठप्प बनेको स्थानीयवासी अगुवा कुलमणि ढुङ्गानाले बताउनुभयो । “हामीले पटक–पटक स्थानीय र प्रदेश सरकारले यस विषयमा ध्यानाकर्षण गरायौँ तर कसैले पनि चासो देखाएका छैनन् । देशैभर विभिन्न विकास निर्माणका कामले गति लिँदा पनि यस गाउँमा विद्युत् प्राधिकरणको काम अलपत्र परेको छ । काम छिटो सम्पन्न गरेर हाम्रो समस्याको सामाधान गर्नुप¥यो”, ढुङ्गानाले भन्नुभयो ।

“गाउँमा बत्ती आए धेरै सुविधा हुने थियो, कुटानी पिसानीदेखि बत्ती बाल्न, टिभी हेर्न सजिलो हुने थियो । विद्युत् नहुँदा कतिपयले गाउँ छाडेर गएका छन्”, स्थानीयवासी कृष्णप्रसाद पराजुलीले भन्नुभयो, “विद्युत् नहुँदा युवा पनि गाउँबाट पलायन भएर अन्त गएका छन् । बिजुली भएको भए त गाउँमै केही गर्ने थिए होला नि ?, सिँचाइलाई पानीको पनि समस्या रहेकाले बत्ती आएको भए खोलाबाट पानी तान्न पनि सजिलो हुने थियो, अरु मेसिन चलाउन, पङ्खा चलाउन सबै सजिलो हुने थियो तर बत्ती नहुँदा सबै कुरामा समस्या छ ।”

गत वर्षको असोज मसान्तसम्म बिजुली बाल्ने सम्झौता भएको भए पनि कोरोना सङ्क्रमणका कारणले समयमा काम गर्न नसकिएको विद्युत् प्राधिकरण लेखनाथ वितरण केन्द्रका इञ्जीनियर कविन्द्रकुमार झाले जानकारी दिनुुभयो । समय थप गरेर केही समय काम सुरु गरेको भए पनि दोस्रो लहरको कोभिडले प्रभावित भएको उहाँको भनाइ छ । स्थानीयवासीले बारम्बार ताकेता गरिरहेकाले काम छिट्टै सम्पन्न गर्र्ने प्रयासमा लागेको उहाँले बताउनुभयो ।रासस

यो पनि – सम्झौताअनुसार अनुदान नपाउँदा पहिरोपीडित समस्यामा

म्याग्दी, ३१ साउन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीको ढिलासुस्तीले निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि सम्झौताअनुसार अनुदान नपाउँदा धवलागिरि र मङ्गला गाउँपालिकाका पहिरोपीडित मर्कामा परेका छन् । विसं २०७७ को पहिराले घरबास गुमाएकाहरुलाई बर्खाअघि नै आफ्नै घरमा सार्ने योजना कागजमै सीमित बनेको छ । प्रशासनको ढिलासुस्तीले घर बनाइसकेका मङ्गला र धवलागिरिका लाभग्राहीले दोस्रो र तेस्रो किस्तावापतको अनुदान पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

ताकमका लालकुमारी कमिनी, डिलु रसाइली, गुनराम हर्मेल, प्रेमबहादुर नेपाली, बालमती विक, मनकुमारी थापालगायतका पहिरोपीडितले असारमै माग गरेको दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान नपाएको गुनासो गर्नुभयो । प्रशासनले अनुदान दिन ढिलाइ गर्दा घर बनाउँदा लागेको ऋणले चिन्तामा परेको उहाँहरुले बताउनुभयो । “बर्खाअघि नै सक्ने भनेर बनाउन थालेको घर अनुदान आउन ढिला गरेपछि रोकिएको छ”, पहिरोपीडित मनमाया विकले भन्नुभयो, “ज्याला दिने, काठ, सिमेन्ट, जस्तापाटा किन्ने पैसा नभएपछि काम रोकिएको छ ।”

धवलागिरिका ३९ र मङ्गलाका ११ जना पहिरो पीडितलाई दोस्रो र तेस्रो किस्ता उपलब्ध गराउन गाउँपालिकाले गत असारमै प्रशासनमा सिफारिस गरेको थियो । कार्यविधिअनुसार पहिलो किस्तावापत गाउँपालिकाले सम्झौतालगत्तै सबै लाभग्राहीको खातामा रु ५० हजारका दरले अनुदान पठाएर पुनःनिर्माण सुरु गराएको थियो ।

प्रशासनले दोस्रो र तेस्रो किस्तावापतको रु चार लाख ५० हजार भुक्तानी गर्न ढिलाइ गरेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीले बर्खाका कारण अनुगमन र प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्न नसक्दा पहिरोपीडितका निजी आवास पुनःनिर्माणको अनुदान वितरण गर्न ढिलाइ भएको बताउनुभयो । “धवलागिरि र मङ्गलाले मात्रै दोस्रो–तेस्रो किस्ता मागेका छन्, अरुले सम्झौता नै गरेका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयोे, “सम्झौता गराउन ताकेताका साथै बनिसकेका घरको मूल्याङ्कनका लागि परिचालन हुने प्राविधिक टोलीले दिने प्रतिवेदनका आधारमा प्रशासनबाट भुक्तानी सुरु गर्छौँ ।”

मङ्गलामा सम्झौता गरेका १८ मध्ये ११ जनाले घर निर्माण सकेर दोस्रो र तेस्रो किस्ता मागेका छन् । रघुगङ्गाका नौ जनासँग सम्झौता गरेर रु ५० हजारका दरले पहिलो किस्ता अनुदान पठाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले बताउनुभयो । नौ जनासँग सम्झौता गरेको बेनी नगरपालिकाले ३७ जनासँग सम्झौता गरेर अनुदान पठाउने तयारी गरेको अधिकृत युवराज थापाले बताउनुभयो । अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा कायम भएका १९ जनासँग भदौमा सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता अनुदान पठाउने तयारी गरेको छ ।

मालिका गाउँपालिकाले ४८ जनासँग सम्झौता गरेर रु ५० हजारका दरले अनुदान वितरण गरेको छ । विसं २०७७ जेठ ३० गतेदेखि असोज मसान्तसम्म बाढी र पहिराले घरबास गुमाएकालाई अनुदान उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले २०७८ वैशाख अन्तिम साता रु एक करोड आठ लाख ९७ हजार पठाएको थियो ।

बाढीपहिराले पूर्ण क्षति भएका घर पुनःनिर्माणका लागि सरकारले २०७६ मा हिमाली जिल्लामा पाँच लाख र आवश्यकतानुसार घडेरी खरिद गर्न चाहनेलाई रु तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । विसं २०७७ फागुन १३ गते बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा म्याग्दीका पाँचवटा गाउँपालिकाले १० प्रतिशत र बेनी नगरपालिकाले १५ प्रतिशतका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । तीस प्रतिशत साझेदारी गर्ने निर्णय गरेको गण्डकी प्रदेश सरकार र नगरपालिकामा ५५ तथा गाउँपालिकामा ६० प्रतिशत लागत बेहोर्ने निर्णय गरेको सङ्घीय सरकारले थप अनुदान पठाएको छैन ।

पूर्ण क्षति भएकामध्ये म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घ (मोना)ले धवलागिरि गाउँपालिकामा १४, मालिकामा १०, मङ्गला, रघुगङ्गा, अन्नपूर्ण गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकामा चार÷चारवटा घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिसकेको छ । मोनाले बनाएका बाहेकका घर पुनःनिर्माण गर्नेलाई अनुदान उपलब्ध गराउन रु १० करोड ३५ लाख बजेट माग गरिएको थियो । स्थानीय तहसँग अनुदान सम्झौता गर्ने लाभग्राहीले तोकिएको मापदण्डअनुसारको घर दुई वर्षभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ ।

गत बर्खामा म्याग्दीमा पहिराका कारण ३१ जनाको मृत्यु र छ जना बेपत्ता भएका थिए । यसपालिको बर्खामा दुई जनाको मृत्यु र करिब १०० घर भत्किएका छन् । एकासी वटा बस्तीमा ८२१ घर पहिराको जोखिममा छन् । जोखिममा परेका घर स्थानान्तरण र पुनःनिर्माणको माग भने सम्बोधन भएको छैन । रासस