बैंक एवं वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत वातावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा गर्ने कामका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्ट नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टिआइ) नेपालले आज बैंक एवं वित्तीय संस्थासँग आयोजना गरेको ‘जलवायुमा शासकीय सदाचार’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनका व्यवस्थापक दिपेन महर्जनले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुँदा काम गर्न असहज भएको बताउनुभयो ।

सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत वाग्मती किनारमा वृक्षरोपण गर्दा सहभागी भएका तीनवटा संस्थामध्ये कार्यक्रम सकिएपछि कसैले पनि जिम्मेवारी नलिँदा समस्या भएको उदाहरण कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो । स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुँदा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा गरिएको लगानी सदुपयोग हुन नसकेको एशोसिएशनले जनाएको छ । रुद्रमती किनारमा रोपिएका बिरुवा सुक्दा नजिकैका स्थानीयवासीले पानीसमेत नहालेकाले स्थानीय तहलाई पनि जिम्मेवार बनाउने गरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने माग उहाँले गर्नुभयो ।

विगत वर्षमा यस्ता कामको प्रतिवेदन कसैलाई पेश गर्नु नपरे पनि यस वर्षदेखि भने नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदन माग गर्न थालेको छ । प्रतिवेदन माग गरेसँगै स्पष्ट नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिए वातावरण संरक्षणमा योगदान पुग्ने प्रभु बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत मञ्जयराज पाण्डेले बताउनुभयो । कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका अधिकारीलाई समेत डाकिएकामा नआएको टिआइ नेपालकी कार्यक्रम संयोजक प्रकृति अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी पहिरोलगायत समस्या बढ्न थालेकाले संरक्षणका काममा सुशासनका विषयमा अभियान सुरु गरिएको उहाँले सुनाउनुभयो ।

टिआइ नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत बबिता शर्माले वातावरण संरक्षणका लागि आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बताउनुभयो । कार्यक्रममा सरोकार भएका सबै निकायको सहभागिता र सहयोग जुटाउन उहाँले सहकार्य आह्वान गर्नुभयो ।

यो पनि – नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि

धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ । लगातार ओरालो लागेर झण्डै २०० अङ्कले घटेको नेप्सेमा मङ्गलबार सामान्य सुधार देखिएको हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १३.८३ बिन्दुले उकालो लागेर दुई हजार ७१२.०७ मा पुगेको छ । यस्तै, ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक २.३६ बिन्दुले उकालो लागेर ५०८.६२ मा पुगेको छ । कूल २२३ कम्पनीको एक करोड ५३ लाख छ हजार ६१ कित्ता शेयर रु सात अर्ब ३६ करोड ४७ लाख ९८ हजार ६५२ मूल्यमा खरिद बिक्री भए । मङ्गलबारको कारोबारपछि बजार पुँजीकरण रु ३७ खर्ब ९५ अर्ब ७६ करोड ८५ लाख ९२ हजार ११४ हजार बराबर पुगेको छ ।

नेप्सेका अनुसार कारोबार भएका कूल १३ उपसमूहमध्ये चार उपसमूहको शेयर ओरालो लागेको छ भने नौ उपसमूहको शेयर उकालो लागेको छ । व्यापार ५०.२५, वित्त १८.४५, उत्पादन १९.०१ र सामूहिक लगानी कोष ०.०१ बिन्दुले ओरालो लागेको छ । त्यस्तै, बैंकिङ ३.७४, होटल तथा पर्यटन ७६.०९, विकास बैंक २७.३७, जलविद्युत् २२.८३, निर्जीवन बीमा ७२.०२, अन्य १३.८१, लघुवित्त १४.४९, जीवन बीमा १९९.६४ र लगानी १.२७ बिन्दुले उकालो लागेको छ ।

कारोबारका आधारमा अरुण भ्याली हाइड्रोपावर शीर्ष स्थानमा रहेको छ । सो कम्पनीको रु २५ करोड ४४ लाख १५ हजार २३३ बराबरको कारोबार भई शीर्ष स्थानमा रहे । यस्तै, नबिल बैंक रु २० करोड ५६ लाख छ हजार ७९४, नेपाल पूर्वाधार बैंक रु २० करोड ४६ लाख ११ हजार ८९९, हिमालयन डिस्टिलरी रु २० करोड १९ लाख ३६ हजार १७१ र अपि पावर कम्पनी रु १८ करोड आठ लाख ४३ हजार ९३५ बराबरको कारोबार भई शीर्ष स्थानमा रहे ।

नेप्सेका अनुसार कारोबारका आधारमा मनकामना स्मार्ट लघुवित्त ९.९९, रुरु जलविद्युत् परियोजना ५.७८, नेपाल पूर्वाधार बैंक ४.६६, लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी ४.२८, माहुली सामुदायिक लघुवित्तका लगानीकर्ताले ३.९९ प्रतिशतले कमाए । त्यस्तै, सानिमा लार्ज क्याप फण्ड ३.४३, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक ३.४२, जानकी फाइनान्स ३.२६, माउण्टेन इनर्जी नेपाल २.९४ र सपोर्ट माइक्रोफाइनान्सका लगानीकताृले २.९१ प्रतिशतले गुमाए ।

यो पनि – साहस ऊर्जाको आइपिओ बुधबारदेखि

साहस ऊर्जा लिमिटेडले बुधबारदेखि सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता रु १०० अङ्कित मूल्यमा रु ७० करोड बराबरको ७० लाख कित्ता प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । निष्काशन गरिने प्रारम्भिक शेयरमध्ये पाँच प्रतिशत अर्थात् तीन लाख ५० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई बाँडफाँट गरेको र तीन प्रतिशत अर्थात् दुई लाख १० हजार कित्ता शेयर कर्मचारीलाई सुरक्षित गरिएको छ । बाँकी रहने ६४ लाख ४० हजार कित्ता शेयरमा सर्वसाधारणले यही असोज ६ गतेदेखि आवेदन दिन पाउने भएका छन् ।

कम्पनीको विवरण पत्रानुसार सर्वसाधारणले असोज १० सम्म न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० लाख ५० हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । सो अवधिसम्म माग गरिएबमोजिम आवेदन नआएमा असोज २० सम्म निष्काशन खुला हुने विवरणपत्रमा उल्लेख छ । कम्पनीले हाल सोलुखुम्बु जिल्लाका सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका र थुलुङदूधकोशी गाउँपालिकामा कुल ८६ मेगावाट क्षमताको सोलुखोला (दूधकोशी) जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । कम्पनीले आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत रु १३ करोड ७९ लाख हुने विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

सर्वसाधारणले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सिआस्वा सुविधा प्रदान गर्न अनुमति पाएका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट शेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै अनलाइनमार्फत ‘मेरोशेयर’ प्रयोग गरेर पनि शेयरका लागि आवेदन दिन सकिने कम्पनीको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल एस क्यापिटलले जनाएको छ ।

कम्पनीले आफ्नो जारी पूँजी रु तीन अर्ब पचास करोडको प्रतिशेयर रु एक सय अङ्कित दरले हुने तीन करोड पचास लाख कित्ता शेयरमध्ये ३० प्रतिशत अर्थात् एक करोड पाँच लाख कित्ता सार्वजनिक निष्काशनका निमित्त छुट्याएको थियो । सोअनुसार प्रतिशेयर रु एक सय अङ्कित मूल्यको ३५ लाख कित्ता साधारण शेयर गत साउन २९ देखि भदौ २७ सम्म आयोजना प्रभावित क्षेत्र सोलुखुम्बुका बासिन्दाका लागि निष्काशन गरिएको थियो जसको बाँडफाँटसमेत भइसकेको छ ।

यो पनि – मकवानपुर र चितवनलाई जोडेर सङ्घीय र हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन निर्माण ः जताततै समस्या

काठमाडौँ, ५ असोज (रासस) ः नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु जत्तिको झण्झटिलको काम अरु हुन छाडेको छ । एकातिर सरकारी निकायबीचकै समन्वयको अभाव छ भने अर्कोतर्फ निर्माण व्यवसायीको काम गर्ने संस्कारमा हुन नसकेको परिवर्तन पनि अर्को पाटो रहेको छ । मुलुकभित्रको विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि निर्माणाधीन हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा जताततै अवरोधै अवरोध देखिनुले पनि सोही कुराको पुष्टि गर्दछ ।

झण्डै आठ वर्ष पहिलेदेखि निर्माण सुरु भएको आयोजनामा भइरहेको अवरोधका कारण हालसम्मसम्पन्न हुन सकिरहेको छैन । मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभ¥याङ सवस्टेसनबाट सुरु भई सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४मा जोडिने प्रसारण लाइन १० वटा जिल्ला पार भएर जान्छ । जति जिल्ला आयोजनाले छुन्छ, उत्तिनै धेरै समस्याका जञ्जालले छापेको छ ।प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा स्थानीयवासीको अवरोध, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटानको स्वीकृतिको प्रक्रियागत अल्झन, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनलगायतका कारणले गर्दा प्रसारण लाइन निर्माण ढिला भएको हो । स्थानीय अवरोध खुलाई निर्माणका लागि प्राधिकरणले गरिरहेको प्रयास पनि सार्थक रुपमा सफल हुन सकिरहेको छैन ।

रणनीतिक महत्वको प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् धनुषामा रहेको ढल्केबर सवस्टेसनबाट क्षमता अभावमा पश्चिमतर्फ पठाउन सकिएको छैन । अहिले ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ १३२ केभी प्रसारण लाइन मात्रै छ ।पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्ने कूल २८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि ७९२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्छ । यसमध्ये ६५९ टावरको जग हालिएको छ भने ६३३ खडा गरिएको छ । रुख कटानको स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ र स्थानीयवासीको अवरोधका कारण बाँकी टावरको निर्माण हुनसकेको छैन । सबै टावर खडा गरिसकेपछि ठेकेदार कम्पनीले तार तान्न सुरु गर्ने छ ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा १५, १६ र १७ स्थिति हटिया क्षेत्रका बासिन्दाको अवरोधका कारण निजी जग्गामा पर्ने १४ वटा टावरको निर्माण सुरु हुनसकेको छैन । प्राधिकरणले अवरोध हटाउन वाग्मती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, स्थानीय राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, प्रभावितसँग पटकपटक छलफल गरे पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

स्थानीयवासीले प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै सामुदायिक वनमा पर्ने टावरसमेत निर्माण गर्न दिएका छैनन् भने निर्माण गरिएका दुई वटा टावर सार्न माग गरिरहेका छन् । उनीहरुले प्रसारण लाइन मानवबस्तीबाट नलगी जङ्गलबाट लैजानुपर्ने माग गरेका छन् । आयोजनाले भने सबै प्रक्रिया पूरा गरी डिजाइन गरिएकाले अहिले आएर रुट परिवर्तन गर्न नसकिने प्रष्ट पार्दै आएको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा निरन्तर अवरोध भएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ, आयोजना प्रमुख श्याम यादवको टोलीले केही दिनअघि अवरोधस्थलको अवलोकन गरी प्रभावितसँग छलफल गर्दै राष्ट्रिय महत्वको प्रसारण लाइन निर्माणमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

“माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ ल्याउन नसक्दायता नपुग्ने उता खेर फाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न यो लाइन जतिसक्दो छिट्टो निर्माण गर्नुपर्ने छ, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका विषयमा छलफल गरौं विवाद चर्काउनेभन्दा पनि टुङ्ग्याउनतर्फ लागौं”, घिसिङले भन्नुभयो ।लाइन निर्माण भइरहेको अवरोध हटाउन आयोजनामा सहुलितपूर्ण ऋण प्रवाह गरेको विश्व बैंकले सहजकर्ता नियुक्त गरेको जानकारी दिँदै घिसिङले त्यसमार्फत विवाद समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिका– १६ का वडाध्यक्ष रामकृष्ण कोइरालाले मानवबस्ती छलेर प्रसारण लाइन लैजाने अवस्था हुँदाहुँदै यसतर्फ आयोजना व्यवस्थापनले ध्यान नदिएको बताउनुभयो । “विकास विरोधी हैनौं, अहिलको मार्ग व्यवहारिक छैन, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिनुनपर्ने गरी वन क्षेत्रबाट लाइन लैजानुपर्छ” कोइरालाले भन्नुभयो, “समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग गर्न हामी तयार छौं ।”

स्थानीयवासीले सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर र सिराहाको लाहान पडरिया क्षेत्रमा पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गरेका छन् । हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४४० केभी प्रसारण लाइन विद्यमान १३२ केभी प्रसारण लाइन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नजिक र प्रायः समानान्तर छ । प्रसारण लाइनको मार्गधिकार क्षेत्र प्रसारण लाइनको केन्द्र विन्दुबाट दायाँबायाँ २३÷२३ मिटर हुने छ ।आयोजनाले ५१८ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका रुख काट्नुपर्ने र ३० हेक्टर निजी कृषियोग्य जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । मार्गधिकारमा ४७५ हेक्टर निजी जग्गा र १७१ वटा घर तथा अन्य संरचनाहरु प्रभावित हुनेछन् ।

नेपाल सरकार, विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजना अन्तर्गत प्रसारण लाइनको निर्माण हुन भइरहेको हो । यसबाट मुलुकभित्रको प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापार सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।