नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को केन्द्रीय समिति बैठक असोज ५ गते काठमाडौँमा बस्ने भएको छ । करिब एक महिना अगाडि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा अलग भएको समूहले स्थापना गरेको उक्त पार्टीको पहिलो पटक केन्द्रीय समिति बैठक बस्न लागेको हो ।

बुधबारसम्म बस्ने बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तु, देशभर सङ्गठन विस्तारका लागि आवश्यक रणनीतिमा छलफल गरिने केन्द्रीय सदस्य दिलुकुमारी पन्तले जानकारी दिनुभयो । सो बैठकमा पार्टीका विभिन्न विभाग, जनवर्गीय सङ्गठन, सम्बन्धित आयोगका गठन, पुनः गठन, विस्तार तथा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक छलफल गरिने बताइएको छ । बैठकमा सरकारलाई सफल बनाउन पार्टीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, सरकारमा सहभागिताको विषय, राजनीतिक सङ्गठन प्रबद्र्धनका लागि राष्ट्रियस्तरमा के कसरी अभियान सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमासमेत छलफल हुनेछ ।

उक्त बैठकले केही नेताको विभाग हेरफेर गर्ने केही नेतालाई नयाँ जिम्मेवारी तोक्न सक्नेछ । बैठकमा ११३ केन्द्रीय सदस्यको सहभागिता हुनेछ । पार्टीले अहिलेसम्म देशका ५५ जिल्लामा कार्यसमिति गठन गरेको छ । सङ्गठन विस्तारका लागि सदस्यता वितरणको तयारीमा सो पार्टी रहेको छ । पार्टीको सङ्गठन विस्तारका लागि वितरण गरिने सदस्यताको फारम अनलाइनबाट उपलब्ध गराइने छ । बामपन्थी पृष्ठभूमि भएका पार्टी सदस्यता लिन चाहने नेतालाई पुरानै सदस्यता कायम गरिएको छ ।

यो पनि – एमाले अध्यक्ष ओलीको मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा

सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) ले कारबाहीको सिफारिस गरेका १४ सांसदको पद खारेजीसम्बन्धी रिट निवेदनको सुनुवाइ जारी रहेका कारण ‘हेर्दाहेर्दै’ मा मङ्गलबारका लागि पेशी तोकेको छ । न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा कुमार चुडालको संयुक्त इजलासम आज सुनुवाइ भएर नसकिएपछि भोलिका लागि हेर्दादेर्हैमा राखिएको हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीले कारबाही सिफारिस गरेका १४ सांसद, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख घर्तीलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइ भएको हो ।

यसअघि, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा गत भदौ २८ गते पेशी तोकिएको भए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको थियो । त्यसअघि, गत २२ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले उक्त विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा आज दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बेलाउने आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गरेको मिले वा नमिलेको विषयमा १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगलाई लिखित जवाफ माग गरेको थियो भने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ पेश भएको तेस्रो दिन सुनुवाइका लागि पेश तोक्न भनेको थियो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट वारेस सुमित्रा पाण्डेले गत भदौ १६ गते सभामुख सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख घर्तीविरुद्ध छुट्टाछुट्टै तीनवटा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो । एमालेका १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गरिएको कारबाहीलाई कार्यान्वयन नगरी उन्मुक्ति दिने गरी विपक्षीबाट भएको आदेश तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रिट निवेदक दलले गरेको कारबाही निष्काशनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो ।

एमालले १४ जना आफ्ना दलका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गत साउन २५ को निर्णयले निष्काशन गरेको र कार्यान्वयका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयमा गत भदौ १ गते सूचना तथा निर्णय दर्ता गराइएकामा कानून बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेको रिट निवेदनमा थियो ।

यो पनि – दिगो विकास लक्ष्य : ऊर्जाका अवधारणा कार्यान्वयन प्रारम्भ

सन् २०३० सम्म सबैलाई सुलभ रूपमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पु¥याउने लक्ष्यका साथ सरकारले दिगो विकास लक्ष्यमा समेटिएका ऊर्जासम्बन्धी अवधारणाको कार्यान्वयन शुरु गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले ऊर्जासम्बन्धी दिगो विकासका लक्ष्य(एसडिजी–७) प्राप्तिको मार्गचित्रको आज शुभारम्भ गर्नुभयो । मार्गचित्रमा सन् २०३० सम्म सबैलाई सस्तो र स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पु¥याउने, नवीकरणीय ऊर्जाको मात्रामा वृद्धि गर्ने तथा ऊर्जा दक्षता वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । दिगो विकासका लागि स्वच्छ एवम् नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच र प्रभावलाई वृद्धि गर्ने, खनिज तेलको मात्रामा क्रमशः कम गर्दै जाने प्रयास समेत त्यसमा समेटिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्री भुसालले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि विकास साझेदारहरूको सहकार्य, सहयोग एवम् समन्वयका साथ काम गर्ने इच्छाशक्ति आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालले धेरै प्रयास गरेको र अझै गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, “सरकारले नेपाल ऊर्जा दक्षता रणनीति, २०१८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयमा ल्याइसकेको छ ।” खाना पकाउनका लागि एलपीजि विस्थापन गर्दै विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई बढावा दिइएको छ भने विद्युतीय सवारी साधनको प्रर्वद्धनमा उत्तिकै प्रयत्नशील रहेको छ ।

सार्वजनिक यातायातका लागि विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “भर्खर १५ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आएको छ र ५० भन्दा बढी त्यस्ता स्टेशनहरू निर्माण हुँदैछन् ।” निजी क्षेत्रले समेत चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा उत्तिकै ध्यान दिएको छ । व्यवसायीले पनि विद्युतीय सवारीको आयात र बिक्री वितरणमा उत्तिकै महत्व दिएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सात वटै प्रदेश समेट्ने गरी ५० चार्जिङ स्टेशन निर्माणको काम शुरु गरिसकेको छ । सवारी साधन आयात गर्ने व्यवसायीले पनि विद्युतीय सवारी साधन आयातलाई बढावा दिएका छन् ।

सरकारले पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत एवम् कार्यक्रमिक व्यवस्था गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमा समेत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न योजना अगाडि सार्नुभएको छ ।सन् २०१९ को मेदेखि विद्युत् नियमन आयोग स्थापना भई कार्यरत रहेको छ । मन्त्री भुसालले नयाँ विद्युत् विधेयक छलफलका लागि संसद्मा प्रस्तुत गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा क्षमतासम्बन्धी कानून निर्माणका लागि विधेयकको मस्यौदा तयारी चरणमा रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपालले खाना पकाउनका लागि क्लि इनर्जी प्रयोग हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले १५ लाखभन्दा बढी घर परिवारले सुधारिएको चुल्हो र पाँच लाख परिवारले बायोग्यास प्लान्ट प्रयोग गरिरहेका छन् । ऊर्जामन्त्री भुसालले ९३ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा जलविद्युत्को पहुँचमा रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत क्षमता २६० किलोवाटप्रति घण्टा रहेको छ ।”

उहाँले देशभर हाल झण्डै दुई हजार मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन भइरहेको बताउनुभयो । कोरोना महामारीका कारण केही महत्वपूर्ण आयोजना निर्माणमा ढिलाई भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले कुनै समस्या बिना नै सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति सम्भव रहेको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।ऊर्जा वितरण प्रणालीमा आएको सुधार भएपछि नेपालले तुलनात्मक रूपमा सन् २०१७/१७ मा ७.७ दरको उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न सफल भए पनि कोभिड–१९ को महामारीका कारण सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा त्यस्तो वृद्धिदर ४ प्रतिशतमा खुम्चिाएको छ ।

मन्त्री भुसालले नेपालमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै सैद्धान्तिक रुपमा ८३ हजार मेगावाट रहेको भए पनि प्राविधिकरूपमा ४३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन सम्भव रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।उहाँले त्यसका अलवा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगको तथ्याङ्क ९ प्रतिशत रहेको र परम्परागत ऊर्जा प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी ६८ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (युएनईएससिएपी)को सहयोगमा सो मार्गचित्र तयार पारिएको हो ।

सो अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा सुरेन्द्र लाभकर्ण, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा मधुसुधन अधिकारी र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुकरप्रसाद राजभण्डारी एवं युनस्कापका निर्देशक हङपेङ लिउलगायतको सहभागिता थियो ।