राजमार्गमा बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ट्राफिक प्रहरीले सडकमै सवारी चालकको आँखा र रक्तचाप जाँच्न थालेको छ । सप्तरी जिल्ला ट्राफिक कार्यालय र रुपनीस्थित प्रदेश २को प्रहरी अस्पतालले संयुक्तरूपमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा चल्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधानका चालकको सडकमै आँखा र रक्तचाप जाँच गर्न थालेका हुन् ।

यही भदौ ७ गतेदेखि शिविर राखी १६८ चालकको आँखा र रक्तचाप जाँच गरिएको अस्पतालका प्रहरी निरीक्षक डा धर्मप्रताप भरखेरले जानकारी दिनुभयो । जाँच गरिएकामध्ये थोरैमा मात्र आँखा सम्बन्धी समस्या देखिएको उहाँको भनाइ थियो । यस्तै १० प्रतिशतमा मात्र उच्च रक्तचाप देखिएको र तीमध्ये पाँच प्रतिशतले मात्र औषधि सेवन गरिरहेको पाइएको छ । लामो दूरीका सवारी चालकमा बाटोमै निदाउने, स्वास्थ्य बिग्रिनेजस्ता समस्या देखिएकाले उनीहरूलाई थप उपचार गराउन सुझाव दिइएको थियो ।

दुर्घटनाका विविध कारणमध्ये चालकका आँखाको दृष्टि कमजोर र अन्य स्वास्थ्य समस्याका कारण पनि रहेकोे जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक कैलाशबहादुर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । ‘सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम’ अन्तर्गत आयोजना गरिएको उक्त शिविरमा चालकलाई आँखा, रक्तचाप, बढ्दो सवारी दुर्घटना र सहजरूपमा गाडी चलाउनेबारे जानकारी दिइएको थियो । जाँच पछि सवारी दुर्घटना हुनाका कारण र न्यूनीकरणका उपायबारे अन्तक्र्रिया गर्दा चालकबाट सडकको दुराव्यवस्था, ट्राफिक नियम विपरीत ठूलो लाइनको प्रयोग, गलत किसिमले बत्ती बाल्ने, युवाले लागुऔषध सेवन गरी सवारी चलाउनेजस्ता कारणले दुर्घटना बढेको सुझाब आएको उहाँले बताउनुभयो

दैनिक भत्तामा काम गर्ने टिपरका चालकले बढी कमाउने लोभमा तीव्र गतिमा चलाउने र साना सवारी साधनले गलत साइडबाट उछिन्ने गर्दा पनि दुर्घटना बढ्ने गरेकोजस्ता सुझाव आएको र यसलाई आधार बनाएर दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि योजना बनाइने प्रहरी निरीक्षक भट्टराईले बताउनुभयो । शिविर दुई दिनसम्म मात्र राखिएकामा चालकको सुझावअनुसार थप दुई दिन लम्ब्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यो पनि – एउटै सामग्रीमा फरक–फरक मूल्य

कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि तनहुँका स्थानीय तहले एउटै सामग्री पनि फरक–फरक मूल्यमा खरिद गरेको भेटिएको छ । देवघाट गाउँपालिकाले प्रतिथान रु १० हजारका दरले छ थान पिपिइ खरिद गरेको भेटिएको छ । त्यस्तै व्यास नगरपालिकाले रु छ हजार ८६ का दरले २१२ थान पिपिइ खरिद गरेको छ । गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिकालाले रु एक हजार ९२१ का दरले ३० थान पिपिइ खरिद गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । “एकै प्रकृतिका सामानको मूल्यमा धेरै फरक देखिनु उचित भएन”, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको कोभिड विशेष लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तनहँुकै ऋषिङ गाउँपालिकाले केएन–९५ मास्क प्रतिथान रु १४५ का दरले ७०० थान खरिद गरेको छ । जिल्लाकै शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले सोही मास्क रु ४८३ का दरले ५८० थान खरिद गरेको छ । पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले रु ४९० का दरले ४१ थान, कुश्मा नगरपालिकाले रु ४५० का दरले १०० थान सोही मास्क खरिद गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

देवघाटले प्रतिथान रु १० हजारमा आठ थान इन्फ्रारेड थर्मोमिटर खरिद गरेको भटिएको छ । सोही थर्मोमिटर गोरखा नगरपालिकाले प्रतिथान रु एक हजारका दरले १० थान खरिद गरेको छ । त्यस्तै म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाले रु १२ हजारका दरले दुई थान, गलकोट नगरपालिकाले रु १० हजारका दरले १३ थान खरिद गरेको छ । एकै प्रकृतिका उपकरण प्रतिएकाइ मूल्यमा धेरै फरक पर्नु उचित नभएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

देवघाटसहितका आठ स्थानीय तहले क्वारेन्टिनमा बसेको खाजा तथा खानामा रु ६२ लाख ९१ हजार खर्च गरेका छन् । मापदण्डबमोजिम सुरक्षा निकायमार्फत व्यवस्थापन गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । देवघाटले रु ३२ लाख ३१ हजारको राहत सामग्री खरिद गरी वडाध्यक्षलाई बुझाई वितरणका लागि पठाएकामा लाभग्राहीले बुझेको विवरण नखुलाई एकमुष्टरूपमा भर्पाइ गराएको छ । एकमुष्टरूपमा भर्पाइ गराएका कारण वितरण कार्य पारदर्शी नभएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले १३ प्रशासनिक कर्मचारीलाई रु तीन लाख ६० हजार भत्ता भुक्तानी गरेको छ भने आठ जनप्रतिनिधिलाई रु दुई लाख ८० हजार भुक्तानी गरेको छ । कोरोना रोकथाम तथा उपचार कार्यमा सहयोग पु¥याउने अन्य जनशक्तिलाई सरकारले तोकेको सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर प्रशासनिक र जनप्रतिनिधिलाई यस प्रकारको भत्ता दिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बन्दीपुर गाउँपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीलाई एक महिनाको मात्र भत्ता उपलब्ध गराएकामा प्रशासनिक कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई चार महिनाको पूरा अवधिको तलब भत्ता उपलब्ध गराई रु १२ लाख ११ हजार खर्च गरेको छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७ ले २०७६ चैत ९ देखि मात्र भुक्तानी दिने उल्लेख भएकामा चैत १ देखि नै लागू हुने गरी भत्ता भुक्तानी गरेकाले चैत ८ सम्मको रु ८१ हजार असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

प्रत्यक्ष संलग्न जनशक्तिबाहेक अन्य प्रशासनिक जनशक्तिलाई ५० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा चार महिनाको सबै भत्ता भुक्तानी गरेकाले बढी भत्ता रु पाँच लाख ६५ हजार असुल गर्न भनिएको छ । “साथै उक्त आदेशले पदाधिकारीलाई भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छैन भने उनीहरुको तलब स्केलसमेत नभई सुविधा मात्र हुने हुँदा यस प्रकारको जोखिम भत्ता भुक्तानी गर्न मिल्दैन”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “तर पालिकाले प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई क्रमशः तलब स्केल रु ३८ हजार तथा रु ३६ हजारले चार महिनाको रु दुई लाख ९६ हजार भुक्तानी गरेको छ । आदेशविपरीत हुने गरी भत्ता दिनु मनासिव देखिएन ।”