नेपाल भारत संयुक्त निगरानी संयन्त्रको बैठकले नेपालमा भारतीय सहयोगमा सञ्चालित विभिन्न आयोजनाबारे समीक्षा गरेको छ । बैठकले ती आयोजनाको प्रगतिबारे छलफल गर्दै कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ । बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले गर्नुभएको थियो । उहाँका साथमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी र अन्य मन्त्रालयका सम्बद्ध पदाधिकारीको उपस्थिति थियो । यसैगरी भारतीय टोलीको नेतृत्व नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले गर्नुभएको थियो । उहाँका साथमा भारतीय दूतावासामा अन्य पदाधिकारीको उपस्थिति थियो ।

बैठकमा आयोजनाको प्रगति तथा देखिएका समस्या समाधानका लागि चाल्नुपर्ने उपाय तथा आवश्यकताका आधारमा थप सहकार्य गरेर परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैठकमा हाल निर्माणका क्रममा रहेका तराईका सडक, अन्तरदेशीय रेल परियोजना, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना, पेट्रोलियम पाइप लाइन, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, भूकम्पपछिको पुनः निर्माण, सिँचाइ परियोजना, ऊर्जा तथा प्रसारण लाइन, नेपाल प्रहरी एकेडेमी, एकीकृत जाँचौकी, रामायण सर्किट र महाकाली नदीको पुल, कृषि तथा सांस्कृतिक सम्पदालगायत विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भारत सरकारले २०७२ सालको भूकम्पबाट प्रभावित गोरखा र नुवाकोटमा ४६ हजार घर निर्माणमा सहयोग गरेको छ । यस्तै भारतीय सरकारी कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले सङ्खुवासभामा ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यस्तै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा अन्य आयोजनामा समेत सहयोग गरेको छ । बैठकमा भारतीय सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाको अनुगमन, समीक्षा तथा केही समस्या भए त्यसलाई समाधान गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । परियोजनाका भइरहेको कामको प्रगति, समस्याको पहिचान र समाधानका लागि आवश्यक पहलका सन्दर्भमा बैठकमा विशेष कुराकानी भएको छ ।

सन् २०१६ मा भारतीय सहयोगका परियोजनाको प्रगतिबारे निगरानी गर्न उक्त संयन्त्र स्थपना भएको हो । संयन्त्रले आयोजनामा देखिएको समस्या निरुपणका लागि समयमै आवश्यक कदम चाल्ने गरेको छ । संयन्त्रको दशौँ बैठक आपसी सहमतिमा तय गरिने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यसअघि २०७६ साल असार २३ मा संयन्त्रको सातौँ बैठक बसेको थियो । आठौँ बैठक २०७७ साल भदौ १ गते आयोजना गरिएको थियो । ठीक एक वर्षपछि उक्त संयन्त्रको बैठक पुनः आज सम्पन्न भएको हो ।

यो पनि – ‘कर्मचारीले सामाजिक असमानताबारे पर्याप्त जानकारी लिनुपर्छ’

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी विषय विज्ञ मात्र भएर नपुग्ने भन्दै उनीहरूले सामाजिक असमानताका बारेमा पर्याप्त जानकारी लिएको हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले सामाजिक असमानता र असन्तुलनका बारेमा जानकारी भएन भने त्यसलाई हटाउने खालको नीति कार्यक्रम र बजेट बन्न नसक्ने भन्दै विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले राज्यले गर्ने लगानीको प्रतिफल गरिब जनताको मुहारमा झल्किए मात्र त्यसको अर्थ हुने स्पष्ट पार्नुभयो । देशको अहिलेको आवश्यकता भनेको उत्पादनमा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु रहेको भन्दै उहाँले सो अनुरूपको नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गरेको पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेगरी नीति बनाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसमा कटिबद्ध भएर लाग्न निर्देशन दिनुभयो । उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जना हुने र गरिबी घटाउने सकिने भएकाले सोही अनुसारको कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयमा ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

‘सार्वजनिक संस्थानलाई नाफामा लैजानुपर्छ’

अर्को एक प्रसङ्गमा उहाँले घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानका कुरा अब धेरै सुन्न नसकिने भन्दै तिनलाई नाफामा सञ्चालन गर्ने गरी नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारको योजना माग गर्नुभयो । “सार्वजनिक संस्थानको घाटाको कुरा कति वर्षसम्म उच्चारण गरिरहने हो ? कति वर्षसम्म घाटाको रिपोर्ट देखाएर बस्ने हो ?”, प्रश्न गर्दै उहाँले संस्थानलाई कि त आत्मनिर्भर बनाएर नाफामा चलाउनुपर्ने कि तिनका बारेमा केही सोच्नुपर्ने बताउनुभयो ।

जनतामा बैंकिङ पहुँच पु¥याउने सम्बन्धमा मन्त्री शर्माले पालिकामा बैंकका शाखा खोलेर मात्र नपुग्ने भन्दै तिनले जनतामा छिटोछरितो र सरल ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले हाल गाउँगाउँमा पुगेका बैंकहरूले मात्र सेवा दिन नभ्याएको अवस्था उल्लेख गर्दै सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूले प्रत्येक पालिकामा शाखा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

मौद्रिक नीति कसरी चुहियो ?

मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि नै सूचना चुहिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री शर्माले त्यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिन आग्रह गर्नुभयो । मन्त्रालय वा संस्थाको प्रवक्ता र वेबसाइटलाई प्रभावकारी बनाएर आवश्यक सूचना प्रवाह गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी टेबुल टेबुलबाट सूचना चुहाउने र ब्ल्याकमेलिङ गर्ने कार्य आइन्दा नगर्न सचेत गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तोकिएको समय अगाडि नै मौद्रिक नीति चुहिनु भनेको परीक्षा अगाडि नै प्रश्नपत्र आउट गरेजस्तो हो । यसले राज्यको मनोबल गिराउने काम गर्छ । यस्तो कार्य तत्काल रोक्नुस् ।” मन्त्री शर्माले पारदर्शिता कायम गर्न सूचनाको प्रवाह जरुरी भएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता र कार्यालयको वेबसाइटमार्फत सूचना दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलले अर्थतन्त्रको दिगो स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जलविद्युत् र सिमेन्ट उद्योगलाई व्यवस्थित गरेको खण्डमा तिनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन स्रोतको काम गर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । समाजमा भएको असमानता घटाउने र सुशासन प्रवद्र्धन हुने खालको कार्यक्रम बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्सार विन्दुमा आयातकर्ताले धेरै दिन कुर्नुपर्ने र ‘वेटिङ चार्ज’को धेरै तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यविधि संशोधनमा जोड

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि, व्यावसायिक ऋण कार्यविधि, नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सुधारका लागि गर्नुपर्ने काम सङ्कटको बेला पनि गर्नुपर्ने भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा–पूँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

सीसीडी रेसियो संसारभरबाटै खारेज भइसकेको परिवेशमा राष्ट्र बैंकले हटाएको भन्दै उहाँले यससम्बन्धी बजारमा केही भ्रम रहेकाले यसमा स्पष्ट हुन आग्रह गर्नुभयो । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेकाले त्यसलाई छिटो टुङ्गो लगाउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कोरोना महामारीका बीचमा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले राम्रो काम गरेको भन्दै त्यसमा थप प्रगति हासिल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा परिणाम सुधार गर्ने गरी काम गर्न निर्देशनसमेत दिनुभयो ।

राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्ने, घाटामा रहेका निकायहरूलाई नाफामा लैजाने र बेरुजु घटाउने काममा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनभयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालयबाट हुने कार्यविधि संशोधन लगायतका कामहरुमा कुनै अलमल नगरी टुङ्गो लगाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सो अवसरमा मन्त्रालय र मातहतका विभागले आ– आफ्नो प्रस्तुति गर्नुभएको थियो ।