सरकारले राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा नियुक्त गरिएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले अघिल्लो सरकारले राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा नियुक्त गरेका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतका देशमा कार्यरत सबै नेपाली राजदूत फिर्ता हुनुपर्नेछ । परराष्ट्र सेवाबाट गएका राजदूत भने फिर्ता हुने छैनन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि डा युवराज खतिवडा, चीनका लागि महेन्द्रबहादुर पाण्डे, भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यलगायत सबै राजदूत तत्कालै फिर्ता हुनुपर्नेछ । अघिल्लो सरकारले राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड विपरीत केही व्यक्तिलाई राजदूत बनाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयसमेत वर्तमान सरकारले फिर्ता गरिसकेको छ । राजदूत नियुक्तिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको भए पनि त्यसको परिपालना नभएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो ।

राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा नियुक्त गरिएका सबै राजदूत फिर्ता बोलाइएको र ती देशमा छिट्टै नयाँ राजदूत नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी छ । यस्तै, सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७६ औँ महासभामा भाग लिन जाने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।त्यस्तै, कर्णाली करिडोरको सल्लीसल्ला सिमीकोट खण्डको दुल्लीकुनादेखि लालीबगर खण्डको सात किमी र लैफुबद्रीगाउँदेखि हुक्काखोला खोलासम्मको १३.५ किलोमिटर सडकको ट्रयाक नेपाली सेनाबाट निर्माण गर्न स्वीकृति दिइएको छ । यसैगरी सरकारले कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र औषधि ऐन २०३५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएको छ । कोभिड–१९ व्यवस्थापन आदेश २०७८ समेत बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।

यो पनि – कुलमान घिसिङको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । योसँगै घिसिङलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । यसअघि गत भदौं ८ गते मिसिल झिकाउने आदेश दिनुभएको उहाँले आज कारण देखाउ र अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश सुनाउनु भएका हुन् ।

“निवेदक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत साउन २५ गतेको निर्णयबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उपकार्यकारी पदमा पदाधिकार राखी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको रिक्त विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गरिएको देखियो”, आदेशमा भनिएको छ, “हालको अवस्थाबाट निवेदकलाई पदबाट हटाइएको भन्ने नदेखिएकाले मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन ।”

आदेशमा विपक्षीबाट लिखित जवाफ आएपछि तीन दिनभित्र दुवै पक्षबाट हट्न हटाउन नपाउन गरी पेशी तोक्न समेत भनिएको छ । शाक्यले आफूलाई हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई नियुक्त गर्ने सरकारी निर्णयलाई बदर गर्न माग गर्दै गत साउन ३२ गते वारेसमार्फत सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । गत साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो भने गत साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले काम सुरु गर्नुभएको थियो ।

यो पनि – देश र जनताको हितका लागि विद्यार्थीले निरन्तर आवाज उठाउनुपर्छः अध्यक्ष ओली

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा संविधान र लोकतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भएमा विद्यार्थी सङ्गठनले जनतालाई सचेत गराउँदै सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । पार्टीनिकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुको नयाँ केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीको शपथग्रहण तथा कार्यकर्ता भेला कार्यक्रमलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उहाँले देश र जनताको हितका लागि विद्यार्थीले निरन्तर आवाज उठाउनुपर्ने जनाउनुभयो ।

“तपाईहरुबाट जनताले समृद्धि र न्यायका लागि गरेका अपेक्षा सचेतनापूर्वक पूरा गर्नुहोस् । तपाईंहरु असाधारण सचेत जगत् हो । आफ्नो कर्ममा सक्रियतापूर्वक लाग्नुहोला”, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “तपाईहरुका हरेक विचारले अरुलाई प्रेरित र प्रज्वलित गर्न सकोस् । नयाँ नेतृत्वलाई मेरो शुभकामना छ ।” उहाँले एमाले विधि र लोकतन्त्रको रक्षार्थ निडरताका साथ अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि कानूनी र अन्य लडाइँ लड्न तयार रहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष ओलीले सरकारले केही उद्यमीलाई फाइदा पुग्ने गरी बजेट ल्याएको र कर्मचारी तथा शिक्षकलाई पूर्वाग्रहपूर्वक व्यवहार गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो । अनेरास्ववियुका अध्यक्ष ऐन महरले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त अध्यक्ष सुनिता बराललाई आज उक्त पद हस्तान्तरण गर्नुभयो ।

यो पनि – एमाले अध्यक्ष ओलीको मुद्दामा फाइल झिकाउने आदेश

सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) ले कारबाहीको सिफारिस गरेका १४ सांसदको पद खारेजीसम्बन्धी रिट निवेदनको सुनुवाइपछि फाइल झिकाउने आदेश दिएको छ ।सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले आज अन्तरिम आदेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि दल त्यागसम्बन्धी निर्वाचन आयोगबाट गत भदौ ९ गते भएको निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउने आदेश दिएको हो । त्यस्तै, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासम्बन्धी मुद्दामा गत भदौ १३ को सक्कल फाइल र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखबाट गत भदौ ४ मा भएको पत्राचारसम्बन्धी सक्कल फाइल झिकाउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।

उक्त विवादमा सोमबार सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा आजका लागि राखिएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीले कारवाही सिफारिस गरेका १४ सांसद, सभामुख, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ भएको हो ।यसअघि न्यायाधीश कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा गत भदौ २८ गते पेशी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको थियो । त्यसअघि भदौ २२ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले सो विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा आज दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेको मिले वा नमिलेका विषयमा १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो भने विपक्षीको लिखित जवाफ पेश भएको तेस्रो दिन सुनुवाइका लागि पेशी तोक्न भनेको थियो ।

यो पनि – ओलीको मुद्दा आज सुनुवाइ हुदै

नेकपा (एमाले) ले कारबाहीको सिफारिश गरेका १४ सांसदको पद खारेजीसम्बन्धी रिट निवेदनको सुनुवाइ आज पनि हुँदैछ । अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने विषयमा निर्णय आउनेछ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा कुमार चुडालका संयुक्त इजलासमा सोमबार सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा आजका लागि राखिएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीले कारबाही सिफारिश गरेका १४ सांसद, सभामुख, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइ हुन लागेको हो ।

यसअघि न्यायाधीश कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा गत भदौ २८ गते पेशी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको थियो । त्यसअघि भदौ २२ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले सो विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा आज दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेको मिले वा नमिलेका विषयमा १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो भने विपक्षीको लिखित जवाफ पेश भएको तेस्रो दिन सुनुवाइका लागि पेश तोक्न भनेको थियो ।एमाले अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट वारेस सुमित्रा पाण्डेले भदौ १६ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध छुट्टाछुट्टै तीन रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो । एमालेबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गरिएको कारबाही कार्यान्वयन नगरी उन्मुक्ति दिने गरी विपक्षीबाट भएको आदेश तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी रिट निवेदक दलले गरेको कारबाही निष्काशनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको थियो ।

एमालेले आफ्ना दलका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गत साउन २५ को निर्णयले निष्काशन गरेको र कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयमा भदौ १ गते सूचना तथा निर्णय दर्ता गराइएकामा कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेको जिकिर रिट निवेदनमा थियो । निष्काशित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नयाँ गठन भएको दलमा समाहित हुने अवस्थासमेत गरिएकामा पत्राचार तथा निर्णय गैह्रकानूनी भएकाले उपर्युक्त पत्राचार तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको थियो । त्यस्तै एकीकृत समाजवादी दर्ता गरेको कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानूनबमोजिम गर्न निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको थियो ।
साथै दलले निष्काशन गरेका दुई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यलाई यथावत् राख्ने गरी भएको निर्णय बदर गरी गैरकानूनी कार्य नगर्न परमादेश माग गरिएको छ ।

एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमलाकुमारी वली र अजय शाहीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२(२) बमोजिम निष्काशन गरिसकिएको र सो निर्णय विपक्षी सभामुखले लुम्बिनी प्रदेशसभामा सुनाई वा टाँस गरी पद रिक्तको सूचना निर्वाचन आयोगमा पठाउनुपर्ने भए पनि सदनलाई जानकारी नगराउने गैह्रकानूनी निर्णय बदर गर्न आदेशको माग निवेदनमा गरिएको थियो ।