कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजिपी) गणेशबहादुर ऐरले कर्णालीको ठूलो समस्या ला’गुऔ’षध र म’दिरा भएको बताउनुभएको छ । भारतसँग सीमा नजोडिए पनि कर्णालीमा ला’गुऔ’षध समस्या अधिकतम देखिएको प्रहरी नायब महानिरीक्षक ऐरले जनाउनुभयो । यो दु’व्र्यसनीले यहाँको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकासमा ठूलो असर पारेको बताउँदै उहाँले ला’गुऔ’षध ओसारपसार, कारोबार तथा प्रयोगको नियन्त्रण एवं न्यूनीकरणमा विशेष जोड दिने योजनाका साथ अघि बढिएको बताउनुभयो ।
“कर्णाली नेपालकै ठूलो भूभाग ओगटेको प्रदेश हो, यद्यपि प्रदेशको आवश्यकतानुसार यहाँ प्रहरी जनशक्तिको अभाव छ”, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ऐरले भन्नुभयो, “सानो एकाइमा प्रहरी उपलब्ध भए पनि यहाँका नागरिकले बास, जग्गालगायत विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गरेर प्रहरीमैत्री व्यवहार देखाएको पाएको छु । कर्णालीवासीप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दछु ।” पछिल्लो समयमा सामाजिक अपराधका घटना बढ्नुमा ला’गुऔ’षध, मदिरा र गाँजा प्रमुख रहेको उहाँले बताउनुभयो । ला’गुऔ’षध तथा म’दिराले समाजमा पार्ने प्रभावका विषयमा कोरोना महामारीले नागरिकसमक्ष जाने वातावरण नभए पनि पर्चा, पुस्तिका र विभिन्न सञ्चारका सामग्रीको माध्यमबाट सचेतनामूलक कार्यक्रम अगाडि बढाइने उहाँको भनाइ थियो ।
कर्णालीमा विद्यमान कु’प्र’था र पुरातनवादी सोच परिवर्तनका लागि प्रहरी एक्लैले केही गर्न नसक्ने जनाउँदै प्रहरी नायब महानिरीक्षक ऐरले भन्नुभयो, “समाज परिवर्तनका लागि पहिला म आफ्नै प्रहरीलाई अनुशासित बनाउँछु । दोस्रो जनतालाई मालिक बनाएर प्रहरी जनताको सेवक हो भन्ने अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्छु ।” यसमा राजनीतिक दल, अधिकारवादी, नागरिक समाजलगायत सरोकारवालाले आ–आफ्नो तहबाट सहयोग पु¥याउन उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ ।
यो पनि – महामारीका बीच बन्दाबन्दी गरिए पनि तीन गुणाले बढ्यो सवारी दु’र्घटना
बनियानी, १ भदौ । झापामा तीन गुणाले सवारी दु’र्घटना बढेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीका बीच बन्दाबन्दी गरिए पनि निजी सवारी साधन सञ्चालन हुँदा सवारी दु’र्घटना बढेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी सहायक निरीक्षक यामकुमार खड्काले बताउनुभयो । झापामा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा २३१ सवारी दुर्घटना भएका थिए भने आव २०७७÷७८ मा करिब तीन गुणा बढी अर्थात् ६५७ सवारी दु’र्घटना भएको प्रसनि खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
आव २०७६÷७७ मा दु’र्घटनामा परेर ६२ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २६७ जना घाइते भएका थिए । त्यस्तै आव २०७७÷७८ मा सवारी दुर्घटनामा परी ९३ जनाको मृत्यु भएको छ भने एक हजार ६५ जना घाइते भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ । यता जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाले आव २०७७÷७८ मा रू तीन करोड ६९ लाख ५३ हजार ५०० राजश्व सङ्कलन गरेको छ । ट्राफिक नियम उलङ्घन गर्ने बस, ट्रक, ट्र्याक्टर, कार, मोटरसाइकल, टेम्पोलगायतका ५३ हजार १०० सवारी साधनलाई कारवाही गर्दा उक्त रकमको राजश्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । रासस
यो पनि -‘अखाद्य वस्तु मिसिएको बिस्कुट उत्पादक कम्पनीलाई कारबाही गर’
खोटाङ, १ साउन । जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारमा अखाद्य वस्तु मिसिएको बिस्कुट भेटिएको विषयमा छानबिन गरी तत्काल कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निर्देशन दिएको छ । दिक्तेल बजारमा धागो तथा प्लाष्टिकका टुक्रा टाँस्सिएको डाइजेष्टिभ बिस्कुट भेटिएको विषयमा तत्काल छानबिन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश नं १ शाखा कार्यालय खोटाङले जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङ र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको हो ।
क्वालिटी फुड एण्ड स्न्याक्स इन्डस्ट्रिज प्रालि दुहवी सुनसरीले उत्पादन गरेको बिस्कुटमा धागो तथा प्लाष्टिकका टुक्रा टाँस्सिएको भेटिएको खबर स्थानीय सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भएपछि आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै बिस्कुट उद्योग, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा सचेत हुन आग्रह गरेको छ । इन्डस्ट्रिजलाई पत्र पठाउँदै मानवअधिकार आयोगले अखाद्य वस्तु बजारमा रहेका भए तत्काल बिक्री वितरण रोकेर यथाशीघ्र जानकारी उपलब्ध गराउन लिखित निर्देशन दिएको छ ।
“बिस्कुटमा के, कसरी अखाद्य वस्तु मिसावट भएको हो ? मिसावटबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पर्छ, पर्दैन ? असर पर्न गएको अवस्थामा त्यसको जिम्मेवारी कम्पनीले लिनुपर्ने हो या होइन ? पटक–पटक अखाद्य वस्तु मिसावट भइरहेको सन्दर्भमा त्यस्ता सामग्री तत्काल बजारबाट फिर्ता लिई नष्ट गर्नेतर्फ कम्पनीको के–कस्तो कार्यक्रम छ ?”, आयोगले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, “अहिले पनि अखाद्य वस्तु बजारमा रहेका भए बिक्री वितरण गर्ने कार्य तत्काल रोकेर नेपालको संविधान धारा ४४ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३ ले प्रदान गरेको उपभोक्ताको मानवअधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने हो, होइन ? सो समेतको विवरण शीघ्र उपलब्ध गराउन मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा २१ (१) र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग उपभोक्ताको मानवअधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन अनुगमन निर्देशिका, २०६८ बमोजिम गरिन्छ ।”
दिक्तेल बजारका एक स्थानीय बासिन्दाले बच्चालाई खुवाउन किनेका डाइजेष्टिभ बिस्कुटमा धागो टाँस्सिएको भेटिएको विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट खबर सार्वजनिक भएको थियो । गत जुलाइमा उत्पादन गरिएको बिस्कुटमा बोरा सिलाउन प्रयोग हुने धागो टाँस्सिएको पाइएको उपभोक्ताले बताएका छन् ।
गत साउन १८ गतेका दिन पत्रकार भीम राईले प्लाष्टिक टाँस्सिएको डाइजेष्टिभ बिस्कुट फेला पारेरे आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सार्वजनिक गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । अखाद्य वस्तु मिसिएको बिस्कुट भेटिएको विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग शाखा कार्यालय खोटाङका मानवअधिकार अधिकृत चिरञ्जीवी कोइरालाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नगरपालिकालाई शीघ्र बजार अनुगमन गरी उत्पादक कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन र सोको जानकारी कार्यालयमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको हो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उक्त विषयमा यथाशीघ्र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्न र उत्पादक कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले उक्त विषयको जानकारी आएको र कारबाहीका लागि आवश्यक अनुसन्धान सुरु गरेको बताउनुभएको छ ।
दश स्थानीय तह रहेको जिल्लाका अधिकांश बजारमा म्याद नाघेका अखाद्य सामग्री बिक्री तथा वितरण हुने गरेको खबरसमेत सार्वजनिक भएको छ । जिल्लामा म्याद नाघेका अखाद्य सामग्री खुलेआम बिक्री तथा वितरण भइरहेको पाइए पनि अहिलेसम्म व्यापारीमाथि सम्बन्धित निकायले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । रासस
प्रतिक्रिया