नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जिल्लालाई काठे खम्बामुक्त बनाउने भएको छ । प्राधिकरणको वितरण केन्द्र बनेपास्थित कार्यालयले विद्युत्का काठका खम्बा विस्थापन गर्न बजेट मागसँगै कार्ययोजना अघि बढाएको जनाएको छ । विद्युत्का लागि वर्षौअघि गाडिएका काठका खम्बा जीर्ण हुँदा सेवा अवरुद्ध हुँदै दुर्घटनासमेत हुन थालेपछि ती पोललाई विस्थापन गर्न लागिएको हो । हाल प्राधिकरणको यहाँस्थित वितरण केन्द्र, बनेपा र पाँचखाल वितरण केन्द्रले काठका खम्बा विस्थापन कार्य गरिरहेका छन् ।

“काठका खम्बा विस्थापन कार्य भइरहेको छ, आ–आफ्नो सेवा क्षेत्रका बाँकी खम्बा विस्थापन गर्न छुट्टै थप बजेट माग गरेका छौँ”, काभ्रे वितरण केन्द्रका प्रमुख इञ्जिनीयर माधवेन्द्र यादवले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार केन्द्रअन्तर्गत आठ स्थानीय तहका विद्युत्का काठका खम्बा क्रमैसँग हटाउँदै फलामे राखिनेछ । काठका जीर्ण खम्बाका कारण विशेषगरी वर्षायाममा खम्बा भाँचिदा विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुने र दुर्घटनासमेत हुने हुँदा काठका खम्बा विस्थापनमा योजनाबद्ध रुपमा लागेको यादवले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार आठ स्थानीय तहमा करिब पाँच हजार काठका खम्बा विस्थापन गर्नुपर्छ । “वर्षौँअघि विद्युतीकरणका बेला विशेषगरी ग्रामीण भेगमा अधिकांश स्थानमा काठका खम्बा गाडिएका छन्, अहिले स्थानीय सेवाग्राही नै काठका पोल विस्थापन गर्नुप¥यो भन्दै निवेदन लिएर आउन थालेका छन्”, यादवले भन्नुभयो । प्राधिकरणको काभ्रेपलाञ्चोक शाखाले गत आर्थिक वर्षमा करिब तीन हजार काठका खम्बा विस्थापन गरिसकेको छ ।

यो पनि – जोतिएन बाँझो जमिन : अनुदान लिनेको सङ्ख्या न्यून

कोभिडको महामारी सुरु हुँदै गर्दा शहरमा बसेका गाउँगाउँमा फर्किएर बाँझो जमिन हराभरा भए भन्ने बहस चले । सुरुका समयमा कुटो कोदालो गरेका, बारीमा खनजोत गरेका फोटोले पनि कोभिडकै समयमा सामाजिक सञ्जाल रङ्गिए । यसकारण लामो समय बाँझो रहेको जमिनमा खेती गरियो भन्ने अड्कलबाजी गरिए । सरकारले समेत बाँझो जमिनको सदुपयोगका लागि बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदान दिने कार्यक्रम अगाडि सा¥यो । कोभिडको महामारीबाट रोजगार गुमाउनेको सङ्ख्या बढ्दो रहेको बेला सरकारले बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदान दिने बताउँदा यसमा आकर्षण बढ्ने र कृषि उत्पादन बढ्ने अनुमान गरियो तर कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको तथ्याङ्कले भने बाँझो जमिनमा खेती गर्नेको सङ्ख्या अनुदान लिनेको हिसाबले न्यून देखाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपुरमार्फत बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्न ४०० रोपनीका लागि अनुदान दिने लक्ष्य राखिएको थियो । यसका लागि रु १२ लाख विनियोजन गरिएकोमा जम्मा १२ जना किसानले मात्र ६२ रोपनी बाँझो जमिनमा खेती गरेकाले रु एक लाख ८६ हजार लगेको कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपुरका सूचना अधिकारी शङ्कर पौडेलले बताउनुभयो । तीन वर्षदेखि जग्गा बाँझो रहेको र कम्तीमा तीन रोपनीमा कृषिबाली लगाउने किसानलाई प्रतिरोपनी रु तीन हजारका दरले अनुदान प्रदान गर्ने गरिन्छ । यो आवमा भने प्रति रोपनी रु पाँच हजारका दरले प्रदान गरिने सूचना अधिकारी पौडेलले बताउनुभयो । “कार्यक्रम उत्पादन बढाउने र कृषिमा रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने खालको भए पनि खासै चासो देखिएन”, सूचना अधिकारी पौडेलले भन्नुभयो, “अहिले प्रतिरोपनी प्रदान गरिने अनुदान बढाएकाले केही बढ्न सक्छ ।”

बाँझो जमिनमा खेती गर्न चाहनेले कृषि ज्ञान केन्द्रमा बाली लगाउनुपूर्व निवेदन दिन सकिने उहाँले बताउनुभयो । बाली लगाएपछि पनि निवेदन दिन सकिन्छ, तर बाँझो थियो थिएन, अनुगममा यकिन गर्न गाह्रो हुने भएकाले बाली लगाउनुपूर्वनै निवेदन दिए सजिलो हुने सूचना अधिकारी पौडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नगदे बालीलाई प्राथमिकता दिइएको छ तर अन्य बाली लगाए पनि अनुदान प्रदान गरिने छ । कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपुरले यस आवमा २०० रोपनी बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदान दिने लक्ष्य लिएको छ ।

नवलपुरमा कूल खेतीयोग्य जमिन ६० हजार ६६७ हेक्टर रहेको तर अहिले ४९ हजार ७४७ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुँदै आएको सूचना अधिकारी पौडेलले बताउनुभयो । अझै पनि १० हजार ९२० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको उहाँले बताउनुभयो । यसमध्ये कतिपय यसै बाँझो रहेको र केही जग्गा खण्डीकरण गरी प्लटिङ गरिएक छन् । कार्यालयमार्फत यो वर्ष खेती नगरी यसै बाँझो रहेको जमिनलाई कृषिमा प्रयोग गर्ने गरी अनुदानसहित प्राथमिकता दिएर काम गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

यो पनि – जिल्ला प्रशासनको आलोपालो सेवा प्रणाली

जिल्लामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण दर बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले प्रवाह गर्दै आएको अत्यावश्यकबाहेक विभिन्न सेवालाई आलोपालोको व्यवस्था लागू गरेको छ । कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न फरक फरक मितिअनुसार सेवा प्रवाह गरी समय निर्धारण गरिएको मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले बताउनुभयो । नागरिकताको प्रतिलिपि र राहदानीका लागि आगामी भदौ ४ गते शुक्रबारसम्म समयसीमा तोकिएको छ भने नयाँ नागरिकताका लागि भदौ ७ गते सोमबारदेखि भदौ १२ गते शुक्रबारसम्म तोकिएको छ । शान्ति सुरक्षा, मुद्दा, विपद् व्यवस्थापनलगायतका अत्यावश्यक सेवा भने निरन्तर रहने जनाइएको छ ।

यसैबीच बढी भीडभाड हुने हेटौँडास्थित मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयका सेवा एक साताका लागि बन्द गरिएको प्रजिअ पाण्डेले बताउनुभयो । मकवानपुरमा कोभिड सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि निषेधाज्ञामा कडाइ गर्न थालिएको छ । जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकको निर्णयानुसार जारी निषेधाज्ञामा थप कडाइ गर्न थालिएको हो । मकवानपुरमा अब खाद्यान्न व्यवसाय बिहान १० बजेसम्म सञ्चालन हुनेछन् भने अन्य व्यवसाय १० बजेदेखि ५ बजेसम्म सञ्चालन गरिने प्रजिअ पाण्डेले बताउनुभयो । यसअघि बजार खुल्ने समय खाद्यान्न १० बजेसम्म र अन्य १२ बजेदेखि ४ बजेसम्म सञ्चालन गरिएको थियो ।

बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्था हरेक दिन १० बजेदेखि २ बजेसम्म खुला रहने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी मकवानपुरमा मास्क अभियानलाई सशक्तरूपमा लैजाने निर्णय भएको छ । मास्क नलगाउनेलाई जरिवानासमेत लिइने छ । जारी निषेधाज्ञा आगामी भदौ १० गतेसम्म थप गरिएको छ । समय सीमालाई बेवास्ता गरी व्यवसाय गरिएको पाइएमा कडाभन्दा कडा कारवाही गरिने जनाइएको छ ।