बुधबार जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा निर्वाचन आयोगले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन नियमावली, २०७८’ जारी गरेको छ । उक्त नियमावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनमा आएको छ । राजपत्रमा नियमावली प्रकाशनमा आएपछि बुधबार दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका नेकपा एमाले(समाजवादी) र जसपा (लोकतान्त्रिक)का लागि दल दर्ताको मार्ग प्रशस्त भएको छ । नियमावली नभएका कारण नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
नियमावली रापजत्रमा प्रकाशित भएसँगै नयाँ दल दर्ताका लागि आवेदन दिने कानूनी मार्ग प्रशस्त भएको छ । नियमावलीअनुसार महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दल भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाको बखतका केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य वा त्यस्तो दलको सङ्घीय संसद्को संसदीय दलको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यले एकैपटक भन्ने शब्द राखिएको छ ।यस्तै सङ्घीय संसद्को संसदीय दलको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यले छुट्टै दल बनाउन निवेदन दिएकामा त्यसरी निवेदन दिने सदस्य संसदीय दलको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रहे÷नरहेका सम्बन्धमा आयोगले सङ्घीय संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरी बुझ्नसक्ने व्यवस्था छ ।
अध्यादेशका आधारमा जारी भएको नियमावलीअनुसार छुट्टै नयाँ दल गठन भएकामा त्यस्तो दल गठन हुनुभन्दा अघिको दलको तर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यले दल गठन भएको २१ दिनभित्र प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र स्थानीय तहका सदस्यले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित भई जिल्ला निर्वाचन अधिकारीसमक्ष सनाखत गर्नुपर्नेछ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो ।
यो पनि- वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न एमालेको आग्रह
नेकपा (एमाले) को संसदीय दलले आफ्नो पत्रबमोजिम वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित १४ प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई छिटो कारबाही गर्न आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग माग गरेको छ । गत वैशाख २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संसद्मा विश्वासको मत दिने बैठकमा मत नदिएको र गत साउन ३ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको नीतिविपरीत विश्वासको मत दिएको स्थितिमा एमालेले ती सांसद्लाई कारबाही गर्न यही भदौ १ गते सङ्घीय संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो ।
एमालेले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गरेकाले कानूनबमोजिम कारबाही नगरिए प्रतिरोध गर्ने जनाउ दिइएको सभामुखसँगको भेटपछि एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले बताउनुभयो । एमालेले जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरला यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । एमालेमा असन्तुष्ट नेता नेपाल पक्षले यही भदौ २ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशबमोजिम नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ ।
यो पनि – माधव नेपालका पक्षमा गएका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसदलाई एमालेमै फर्कन अध्यक्ष ओलीको आह्वान
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालका पक्षमा गएका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसदलाई एमालेमा फर्कन आह्वान गर्नुभएको छ । नेकपा एमाले भक्तपुर जिल्ला कमिटीले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले नेता नेपालको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा नाम लेखाएकालाई नाम काटेर एमालेको मूल प्रवाहमै फर्कन आह्वान गर्नुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो देश बनाउने जिम्मा अहिले पनि एमालेकै काँधमा छ, त्यसैले पदको लोभमा त्यता बस्नु पर्दैन, माधव नेपालसँग नाम लेखेर निर्वाचन आयोगमा नाम दर्ता गराएका साथी नाम कटाएर पार्टीमा आउनुस्, कुनै पक्षपात नगरी पार्टीमा जिम्मेवारी दिन्छौँ, जिम्मेवारी सम्हाल्न्स् ।”
अध्यक्ष ओलीले आफूहरु सत्तापक्षमै रहेको दाबी गर्दै भन्नुभयो, “प्रदेश र स्थानीय तहमा एमाले बहुमतमा छ, देशभरको सरकार हेर्दा एमाले सरकारमै रहेको प्रष्ट हुन्छ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एमालेले बहुमतको सरकार चलाइरहेकाले एमाले प्रतिपक्ष मात्र नभएर अझै सत्तापक्षमै छ ।”
यो पनि – मन्त्रिपरिषद्ले छिट्टै पूर्णता पाउँछ–अध्यक्ष प्रचण्ड
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिपरिषद्ले छिट्टै पूर्णता पाउने बताउनुभएको छ । समाजवादी केन्द्र नेपालले आयोजना गरेको ‘एक्काइशौँ शताब्दीको माक्र्सवाद र समाजवाद’ विषयक अन्तक्र्रियामा अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा हिजोबाट नयाँ परिस्थिति बनेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“आज बिहान मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल र म बसेका थियौँ, अब ढिलो गर्नुहुँदैन, छिटो टुङग््याउनुपर्छ भनेका छौँं । हिजो दर्ता भएको पार्टीको सनाखत टुङ्गिने वित्तिकै मन्त्रिपरिषद् विस्तार टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने सहमति भएको छ ।”
उहाँले अहिले सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको उद्देश्य लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“ पहिले ल्याएका अध्यादेश लोकतन्त्र र संविधान सिध्याउने उद्देश्यले ल्याइएका थिए, अहिलेको अध्यादेश लोकतन्त्र, संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका लागि ल्याइएको हो ।”
अर्को प्रसङ्गमा अध्यक्ष प्रचण्डले माक्र्सवादबारे तीन थरी दृष्टिकोण देखिएको भन्दै पहिलोले माक्र्सवादको यान्त्रिकिकरण गरेर सोच्ने जडसुत्रवादी प्रवृत्ति, दोस्रोले माक्र्सवादलाई त्याग्न खोज्ने वर्ग सङ्घर्ष होइन वर्गसमन्वयकोे प्रवृत्ति र तेस्रो चलायमान देखिएको मध्यपन्थी प्रवृित्त रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
अबको माक्र्सवादबारे रचनात्मक, सिर्जनात्मक ढङ्गले विचार, विमर्श गरेर नयाँ विश्लेषण निकाल्न आवश्यक रहेकोमा अध्यक्ष प्रचण्डले जोड दिनुभयो ।कार्यक्रममा सङ्घीय समाजजादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले पुँजीवाद दिगो हुुनसक्दैन भन्नेमा विश्वमै आम सहमति बनिसकेको बताउँदै तर विकल्प कस्तो समाजवाद भन्ने बहस जारी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले पुँजीवादसँगै अहिले प्रयोगमा रहेको पुरानो समाजवादको प्रयोग पनि असफल भएको टिप्पणी गर्दै समाजवादको नयाँ स्परुपबारे पर्याप्त बहस र छलफल आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य बामदेव क्षेत्री घिमिरेले लेख्नुभएको ‘कृषि र समाजवाद’ पुस्तकको विमोचन अतिथिद्वय प्रचण्ड र डा भट्टराईले गर्नुभएको थियो । रासस
प्रतिक्रिया