कोभिड–१९ ले थलिँदा जसोदा शर्माले श्रीमान् सूर्यप्रसादलाई सम्झिनुभयो । दुई सातासम्मको एकान्तबासमा पानीसमेत दिने कोही नभएपछि घरमा प्रियजन नहुँदाको पीडाले उहाँलाई सतायो । बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका नागरिकको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित अन्तरक्रियामा अफ्ठ्यारो परिस्थतिमा सहाराविहीन हुनुको दुःख शर्माले सुनाउनुभयो । बागलुङ नगरपालिका–२ का सूर्यप्रसाद विसं २०५८ देखि बेपत्ता हुनुहुन्छ । तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्यपक्षबाट उहाँ बेपत्ता पारिनुभएको थियो ।

बीस वर्ष बित्न लाग्दासमेत बेपत्ता श्रीमान्को स्थिति पत्ता नलागेपछि शर्मा निराश हुनुहुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म धाउँदा पनि न्याय नपाएको उहाँको गुनासो छ । “राज्यले हाम्रो आवाज सुनेन, कहिलेसम्म न्यायको लागि लडिरहने ?”, शर्माले प्रश्न गर्नुभयो । शर्माै यहाँका बेपत्ताजनका परिवार वर्षौदेखि आफ्ना प्रियजनको पखाईमा छन् ।वर्सेनी दिवसका दिन उनीहरू एकाआपसमा दुःख बाँड्छन्, अरुलाई सुनाउँछन् । माग नसुनेकामा राज्य यन्त्रप्रति दुःखेको व्यक्त गर्छन् । विगतको दश वर्षे द्वन्द्वमा यहाँका २५ जना बेपत्ता छन् । निसीखोला गाउँपालिका–४ का खुमलाल शर्मा पनि न्यायको पर्खाइमा हुनुहुन्छ । विसं २०६२ मङ्सिरमा श्रीमती सुशीलालाई तत्कालीन विद्रोही पक्षले बेपत्ता पारेको थियो । शर्माले पनि द्वन्द्वमा भएका अपराधजन्य घटनाको छानबिन हुनुपर्ने र अपराधीले सजाय पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

शर्माले आइतबार मात्रै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बेपत्ता श्रीमतीको खोजी गरिदिन माग गर्दै जोहेरी दिनुभएको छ । उहाँसँगै जैमिनी नगरपालिका–१० का बिमल केसीले पनि आफ्ना छोरा गणेश अहिलेसम्म नभेटिएको भन्दै बेपत्ता पार्ने विरुद्ध जाहेरी दिनुभएको छ । केसीका छोरा गणेश विसं २०५८ मा राज्यपक्षबाट बेपत्ता पारिनुभएको थियो । द्वन्द्वपीडितसँगै मानवअधिकारीवादी संस्था, नागरिक समाजलगायतले बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्न र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्नलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन माग गर्दै आए पनि अहिलेसम्म सुनुवाई हुन सकेको छैन ।

सरकारले बेपत्ता छानबिन आयोग बनाएको सात वर्ष भइसके पनि परिणामुखी काम भएको छैन । न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बद्रीबहादुर केसीले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने सवालमा राज्य मौन बसेको आरोप लगाउनुभयो । “तपार्इँ, हाम्रो कोही आफ्नो मान्छे २४ घण्टा मात्र सम्पर्कविहीन हुँदा के हुन्छ होला ? एकछिन सोचौँ त”, उपाध्यक्ष केसीले भन्नुभयो, “यतिका वर्षसम्म बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक नहुँदा उहाँहरूका परिवारजन अन्यायमा हुनुहुन्छ ।”

उहाँले द्वन्द्व पीडितको न्याय प्राप्तिका लागि आफूहरुले अन्तिमसम्म सङ्घर्ष गरिरहने बताउनुभयो । सोही कार्यक्रममा बोल्दै बागलुङ बारका अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्माले राज्यले द्वन्द्व पीडितको आवाज सुन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “नागरिकको जीवनरक्षाको दायित्व राज्यको हो, त्यो जिम्मेवारीबाट च्यूत हुन मिल्दैन ।”वकालत मञ्चका धवलागिरि संयोजक अधिवक्ता राम शर्माले मानिस बेपत्ता पार्ने काम मानवता विरुद्धको अपराध भएको उल्लेख गर्नुभयो । “गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा आममाफी दिन मिल्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “बेपत्ताबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।”न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज बागलुङले दिवसमा अन्तरक्रियासहित बेपत्ताजनको तस्वीर प्रर्दशन र दीप प्रज्ववलन गरेको अध्यक्ष हरि सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । यसपालिको दिवस ‘हाम्रा मान्छेहरू कहाँ छन् ?’ शीर्षकको ब्यानरमुनी आयोजित थियो ।