जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलन छोडेर असंवैधानिक कदमको मतियार भएकालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्धार गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।समाजवादी पार्टीले आज जनकपुरधाममा आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उहाँले ‘दलदलमा फसेका व्यक्तिहरू’ पार्टीबाट गएपछि जसपालाई राजनीतिक कोर्स, सङ्घीयता र लोकतन्त्रको मान्यता अगाडि बढाउन सहज भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जसपा विभाजन भएको हैन, पार्टीबाट हटाइनु पर्ने व्यक्तिहरू आफैँ बाहिरिन पुगेका हुन् ।”

यादवले आरक्षण, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, जनसङ्ख्याको अधारमा समानुपातिक समावेसी, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने न्याय प्रणालिको सवालमा संविधान संशोधन आवश्यक रहेको जिकिर गर्नुभयो । यादवले नेपालको राजनीतिक दलमा समाजवादी शब्दको स्वीकारोक्ती बढ्दै गएको प्रति खुशी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भदौदेखि मङ्सिरसम्म पार्टीले शुरु गरेको अभियानमा योगदान गर्ने र काम गर्ने नेताहरूलाई मात्र पार्टीमा अवसर र पद प्राप्त हुने स्पष्ट पार्नुभयो । अध्यक्ष यादवले समुन्नत समाजवादी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै पूँजी र प्रविधि समयानुकूल प्रयोग गर्न सकिए देशबाट गरिबी र बेरोजगारीको अन्त्य हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

यो पनि – कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न नयाँ प्रविधिको विकास र प्रयोग अपरिहार्य : प्रधानमन्त्री देउवा

प्रधानमन्त्री एवं कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका कुलपति शेरबहादुर देउवाले कृषि र पशुपालनामा आयात प्रतिस्थापन गरी आत्मनिर्भर बन्न नयाँ प्रविधिको विकास र प्रयोग आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । विश्वविद्यालय सभाको नवौँ साधारण बैठकमा आज सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्ता विषयलाई पर्यावरण र दीगो विकाससँग जोड्दै अनुसन्धानका आधारमा नीति निर्माण गर्न विश्वविद्यालय सक्षम र सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

कृषि, शिक्षा तथा प्रसारलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्दै प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले आधुनिक कृषि र वन प्रविधिलाई विश्वविद्यालयका विद्यार्थीमार्फत कृषक एवं वन उपभोक्तासमक्ष पु¥याउन विश्वविद्यालय सक्षम होस् भन्ने अपेक्षा गर्नुभयो । विश्वविद्यालयले एकीकृत रूपमा शिक्षण, अनुसन्धान तथा प्रविधि प्रसारको कार्य गरी मुलुकको कृषि, पशु तथा वन क्षेत्रको समग्र विकासमा ठूलो योगदान पु¥याउने उहाँको विश्वास थियो । नेपालमा कृषि, पशु चिकित्सा, मत्स्य विज्ञान, पशु विज्ञान र वन विज्ञान लगायतको प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रविधिको विकास गर्न यो विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको हो ।

यस विश्वविद्यालयले विभिन्न प्रदेशहरूमा सातवटा कृषि सङ्काय र एक वन विज्ञान सङ्काय अन्तर्गतको कलेज र दुई कृषि विज्ञान केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा आइसकेको छ भने कर्णाली प्रदेशको दैलेखमा पनि यसै शैक्षिक वर्षबाट कृषि विषयमा स्नातक तह कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ ।

यो पनि – चालू आवको मौद्रिक नीति आर्थिक पुनरउत्थानमा केन्द्रित छ ः गभर्नर

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आर्थिक पुनरउत्थानमा केन्द्रित रहेर ल्याएको बताउनुभएको छ ।नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज)ले आज आयोजना गरेको श्रव्यदृश्य अन्तरक्रियामा उहाँले आर्थिक पुनरुउत्थान पनि हुन सकोस्, कार्यान्वयन गर्नेलाई पनि समस्या नपरोस् भनेर आर्थिक पुनरउत्थानलाई सँगसँगै राखेर मौद्रिक नीति ल्याएको बताउनुभयो । “कोभिडको दोस्रो वर्षको असहज अवस्थामा मौद्रिक नीति आएको छ, गत वर्षको लकडाउनभन्दा यो वर्ष सहज अवस्था छ, राष्ट्र बैंकले बैंकको तथ्याङ्क र बैंकले ग्राहकको विवरण हेर्ने हो”, गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, “गत वर्षको भन्दा यो वर्षको अवस्था तुलना गर्न नै मिल्दैन, अहिले अवस्था धेरै सहज छ, यद्यपी केही क्षेत्र भने समस्यामा छन् ।”

उहाँले सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर भन्दा पनि खास असर परेको उद्योगलाई कस्तोे प्रोडक्ट प्रयोग गर्दा हुन्छ भनेर छुट्याएर ल्याएको बताउनुभयो । बैंकलाई आफ्नो ग्राहकको बारेमा राष्ट्र बैंकको भन्दा बढी जानकारी हुने भएकाले कोभिड प्रभावित व्यवसायी चिनेर सहुलियत दिने जिम्मा बैंकलाई दिएको उल्लेख गर्नुभयो ।उहाँले चालू आवको मौद्रिक नीतिले एक करोडभन्दा सानो ऋणमा दुई प्रतिशत प्रिमीयम तोक्ने राष्ट्र बैंकको नीतिलाई ‘नोबेल पोलिसी’को सङ्ज्ञा दिनुभयो । पहुँच नभएका र साना ऋणीको लागि रु एक करोडभन्दा सानो कर्जामा प्रिमियम तोकेको बताउँदै उनले यो कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको बताउनुभयो ।

गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, “सानाका ऋणीको लागि ल्याएको ऐतिहासिक नीति हो, अहिले १६ लाख ८२ हजार ऋणीमध्ये ४७ हजार एक करोडभन्दा माथि कर्जा लिने छन् । धेरै ऋण लिनेको त बार्गेन गर्ने क्षमता नै बढी हुन्छ ।”अधिकारीले शेयर धितोको रिसाइकल गरेर सीमित व्यक्तिले वित्तीय स्रोत प्रयोग गरेकाले त्यसलाई रोक्न मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा सीमा तोकेको बताउनुभयो । “रु चार करोडको शेयर बैंकमा राखेर दुई करोड ८० लाख ऋण लिन पुनः दुई करोड ७० लाखको शेयर बैंकमा राखेर त्यसको ७० प्रतिशत कर्जा लिने र उक्त कर्जाको शेयरबाट पनि पुनःकर्जा लिने ‘रिसाइकलको प्रवृत्ती’ ठीक छैन भनेर लिमिट राखेको हो,” उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष भुवन दाहालले गत आर्थिक वर्षको भन्दा मौद्रिक नीति धेरै सूचकका आधारमा सहज अवस्थामा आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले राष्ट्र बैंकले तोकको सीमाभन्दा पनि धेरै कम ब्याजदरमा कर्जा दिएका छौँ ।” अध्यक्ष दाहालका अनुसार २०७६ चैतमा ५.०३ रहेको स्प्रेड दर ३.६ प्रतिशत ओर्लिएको छ । रु १० खर्ब सम्पत्ती वृद्धि हुँदा पनि केही करोड मात्रै ब्याज आम्दानी बढेको छ, सेयर बजारमा वृद्धि हुँदा त्यसमा पहिलेदेखि नै लगानी गरेको र अहिले लगानी गरेर आर्जन गरेको आम्दानी ११÷१२ प्रतिशतको प्रतिफल मात्रै छ ।

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलले कठीन समयमा आएको मौद्रिक नीति पुनरुउत्थान र स्थायित्वलाई सन्तुलनमा राखेर आएको बताउनुभयो ।लघुवित्त बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष वसन्त लम्सालले मौद्रिक नीति समग्रमा सकारात्मक भएको बताउनुभयो । होलसेल र रिटेल मर्जर, क्रस होल्डिङ भएकाको मर्जर सकारात्मक भएपनि त्यसमा स्पष्टता नआएको बताउनुभयो । स्रोत व्यवस्थापनको माग भने सम्बोधन नभएको गुनासो गर्नुभयो ।

वित्त कम्पनी सङ्घका तर्फबाट आईसीएफसी फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल पन्तले रु एक करोडभन्दा सानो कर्जामा दुई प्रिमियम लिँदा फाइनान्स कम्पनीले समस्यामा पर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रको अपेक्षा विस्तारित मौद्रिक नीति भएपनि राष्ट्र बैंकले सन्तुलित भनेर सङ्कुचित मौद्रिक नीति ल्याएको उल्लेख गर्नुभयो ।