नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले औपचारिकरूपमा विभाजन भएको छ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निर्वाचन आयोग पुगेर नेकपा एमाले (समाजवादी) दल दर्ता गर्न निवेदन दर्ता गर्नुभएसँगै नेकपा एमालेको औपचारिकरूपमा विभाजन पुष्टि भएको हो ।  निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले नेकपा एमाले (समाजवादी) नामको दल दर्ताका निम्ति आयोगमा निवेदन दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । नेकपा एमाले (समाजवादी)मा साविक नेकपा एमालेका सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) का ३१ सांसद र ५८ केन्द्रीय सदस्य रहनुभएको नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । उक्त दलले माधव नेपालको अध्यक्षतामा ९५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको प्रस्ताव गरेको छ । उक्त दलले दर्ता गराएको निवेदनको दर्ता नम्बर ४३३ रहेको छ ।

आयोगमा आजै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (लोकतान्त्रिक) नामको नयाँ राजनीतिक दल दर्ताका लागि निवेदन दर्ता भएको छ । साविक जनता समाजवादी पार्टी विभाजनका क्रममा नयाँ दल दर्ता भएको हो । पुराना राजनीतिज्ञ महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा गठित उक्त पार्टीको वरिष्ठ नेतामा राजेन्द्र महतोसहितको २४ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति रहने छ । नयाँ दलमा साविक जसपाका १४ सांसद र १७ केन्द्रीय सदस्य रहेको जानकारी दिइएको छ ।

उक्त दलले दर्ता गराएको निवेदनको दर्ता नम्बर ४३४ रहेको छ । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७८ आज जारी गरेसँगै एकै दिन मुलुकको राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका एमाले र जसपा विभाजन भई नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

यो पनि – एमाले नेता नेपालसहित १४ सांसदद्वारा कारबाही नगर्न आग्रह

नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले आफूहरुलाई पदमुक्त नगर्न सङ्घीय संसद् सचिवालयमा पत्र बुझाएका छन् ।गत वैशाख २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संसद्मा विश्वासको मत दिने बैठकमा मत नदिएको र गत साउन ३ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको नीति विपरीत विश्वासको मत दिएको स्थितिमा एमालेले ती सांसद्लाई कारबाही गर्न यही भदौ १ गते सङ्घीय संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो ।

एमालेले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको जनाए पनि आफूहरुले उक्त कानुन विपरीत हुने गरी कुनै कार्य नगरेकाले कारबाही नगर्न आज आग्रह गर्दै ती सांसदले माग गरेका हुन् । कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएकामा जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरला यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरी रहनुभएको छ । एमालेमा असन्तुष्ट रहँदै आएको सो पक्षले नयाँ अध्यादेशबमोजिम आजै नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

यो पनि – जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलोमतोमा आर्थिक अनियमिता

जलेश्वर, २ भदौ (रासस) ः सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर निर्वाचनमा विजयी भएका जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिकामा आर्थिक अनियमिता हुने गरेको गुनासो बढ्न थालेको छ । सो गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलोमतोमा सेवा सुविधाको नाममा आफूखुशी लाखौं रकम अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औल्याइएको छ । केही महिनायता जन प्रतिनिधिहरूले आर्थिक अनियमितता गरेको, उपभोक्ता समितिसँग मिलोमितो र गाडी खरिदमा समेत अपारदर्शीता अपनाएको जस्ता गुनासा आउन थालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गाउँपालिका अध्यक्षदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेतको मिलोमतोमा पालिकामा करोडांै रकम अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भ्रमणभत्ता, खाजा, इन्धन, सवारीसाधनको भाडा, मरेको कार्यसमिति सदस्यको नाममा समेत भत्ता लिएकोलगायत दर्जनांै शीर्षकमा व्यापक अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हालै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा गाउँपालिकाका अध्यक्षले सवारीसाधनको नाममा आफूखुशी मासिक रु एक लाखका दरले नौ महिनाको रु नौ लाख र उपाध्यक्षले मासिक रु ७० हजारका दरले नौ महिनाको रु आठ लाख ४० हजार गरी कूल रु १७ लाख ४० हजार रकम गाडी भाडाको नाममा खर्च गरेका छन् ।

जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वरबाट मात्र ८ किलोमिटरको दूरीमा रहेको पालिकामा पुग्न अध्यक्षले प्रतिमहिना ४०० लिटर इन्धन र उपाध्यक्षले प्रतिमहिना ३०० लिटर इन्धन लिएर व्यापक अनियमितता गर्दै आएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । गाउँसभाले प्रशासकीय अधिकृतका लागि गाडी सुविधा दिने निर्णय नगरेको र नेपाल सरकारको नीतिअनुसार सहसचिवदेखि माथिको कर्मचारीका लागि मात्र गाडी सुविधा र इन्धनखर्च दिने व्यवस्था छ । साथै पालिकामा दुई वटा सवारीसाधन रहँदारहँदै पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफूखुशी मासिक रु ९९ हजारका दरले गाडी भाडाको नाममा रकम लिइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश नं २ को स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ ले बैठक भत्ताको व्यवस्था गरेको छैन । तर पालिकाले नगरसभा, कार्यपालिकाको बैठक र वार्डको बैठक गरी लाखांै रकम भत्तामा बाँडेको बताइएको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६ को ३ मा खर्च लेख्दा बिल भर्पाइसहितको लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पालिकाले रु नौ लाख ६९ हजार ९१२ खेलकुद सामग्री खरीद गरेको कागजमा देखिएको छ । तर कहाँबाट किनेको र कसलाई दिएकोसमेत उल्लेख गरिएको छैन । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसका साथै पालिकाले करिब रु पाँच लाख खर्च गरेर मोबाइलसमेत किनेको प्रतिवेदनमा देखाइए पनि त्यो फोन कहाँ, कसको जिम्मामा रहेको भने उल्लेख छैन । काममा पालिकाभित्रै रहँदा दैनिक भत्ता र होटल खर्च नपाउने सरकारी व्यवस्था छ । तर कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधिले गाउँपालिकाको ४÷५ किलोमिटरभित्र सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन भनी लाखांै रकम भत्ताको रुपमा लिएर व्यापक अनियमितता गरेको पाइएको छ ।

सो पालिकामा गरिने विकास निर्माणका कामकाजमा पनि नाम मात्रको लागि कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी आफ्ना आसेपासे र भाइ भारदारलाई मात्रै ठेक्का पारी लाखांै रकम कुम्ल्याएको आरोप नेपाली कांग्रेसका नेता मनोज झाले बताउनुभयो । गाउँपालिकाक अध्यक्ष र प्रशासकीय अधिकृतको मिलोमतोमा व्यापक अनियमितता भइरहेको स्थानीयवासी दीपक तिवारीको आरोप छ ।

गाउँपालिकामा अनियमितता बढ्दै गएपछि स्थानीय युवाले अनियमितताविरुद्व खबरदारी अभियान सुरु गरेको स्थानीयवासी रवी तिवारीले बताउनुभयो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामछविला साहले आर्थिक हर हिसाब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल हेर्ने, मिलाउने र सही गलत उनीहरुले नै ठम्याउने भएकाले यस विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुभयो ।