निर्वाचन आयोगले नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न यही भदौ २२ गते अपराह्न ५ बजेसम्म समय दिएको छ । आयोगका पदाधिकारीहरुको आज बसेको बैठकले दुबै दलका जनप्रतिनिधिहरुलाई दल रोज्न समय दिने निर्णय गरेको हो ।

नेकपा (एमाले) विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल दर्ता भएका छन् । सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशअनुसार सङ्घीय संसद वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत पु¥याए दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि यी दुबै दल विभाजित भई यही भदौ ९ गते आयोगमा दर्ता भएका हुन् ।

अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई नयाँ दल दर्ता प्रक्रिया शुरु भएको मितिले २१ दिनभित्र दल रोज्न सक्ने व्यवस्था भएअनुसार भदौ २२ गतेभित्र दुबै दलका जनप्रतिनिधिले सनाखत गर्नुपर्ने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गएर सनाखत गर्नुपर्ने हुन्छ । सनाखत गर्नका लागि नागरिकता वा मतदाता परिचय प्रमाणपत्र, निर्वाचित भएको वा प्रदेशसभा÷स्थानीय तहबाट जारी भएको परिचयपत्र वा प्रमाणपत्र लैजानुपर्ने आयोगद्वारा जारी सूचनामा जनाइएको छ ।

यो पनि – ‘जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई नियमनकारी निकायका रूपमा विकास गरिन्छ’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जल तथा ऊर्जा आयोगलाई जलस्रोतको अध्ययन अनुसन्धानसहित सो क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रूपमा पनि विकास गरेर लैजानुपर्ने बताउनुभएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको गतिविधिबारे आज जानकारी लिने क्रममा उहाँले भन्नुभयो, “आयोगलाई नियमनको अधिकार दिनुपर्छ भन्नेमा म सहमत छु ।” कुनै पनि निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कुशलतापूर्वक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले आयोगलाई जनशक्ति एवं आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराएर कामका हिसाबले सक्षम बनाइने बताउनुभयो ।

भूमिगत एवं सतहका जलस्रोत आयोगको क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले नीतिगतरूपमा अध्ययन, अनुसन्धान र कार्यान्वयनका निकाय निर्धारित मूल्य मान्यताभित्र छन कि छैनन् भन्ने अनुगमन गरेर त्यसको नियमन गर्ने विषयलाई सबै ढङ्गले व्यवस्थित गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

स्रोत भएकाले लगानी गर्नु ठीक छ तर आफैँ उत्पादक बन्नु उचित हो कि होइन भन्ने विषयको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सबैलाई स्रोत परिचालन गर्ने रहर छ । आर्थिक स्रोत भएकाले लगानी गरे पनि उत्पादन गर्ने एउटै निकाय हुनुपर्छ ।” आर्थिक स्रोत सबल भएका निकायले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न तत्परता देखाएका प्रति मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, “स्रोत र साधन चलाउने रहरमात्र गरेर हुँदैन दक्षता पनि हासिल गर्नुपर्छ ।”

ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले नीतिअनुसार ऐन, नियमलगायत संरचना बनाएर आयोगलाई सबल बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सागरकुमार राईले सरकार र निजी क्षेत्रबाट प्राकृतिक स्रोतमा सङ्कट पैदा हुँदै गएकाले आयोगलाई नियमनकारी निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै आयोगको सचिवालयका सचिव मणिराम गेलालले ऊर्जा तथा जलस्रोत आयोगलाई कानूनीरूपमा सबल बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आयोगले प्राविधिक, नीतिगत र राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी विषयमा व्यापक विश्लेषण गरी सरकारलाई निर्णय लिन सहयोग गर्दै आएको छ । सो अवसरमा बेरुजु फछ्र्योटमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो ।