काठमाडौँ, ३२ साउन (रासस) : सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको पार्टीको आधिकारिकताको विषयमा दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले ठाकुरलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि निर्वाचन आयोगले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षको आधिकारिकता सदर भएको छ । “दलको आधिकारिताबारे आयोगबाट यही २०७८/४/११ मा निर्णय गरेको देखियो”,–आदेशमा भएिको छ, “सो निर्णय कानून बमोजिम छ वा छैन भन्ने अन्तिम निर्णयको विषय देखिएको, उठाइएका अन्य विषय अन्तिम निर्णय हुँदा विचार हुने नै भएको र निवेदकलाई तत्काल अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नदेखिएको समेतबाट सुविधा र सन्तुलनलाई दृष्टिगत गर्दा हाल माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेन ।”

पार्टी आधिकारिकताको सन्दर्भमा आयोगले गरेको निर्णय खारेजीको माग गर्दै ठाकुरले सर्वोच्च अदालत रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिटमा साउन १० गते न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको थियो । यही साउन १५ गते न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले दुवै मुद्दालाई सँगै राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको थियो ।

यो पनि – ‘कर्मचारीले सामाजिक असमानताबारे पर्याप्त जानकारी लिनुपर्छ’

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी विषय विज्ञ मात्र भएर नपुग्ने भन्दै उनीहरूले सामाजिक असमानताका बारेमा पर्याप्त जानकारी लिएको हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले सामाजिक असमानता र असन्तुलनका बारेमा जानकारी भएन भने त्यसलाई हटाउने खालको नीति कार्यक्रम र बजेट बन्न नसक्ने भन्दै विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले राज्यले गर्ने लगानीको प्रतिफल गरिब जनताको मुहारमा झल्किए मात्र त्यसको अर्थ हुने स्पष्ट पार्नुभयो । देशको अहिलेको आवश्यकता भनेको उत्पादनमा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु रहेको भन्दै उहाँले सो अनुरूपको नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गरेको पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेगरी नीति बनाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसमा कटिबद्ध भएर लाग्न निर्देशन दिनुभयो । उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जना हुने र गरिबी घटाउने सकिने भएकाले सोही अनुसारको कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयमा ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

‘सार्वजनिक संस्थानलाई नाफामा लैजानुपर्छ’

अर्को एक प्रसङ्गमा उहाँले घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानका कुरा अब धेरै सुन्न नसकिने भन्दै तिनलाई नाफामा सञ्चालन गर्ने गरी नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारको योजना माग गर्नुभयो । “सार्वजनिक संस्थानको घाटाको कुरा कति वर्षसम्म उच्चारण गरिरहने हो ? कति वर्षसम्म घाटाको रिपोर्ट देखाएर बस्ने हो ?”, प्रश्न गर्दै उहाँले संस्थानलाई कि त आत्मनिर्भर बनाएर नाफामा चलाउनुपर्ने कि तिनका बारेमा केही सोच्नुपर्ने बताउनुभयो ।

जनतामा बैंकिङ पहुँच पु¥याउने सम्बन्धमा मन्त्री शर्माले पालिकामा बैंकका शाखा खोलेर मात्र नपुग्ने भन्दै तिनले जनतामा छिटोछरितो र सरल ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले हाल गाउँगाउँमा पुगेका बैंकहरूले मात्र सेवा दिन नभ्याएको अवस्था उल्लेख गर्दै सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूले प्रत्येक पालिकामा शाखा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

मौद्रिक नीति कसरी चुहियो ?

मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि नै सूचना चुहिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री शर्माले त्यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिन आग्रह गर्नुभयो । मन्त्रालय वा संस्थाको प्रवक्ता र वेबसाइटलाई प्रभावकारी बनाएर आवश्यक सूचना प्रवाह गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी टेबुल टेबुलबाट सूचना चुहाउने र ब्ल्याकमेलिङ गर्ने कार्य आइन्दा नगर्न सचेत गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तोकिएको समय अगाडि नै मौद्रिक नीति चुहिनु भनेको परीक्षा अगाडि नै प्रश्नपत्र आउट गरेजस्तो हो । यसले राज्यको मनोबल गिराउने काम गर्छ । यस्तो कार्य तत्काल रोक्नुस् ।” मन्त्री शर्माले पारदर्शिता कायम गर्न सूचनाको प्रवाह जरुरी भएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता र कार्यालयको वेबसाइटमार्फत सूचना दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलले अर्थतन्त्रको दिगो स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जलविद्युत् र सिमेन्ट उद्योगलाई व्यवस्थित गरेको खण्डमा तिनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन स्रोतको काम गर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । समाजमा भएको असमानता घटाउने र सुशासन प्रवद्र्धन हुने खालको कार्यक्रम बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्सार विन्दुमा आयातकर्ताले धेरै दिन कुर्नुपर्ने र ‘वेटिङ चार्ज’को धेरै तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यविधि संशोधनमा जोड

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि, व्यावसायिक ऋण कार्यविधि, नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सुधारका लागि गर्नुपर्ने काम सङ्कटको बेला पनि गर्नुपर्ने भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा–पूँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

सीसीडी रेसियो संसारभरबाटै खारेज भइसकेको परिवेशमा राष्ट्र बैंकले हटाएको भन्दै उहाँले यससम्बन्धी बजारमा केही भ्रम रहेकाले यसमा स्पष्ट हुन आग्रह गर्नुभयो । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेकाले त्यसलाई छिटो टुङ्गो लगाउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कोरोना महामारीका बीचमा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले राम्रो काम गरेको भन्दै त्यसमा थप प्रगति हासिल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा परिणाम सुधार गर्ने गरी काम गर्न निर्देशनसमेत दिनुभयो ।

राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्ने, घाटामा रहेका निकायहरूलाई नाफामा लैजाने र बेरुजु घटाउने काममा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनभयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालयबाट हुने कार्यविधि संशोधन लगायतका कामहरुमा कुनै अलमल नगरी टुङ्गो लगाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सो अवसरमा मन्त्रालय र मातहतका विभागले आ– आफ्नो प्रस्तुति गर्नुभएको थियो ।