शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ मरघटैयामा स्याली नदीले स्थानीय किसानको धान रोपेको जग्गा कटान गरी बगाउन थालेको छ । नदीले जग्गा कटान गर्न थालेपछि १७ परिवार जोखिममा परेका छन् । लगातार भइरहेको वर्षाका कारण नदीमा बहाव बढेपछि जग्गा कटान तीव्र बनाएको हो । हालसम्म नदीले आठ परिवारको झण्डै दुई बिघा बढी जग्गा बगाई बगरमा परिणत गरेको छ । “स्थानीयवासी सोमलाल रानाले धान रोपेको पाँच कठ्ठा जग्गा बाढीले बगाएको बताउनुभयो । नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै जग्गा कटान लगातार बढ्दोरूपमा रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्वामित्वको एक बिघा जग्गामध्ये आधा जग्गा नदीले बगाइसक्यो ।”

यस्तै अवस्था रहे नदीले घरबाससमेत बगाएर लैजाने अवस्था छ । वर्षात् हुने एक महिना अझै बाँकी रहेकाले लगातारको नदीले जग्गा कटान गर्दा बस्तीका बासिन्दा सुरक्षित बासस्थानको खोजीमा जुटेका छन् । बस्ती नै नदीको उच्च जोखिममा रहेकाले परिवार जोगाउने चुनौती आइपरेको क्षेत्रबहादुर चौधरीले बताउनुभयो । “जग्गा नदीको बाढीले लगातार कटान गर्न थालेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अझै वर्षा भए नदी बस्तीसम्म नै आइपुग्ने खतरा बढेर गएको छ । नदीले बेघर बनाउने अवस्थामा पु¥याउन थाल्यो ।” खेतमा रोपेको धान नदीले जग्गा कटान गरी बगाउन थालेपछि स्थानीय बासिन्दा परिवार पाल्नका लागि अन्नको जोहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा परेका छन् । वर्षेनी यस क्षेत्रमा नदीले जग्गा कटान गर्दै आएको छ । वडाध्यक्ष बाले रानाका अनुसार नदीले तीन वर्षको अवधिमै १७ परिवारको झण्डै चार बिघा उब्जाउ जग्गा बगाइसकेको छ ।

नदीले जग्गा कटान गर्दै आएको क्षेत्र जोगाउनका लागि गत आवमा रु १५ लाख खर्चेर प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्माण गरिएको तटबन्धसमेत बाढीले भत्काइदिएको छ । तटबन्ध निर्माण सन्तोषजनकरूपमा नगरिँदा तटबन्ध निर्माण गरेको दुई महिना नपुग्दै भत्किएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । भरपर्दो तटबन्ध निर्माण गरी बस्ती जोगाइदिनका लागि स्थानीयवासी सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् ।

यो पनि – झापामा आजदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो

झापामा विगत दुई सातादेखि लगाइँदै आएको निषेधाज्ञा आजदेखि खुकुलो भएको छ । जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको सोमबार बसेको बैठकले बिहान १० देखि बेलुका ६ बजेसम्म सबैखाले पसल, सटर खुला गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिम्सिनाले बताउनुभयो । अत्यधिक भीडभाड हुने खाद्यान्न, तरकारी, माछामासुलगायत अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको पसल बिहान ६ देखि बिहान १० बजेसम्म मात्र खोल्न दिइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिमिसनाले जारी गर्नुभएको आदेशमा उल्लेख छ । यातायातका साधन भने दिनभर खुला गरिने भएको छ । सवारी साधनलाई सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नबोक्न आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त आदेशमा निषेधाज्ञा खुकुलो पार्ने निर्णय एक साता लागू हुने उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था टोकन प्रणाली र सरकारी कार्यालय आलोपालो प्रणालीका आधारमा सञ्चालन गरिने भएको छ । हाटबजार, भेला, जुलुसजस्ता भीडभाड हुने कार्यक्रम गर्न प्रशासनले निषेध गरेको छ । होटल तथा लज कूल क्षमताको ५० प्रतिशत सञ्चालन गर्न र हरेक दिन निःसङ्क्रमण गर्न प्रशासनको आदेशमा जनाइएको छ ।

यसअघि झापामा कोभिड सङ्क्रमण बढेको पूर्ण निषेधाज्ञा आदेश जारी हुँदै आएको थियो । झापामा लगातार निषेधाज्ञा हुँदा व्यवसायीले निषेधाज्ञा हटाउन दबाब दिँदै आएका थिए । जिल्लाका उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षले प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिम्सिनालाई भेटी निषेधाज्ञा खुलाउन मागपत्रसमेत पेश गरेका थिए ।

यो पनि – महामारीका बीच बन्दाबन्दी गरिए पनि तीन गुणाले बढ्यो सवारी दु’र्घटना

बनियानी, १ भदौ । झापामा तीन गुणाले सवारी दु’र्घटना बढेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीका बीच बन्दाबन्दी गरिए पनि निजी सवारी साधन सञ्चालन हुँदा सवारी दु’र्घटना बढेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी सहायक निरीक्षक यामकुमार खड्काले बताउनुभयो । झापामा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा २३१ सवारी दुर्घटना भएका थिए भने आव २०७७÷७८ मा करिब तीन गुणा बढी अर्थात् ६५७ सवारी दु’र्घटना भएको प्रसनि खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

आव २०७६÷७७ मा दु’र्घटनामा परेर ६२ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २६७ जना घाइते भएका थिए । त्यस्तै आव २०७७÷७८ मा सवारी दुर्घटनामा परी ९३ जनाको मृत्यु भएको छ भने एक हजार ६५ जना घाइते भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ । यता जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाले आव २०७७÷७८ मा रू तीन करोड ६९ लाख ५३ हजार ५०० राजश्व सङ्कलन गरेको छ । ट्राफिक नियम उलङ्घन गर्ने बस, ट्रक, ट्र्याक्टर, कार, मोटरसाइकल, टेम्पोलगायतका ५३ हजार १०० सवारी साधनलाई कारवाही गर्दा उक्त रकमको राजश्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । रासस

यो पनि -‘अखाद्य वस्तु मिसिएको बिस्कुट उत्पादक कम्पनीलाई कारबाही गर’

खोटाङ, १ साउन । जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारमा अखाद्य वस्तु मिसिएको बिस्कुट भेटिएको विषयमा छानबिन गरी तत्काल कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निर्देशन दिएको छ । दिक्तेल बजारमा धागो तथा प्लाष्टिकका टुक्रा टाँस्सिएको डाइजेष्टिभ बिस्कुट भेटिएको विषयमा तत्काल छानबिन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश नं १ शाखा कार्यालय खोटाङले जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङ र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको हो ।

क्वालिटी फुड एण्ड स्न्याक्स इन्डस्ट्रिज प्रालि दुहवी सुनसरीले उत्पादन गरेको बिस्कुटमा धागो तथा प्लाष्टिकका टुक्रा टाँस्सिएको भेटिएको खबर स्थानीय सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भएपछि आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै बिस्कुट उद्योग, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा सचेत हुन आग्रह गरेको छ । इन्डस्ट्रिजलाई पत्र पठाउँदै मानवअधिकार आयोगले अखाद्य वस्तु बजारमा रहेका भए तत्काल बिक्री वितरण रोकेर यथाशीघ्र जानकारी उपलब्ध गराउन लिखित निर्देशन दिएको छ ।

“बिस्कुटमा के, कसरी अखाद्य वस्तु मिसावट भएको हो ? मिसावटबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पर्छ, पर्दैन ? असर पर्न गएको अवस्थामा त्यसको जिम्मेवारी कम्पनीले लिनुपर्ने हो या होइन ? पटक–पटक अखाद्य वस्तु मिसावट भइरहेको सन्दर्भमा त्यस्ता सामग्री तत्काल बजारबाट फिर्ता लिई नष्ट गर्नेतर्फ कम्पनीको के–कस्तो कार्यक्रम छ ?”, आयोगले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, “अहिले पनि अखाद्य वस्तु बजारमा रहेका भए बिक्री वितरण गर्ने कार्य तत्काल रोकेर नेपालको संविधान धारा ४४ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३ ले प्रदान गरेको उपभोक्ताको मानवअधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने हो, होइन ? सो समेतको विवरण शीघ्र उपलब्ध गराउन मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा २१ (१) र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग उपभोक्ताको मानवअधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन अनुगमन निर्देशिका, २०६८ बमोजिम गरिन्छ ।”

दिक्तेल बजारका एक स्थानीय बासिन्दाले बच्चालाई खुवाउन किनेका डाइजेष्टिभ बिस्कुटमा धागो टाँस्सिएको भेटिएको विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट खबर सार्वजनिक भएको थियो । गत जुलाइमा उत्पादन गरिएको बिस्कुटमा बोरा सिलाउन प्रयोग हुने धागो टाँस्सिएको पाइएको उपभोक्ताले बताएका छन् ।

गत साउन १८ गतेका दिन पत्रकार भीम राईले प्लाष्टिक टाँस्सिएको डाइजेष्टिभ बिस्कुट फेला पारेरे आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सार्वजनिक गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । अखाद्य वस्तु मिसिएको बिस्कुट भेटिएको विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग शाखा कार्यालय खोटाङका मानवअधिकार अधिकृत चिरञ्जीवी कोइरालाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नगरपालिकालाई शीघ्र बजार अनुगमन गरी उत्पादक कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन र सोको जानकारी कार्यालयमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको हो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उक्त विषयमा यथाशीघ्र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्न र उत्पादक कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले उक्त विषयको जानकारी आएको र कारबाहीका लागि आवश्यक अनुसन्धान सुरु गरेको बताउनुभएको छ ।

दश स्थानीय तह रहेको जिल्लाका अधिकांश बजारमा म्याद नाघेका अखाद्य सामग्री बिक्री तथा वितरण हुने गरेको खबरसमेत सार्वजनिक भएको छ । जिल्लामा म्याद नाघेका अखाद्य सामग्री खुलेआम बिक्री तथा वितरण भइरहेको पाइए पनि अहिलेसम्म व्यापारीमाथि सम्बन्धित निकायले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । रासस