कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीको विकास र परिवर्तनका लागि निजी क्षेत्रको लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । कालीकोटमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कर्णालीको विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नेतर्फ प्रदेश सरकार कटिबद्ध रहेको र त्यसका लागि निजी क्षेत्रले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो । “कर्णालीमा लगानी गर्ने क्षेत्र धेरै छ, यो लगानीका लागि भर्जिन क्षेत्र हो”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल चाल्नुपर्दछ ।”

कालीकोट पर्यटकीय क्षेत्रका हिसाबले नेपालको सबैभन्दा अग्लो पचाल झरनाको बेस क्याम्पमा निर्माण गरिएको घरबास, शान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका र नरहरिनाथ गाउँपालिकामा अवस्थित सुथराली विमानस्थल, गौरवको आयोजनाका रुपमा हेरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले कोटवाडा मान्म केबलकारको सम्भाव्यताको अध्ययन गरिएको र त्यसका लागि निजी क्षेत्रले लगानीबाट वातावरण बनाइने मुख्यमन्त्री शाहीले बताउनुभयो ।

कर्णालीमा जलविद्युत्को उत्तिकै सम्भवना रहेकाले अहिले ४१० मेगावाटको फुकोट कर्णाली अर्धजलासययुक्त आयोजना बन्न लागेको र त्यसको काम धेरै अगाडि बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “फुकोटको लगानीको मोडेल एक प्रकारले सहमति भइरहेको छ, निर्माणको काम पनि अगाडि बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीयवासीलाई शेयर दिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ, यो आयोजनाले रोजगारीसमेत दिनेछ ।” कर्णाली विकासका लागि सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट जुट्न जरुरी रहेको मुख्यमन्त्री शाहीले बताउनुभयो ।

यो पनि – ‘दुई सदस्य पदमुक्त नभएसम्म लुम्बिनी प्रदेशसभा चल्न दिदैनौँ’

नेकपा (एमाले) ले आफ्नो पार्टीले कारवाही गरेका प्रदेशसभाका दुई जना सदस्य पदमुक्त भएको सूचना नदिँदासम्म बैठक चल्न नदिने बताएको छ । आज सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीलाई भेटेर माग पूरा नभएसम्म प्रदेशसभा बैठक चल्न नदिने माग दो¥याएको हो । सभामुखले पठाएको पत्रको प्रतिक्रियास्वरुप फेरि अर्को पत्र बुझाएको एमाले लुम्बिनीका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले जानकारी दिनुभयो । सभामुखले पठाएको पत्र आचरणविपरीत छ भनेर ध्यानाकर्षण गराउन फेरि पत्र बुझाएको र दुई सदस्यलाई कारवाही गर्नुपर्ने अडान यथावत् राखेको उहाँले बताउनुभयो ।

यसअघि भदौ १ गते एमालेले सभामुखलाई पत्र बुझाउँदै प्रदेश सांसद अजय शाही र विमलाकुमारी खत्री वलीलाई कारवाही गरिएको सूचना दिन माग गरेको थियो । सभामुखले भन्नुभयो, “कारवाही गर्न नमिल्ने जवाफ फर्काउनुभएको थियो । सभामुखको प्रतिक्रियापछि एमालेले दोस्रो पत्र बुझाएको हो ।” भदौ १ गतेदेखि नवौँ अधिवेशन शुरु भए पनि विपक्षी दल एमालेले लगातार अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।