प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काँग्रेस, नेकपा(माओवादी केन्द्र) लगायतका दलले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटमाथि नेकपा(एमाले)का सांसदहरुले यही भदौ ३ र ४ गते उहाँको कार्यकक्षमा देखाएको व्यवहारको निन्दा गरेका छन् । ती दलका तर्फबाट आज जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा सभामुखको कार्यकक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदले सभामुखलाई लक्षित गरी दिएको संसदीय मर्यादाविपरीत बल प्रयोग जस्ता धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति र सोही दिन प्रमुख विपक्षी दलका नेताले सार्वजनिकरुपमा सञ्चारमाध्यमममा दिनुभएको धम्कीमूलक अभिव्यक्तिप्रति आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।
नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुख पद व्यवस्थापिकाको प्रमुख हुनाका साथै सङ्घीय संसद्को संरक्षक पनि भएको जनाउँदै संयुक्त विज्ञप्तिमा सभामुखविरुद्धका धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रणालीविरुद्धका हुन् भनिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाको रक्षा गर्नु सबै सांसदको दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा सभामुखविरुद्ध दिइएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै संवैधानिक मर्यादाको अवलम्बन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
यसरी संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेमा काँग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, जनता समाजवादीका सांसद प्रदीप यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेल र प्रतिनिधिसभा सदस्य जीवनराम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ ।
आफ्नो पार्टीले कारवाही गरेका १४ सांसदलाई कारवाही नगरेको भन्दै एमालेका सांसद यही भदौ ३ र ४ गते सभामुखको कार्यकक्षमा धर्ना बसेका थिए । सो क्रममा सभामुखले अरु दलका सांसदलाई तत्काल कारवाही गरेको भए पनि एमालेकालाई जोगाएको भन्दै आपत्ति जनाइएको थियो । सोही क्रममा केही सांसदले अर्मादित व्यवहार गरेको सभामुखको सचिवालयले जनाएको थियो ।
यो पनि – कांग्रेस क्रियाशील सदस्यताको प्रतिवेदन आज बुझाइँदै
नेपाली कांग्रेसले पार्टीको १४औँ महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता विवाद टुुङ्ग्याउँदै आज त्यसको प्रतिवेदन केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुुझाउने भएको छ । क्रियाशील सदस्यता विवाद टुुङ्ग्याउन जिम्मेवारी प्राप्त नेताहरुले आज साँझ सभापतिलाई सो प्रतिवेदन बुुझाउन लागेको क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिका संयोजक रमेश लेखकले राससलाई जानकारी दिनुुभयो । पार्टीको गाउँ÷नगर वडा अधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्य मतदाता हुन्छन् ।
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले गत साउन १२ गते क्रियाशील सदस्यता विवरणको अधिकांश कार्य सम्पन्न गरी पार्टी नेतृत्वलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन गत साउन ३० गते सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पारित गरी प्रतिवेदनमा उल्लेखित निर्णय गर्न बाँकी कार्य पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्य डा मीनेन्द्र रिजाल र केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । सोही केन्द्रीय समिति बैठकले यही भदौ २ गतेभित्र सहमतिमा टुङ्गो लगाई भदौ ३ गते केन्द्रीय सभापतिलाई बुझाउने निर्णय गरेको भए पनि क्रियाशील सदस्यताको विवाद समयमै समाधान हुन नसक्दा आज मात्रै सभापतिलाई बुुझाउन लागिएको हो ।
मुलुुकभर र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका गरी नौ लाख बढी हुने क्रियाशील सदस्यताको विवाद यसअघि समयमै नसुुल्झिँदा महाधिवेशन कार्यतालिकासमेत प्रभावित भएको थियो । साउन ३० गतेको केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेको कार्यतालिका अनुसार गाउँ÷नगर वडा अधिवेशन यही भदौ १८ गते, गाउँ÷नगरपालिका अधिवेशन भदौ २७ गते, प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन आगामी असोज १ गते, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन÷एकमात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असोज ५ गते हुनेछ । यसैगरी कांग्रेसले एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असोज १० गते, प्रदेश अधिवेशन कात्तिक १० देखि १२ गतेसम्म र केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी मङ्सिर ९ देखि १३ गतेसम्म तय गरेको छ ।
यो पनि – बजेट अभाव हुँदा मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक अलपत्र
बजेट अभाव हुँदा ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजना’अन्तर्गतका सडक अलपत्र बनेका छन् । आयोजनाअन्तर्गत जिल्लामा चार सडकको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ बाट ट्र्याक खोल्न थालिएकामा गत आव ०७७÷०७८ मा बजेट विनियोजन नहुँदा काम रोकिएका हुन् । गत आवमै निर्माण हुन सकेन । सोभन्दा अघिल्लो आवमा गरिएको निर्माणको केही भुक्तानी भने उपलब्ध गराइएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । आयोजनाअन्तर्गत पाँचथरमा हेंवा खोला, निबु खोला , नांवा खोला कोरिडोर तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग–तिम्बु पोखरी सडक निर्माण थालिएको थियो । कार्यालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार यी चार सडकमा गत आवमा निर्माणको काम हुन सकेन । ट्र्याक खोल्न थालिएका ती सडक एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छन् ।
स्रोत सुनिश्चितता नभई उपलब्ध भएभन्दा बढी बजेटको ठेक्का लगाइँदा आर्थिक विशृङ्खतामा फसेको प्रदेश सरकारले मुख्य प्राथमिकताकै सडकको निर्माणलाई अगाडि बढाउन नसकेको हो । अत्यावाश्यक मानिएका सडकलाई प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजनामा राखी निर्माण थालेको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मनपरि ठेक्का लगाउँदा आव ०७६÷०७७ मा सम्पन्न योजनाको रकमसमेत गत आवमा मात्रै निकासा गरिएको थियो ।
यसको उदाहरणका रुपमा मध्यपहाडी लोकमार्ग–तिम्बु पोखरी सडकको आव ०७६÷०७७ मा सम्पन्न ट्र्याक खोल्ने कार्यको निकासास्वरुप गत आवमा रु २९ लाख १२ हजार रकम निकासा दिइएको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण पूर्वाधार विकासका क्षेत्रको बजेट महामारी नियन्त्रणमा लगाइँदा पूर्वाधार निर्माणका कार्य प्रभावित बनेका हुन् ।
यद्यपि आगामी आवमा भने यी आयोजना अगाडि बढाउन गरी प्रदेश सरकारले बजेट सिलिङ तयार पारेको छ । “ट्र्याक खोल्ने मात्रै काम भएकाले एक वर्षपछि निर्माणलाई निरन्तरता दिँदा पनि कुनै समस्या भने हुँदैन”, कार्यालयका इञ्जिनियर टीकाराम लिम्बूले भन्नुभयो, “गत वर्ष रोकिएको स्थानबाट ट्र्याक खोल्ने काम सुरु हुन्छ ।” आयोजनाअन्तर्गतका सडक योजनाको कूल लागत तथा लम्बाइसमेत यकिन नगरी ट्र्याक खोल्न थालिएको थियो । निर्माण हुने सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत तयार नपारी निर्माण थालिएका रणनीतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण यी सडक निर्माणको दोस्रो वर्षमै बजेट अभावले थलिँदा पूर्णतामा भने प्रश्न चिह्न उठेको छ ।
जिल्लाका तीन कोरिडोर सडकको ट्र्याक खोल्ने कार्यमा समान रु ८७ लाखका दरले बजेट विनियोजन भएको थियो । उक्त बजेटबाट हेवा खोला कोरिडोरको २।७६ किमी, निवु खोला कोरिडोरको २।६ किमी र नावा खोला कोरिडोरको ३।९ किमी ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भएको थियो । यस्तै हेवा कोरिडोरको २१ किमी र नावा तथा निवु कोरिडोरको समान २३ किमीको डिपीआर तयार पारिएको थियो । आठ मिटर चौडाइको सडक निर्माण हुने यी कोरिडोरमध्ये नावा कोरिडोर २३ किलोमिटरको हुने तय भए पनि बाँकी दुई कोरिडोरको लम्बाइ यकिन भएको छैन ।
कोरोनाका कारण जारी निषेधाज्ञाले निर्माण कार्य प्रभावित भएका, बजेट नभएको र अन्तिम समयमा उपलब्ध बजेट कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको, अख्तियारीबमोजिम बजेट प्राप्त नभएको, दरबन्दीअनुसार प्राविधिक नरहेका तथा सवारीका साधनको अभाव रहेको जस्ता विषयलाई पूर्वाधार विकास कार्यालयले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न परेका कठिनाइमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिक्रिया