काठमाडौँ, ८ भदौ (रासस) : काठमाडौँमा फोहर थुप्रिएपछि महानगरवासी समस्यामा परेका छन् । गत सोमबारदेखि थुप्रिएको फोहर व्यवस्थापनको निकास अझै निस्किएको छैन । महानगरवासीका घरघरमा फोहर थुप्रिएको आज १० दिन पुगेको छ । महानगरपालिकाले फोहरको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यहाँका बासिन्दा समस्यामा परेका हुन् । नियमितरुपमा पानी परिरहेकाले फोहर व्यवस्थापनमा थप समस्या भएको काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण विभागले जनाएको छ ।

उपत्यकाका १८ स्थानीय तहको फोहर व्यवस्थापन गरिँदै आएको सिसडोल भरिएको र दीर्घकालीन व्यवस्थापनस्थल निर्माण सम्पन्न नहुँदा समस्या थप चुलिएको हो । विगत एक हप्तादेखि उपत्यकाको फोहर नियमितरुपमा उठ्न सकेको छैन । गत साउन ३२ गते नै कामपाले सार्वजनिकरुपमा सूचना जारी गरेर नगरवासीलाई एक हप्ता घर बाहिर फोहर ननिकाल्न आग्रह गरेको थियो ।

सूचना निकालेको पनि एक हप्ता भयो, अझै साविकको जस्तो फोहर व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, जसले गर्दा नदी किनार र सडक छेउछाउमा दुर्गन्ध फैलिएको छ । कामपा वातावरण विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले सहरी विकास मन्त्रालयले समयमा नै दीर्घकालीन ल्याण्डफिल निर्माणको काम सम्पन्न नगर्दा थप समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निमार्णाधीन बञ्चरेडाँडामा फोहर व्यवस्थापनको काम शुरु नगरिएसम्म समस्या समाधान हँुदैन, सिसडोलमा अब व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ छैन ।”

सिसडोलमा विसं २०६२ मा दुई वर्षको फोहर व्यवस्थापन गर्न सकिने क्षमताको ल्याण्डफिड निर्माण गरिएकामा पटक पटक विस्तार गरेर अहिलेसम्मको फोहर व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । हरेक दिन उपत्यकाबाट दैनिक एक हजार २०० मेट्रिक टन फोहर सिसडोलमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी कामपाको ५०० मेट्रिक टन रहेको छ । निजी र कामपाको गरी २०० गाडी फोहर लाने गरिएकामा अहिले दैनिक ५० गाडी मुस्किलले सिसडोल पुग्ने गरेका छन् । हाल फोहर व्यवस्थापन गरिँदै आएको सिसडोलभन्दा दुई किलोमिटर टाढा बञ्चरेडाँडामा दीर्घकालीन फोहर व्यवस्थापन गर्न ल्याण्डफिल निर्माण कार्य भइरहेको छ ।

यो पनि –  अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौँ, ८ भदौ (रासस) : सर्वोच्च अदालतले नेकपा (माओवादी केन्द्र) परित्याग गरी नेकपा (एमाले) प्रवेश गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीले पदमुक्त गर्ने निर्णय खारेजको मागमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले आज सांसद पदबाट पदमुक्त गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय खारेजीको मागमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले सांसद पदबाट कारबाही गरेको थियो । उक्त कारवाहीविरुद्ध गत साउन ७ गते उहाँहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न्यौपाने र पन्थी गत चैत १३ गते जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन–९ को मनोनयन शीर्षकअन्तर्गत १४ र १६ नम्बरमा नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटी सदस्य रहेको देखिएको सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले कुनै अपूरणीय क्षति नभएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन नपरेको आदेशमा छ ।

आदेशमा सोही प्रकृतिका निवेदक प्रभु साह, लेखराज भट्ट, कुन्दनप्रसाद कुशवाहसमेत भएको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेशमा छ ।