सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले न्यायपालिकालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै पनि प्रकारका मान–पदवी दिने गरी सिफारिस र घोषणा नगर्न÷नगराउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरे आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सो आग्रह गरिएको हो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “न्यायपालिकालाई प्रभावित गर्ने गरी यस्ता प्रकारका मान–पदवी दिने गरी सिफारिस र घोषणा नगर्न÷नगराउन नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायसमक्ष यो बार आग्रह गर्दछ ।”

संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट विभिन्न विभूषण, अलङ्कार र पदक प्राप्त गर्ने व्यक्तिको सूचीमा सरकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणासहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नामसमेत समावेश गरेको भन्दै सर्वोच्च बारले विरोध जनाएको छ । विज्ञप्तिमा बहालवाला न्यायाधीशहरूले सरकारको कुनै निकाय वा संस्थाबाट मान–पदवी ग्रहण गर्दा विभिन्न किसिमको टीकाटिप्पणी हुने र उसले सम्पादन गर्ने न्यायमा प्रभाव पर्न सक्ने, न्यायिक स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यतामा आँच आउन सक्ने हुँदा त्यस प्रकारका मान–पदवीहरू बहालवाला न्यायाधीशले ग्रहण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको उल्लेख छ ।

न्यायपालिकाले गर्ने फैसलाबाट सरकार नै परिवर्तन हुन सक्ने अवस्थामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रदान गरिने मान–पदवी बहालवाला न्यायाधीशलाई प्रदान गर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामै गम्भीर रूपमा असर पर्ने बताइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कतिपय मुद्दामा गरेका फैसलाबाट सरकारसमेत परिवर्तन हुने गरेका छन्, यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रदान गरिने मान–पदवी, पुरस्कार बहालवाला न्यायाधीशलाई प्रदान गर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा गम्भीर रुपमा असर पुग्न सक्छ ।”

यो पनि – सर्वोच्चको लिखित जवाफ : ‘प्रधानन्यायाधीशरहित संवैधानिक इजालसको परिकल्पना गरेको छैन’

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने कि नबस्ने भन्ने सम्बन्धी विवादमा लिखित जवाफ पेस गरेको छ । अदालतका तर्फबाट रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले आज उक्त लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको हो । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले गत भदौ १७ गते संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने वा नबस्ने विषयमा दायर भएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश विवादको सुनुवाइ तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले उक्त विवादको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म संवैधानिक इजलासमा भएको अध्यादेशसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेशानुसार उक्त विवादमा सर्वोच्च अदालतले उक्त लिखित जवाफ पेस गरेको हो ।“नेपालको संविधानको धारा १३७ (१) बमोजिम संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको अन्य चारजना न्यायाधीश रहने भन्ने व्यवस्था भएबाट इजलास गठन हुनाका लागि प्रधानन्यायाधीशबाहेक अन्य चार न्यायाधीश रहनु अनिवार्य हुन्छ,” लिखित जवाफमा भनिएको छ, “संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशरहित संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरेको छैन ।”

लिखित जवाफमा निवेदकले निवेदनमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश नबस्ने भनी निर्णय भएको हो भने कुन संवैधानिक वा कानूनी आधारमा गरेको हो र अन्य न्यायाधीशले कुन कानूनका आधारमा सल्लाह दिएका हुन् स्पष्ट नभएको उल्लेख छ । न्यायिक निष्पक्षताको प्रत्याभूति दिनका लागि संविधान, कानून र न्यायाधीशहरुको आचारसंहितामा रहेका प्रावधानहरुका आधारमा कुनै विवाद निरुपण गर्नबाट अलग रहने अवस्था पनि पर्ने उल्लेख गर्दै लिखित जवाफमा भनिएको छ, “यस्ता विषयमा उचित, शिष्ट र मर्यादित तवरबाट सम्बन्धित इजलासको ध्यानाकर्षण गराउन सकिन्छ र इजलासले पनि उचित निकास दिने गर्दछ, तर यसलाई विवादका कुनै पक्षले पनि अधिकारका रूपमा तथा प्रतिस्पर्धात्मक शैलीमा दाबी गर्न मिल्दैन ।”

संवैधानिक परिषद्मा गरिएको नियुक्तिसम्बन्धी विवादको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश बस्न नमिल्ने प्रश्न उठेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणा सहभागी भएको संवैधानिक परिषद्को बैठकले नियुक्ति गरेको भन्दै उक्त प्रश्न उठेको थियो । कानून व्यवसायीले बारम्बार प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू इलजासमा नबस्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । उक्त विवाद संवैधानिक इजलासमा विचारधीन अवस्थामा छ ।

यो पनि -सर्वाेच्च बारले तोक्यो एमीकस क्युरी

सर्वोच्च बार एशोसिएशनले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने वा नबस्ने भन्ने विवादको मुद्दामा अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) को नाम तय गरेको छ । सर्वोच्च बारको आज बसेको बैठकले उक्त विवादका लागि वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रविनारायण खनाल र पूर्णमान शाक्यलाई पठाउने निर्णय गरेको उक्त बारका सदस्य विकास भट्टराइले जानकारी दिनुभयो । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले गत भदौ १७ गते संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने वा नबस्ने विषयमा दायर भएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश विवादको सुनुवाइ तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले उक्त विवादको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म संवैधानिक इजलासमा भएको अध्यादेशसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा भनिएको छ, “संवैधानिक परिषद् सदस्य रहने प्रधानन्यायाधीशसमेत संलग्न भई संवैधानिक निकायको नियुक्तिसँग सम्बन्धित प्रधानन्यायाधीश उक्त इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषयसमेतलाई टुङ्गो गरी संवैधानिक इजलासका सम्बन्धित मुद्दा निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त मुद्दाको सुनुवाइ नगर्नु÷नगराउनु ।”

अदालतले संवैधानिक विषयको महत्वलाई ध्यानमा राखेर सर्वोच्च बार र नेपाल बार एशोसिएशनबाट दुई÷दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) उपस्थिति गराउन आदेशमा जारी गरेको थियो । सोही आदेशअनुसार सर्वोच्च बारले दुई वरिष्ठ अधिवक्तालाई पठाउने निर्णय गरेको हो । अधिवक्ता डा गणेश रेग्मीले नेपालको संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्न पाउनुपर्ने आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।