नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको छ । आजदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको बैठकमा उहाँले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो । आज पेस गरिएको प्रतिवेदनमाथि हिजो स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गरिएको थियो ।अध्यक्ष नेपालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि विभिन्न पाँच समूह बनाई भोलि (बुधबार)देखि समूहगतरूपमा छलफल हुने केन्द्रीय सदस्य गरिमा शाहले जानकारी दिनुभयो । नेपालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति तरल अवस्थामा रहेको उल्लेख गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटीको पूर्णता, जिल्ला इञ्चार्ज तोक्ने, प्रदेश कमिटी अध्यक्ष चयन र आगामी कार्ययोजनालगायतका एजेण्डा बैठकमा राखिएका छन् । बैठक भोलि ११ बजे पुनः बस्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

क्रान्तिका उपलब्धिको रक्षा गर्दै शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष र लोकतान्त्रिक विधिबाट मुलुकको आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणसहित राष्ट्रिय पूँजीको विकास गरेर सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासहितको समाजवादका आधार निर्माण गर्ने पार्टीको तत्कालीन लक्ष्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।“यो पार्टी सबै खाले प्रतिक्रियावाद, अवसरवाद र सङ्कीर्णतावादका विरुद्ध तथा सामाजिक सद्भाव एवं राष्ट्रिय एकताको पक्षमा रहेको छ । आम जनसमुदायसँग घनिष्ट सम्बन्ध राख्दै सबै प्रकारका शोषण, उत्पीडन, अन्याय, अत्याचार, असमानता र विभेदको समाप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्नु र निःस्वार्थरूपमा देश, जनता र क्रान्तिको सेवामा समर्पित हुनु यस पार्टीको कर्तव्य हुनेछ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद रहेको उल्लेख गर्दै माक्र्सवाद–लेनिनवाद क्रान्तिकारी चरित्रको वैज्ञानिक विश्वदृष्टिकोण र श्रमजीवी वर्गको मुक्ति एवं समाज परिवर्तनको मार्गदर्शक सिद्धान्त रहेको प्रतिवेदनमा बताइएको छ ।

यो पनि – नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को बैठक सुरु

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को केन्द्रीय कमिटीको बैठक आज यहाँ सुरु भएको छ । बैठकमा पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो । बैठकमा पार्टीलाई प्रभावशाली ढङ्गबाट देशभर सङ्गठन विस्तार, पार्टीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुलगायतका विषयमा आवश्यक रणनीति तयार गर्नेबारे छलफल हुने पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दिलुकुमारी पन्तले जानकारी दिनुभयो । “सरकारलाई सफल बनाउन पार्टीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, सरकारमा सहभागिता र राजनीतिक सङ्गठन प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रियस्तरमा के कसरी अभियान सञ्चालन गर्ने विषयमा समेत छलफल हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेकपा (एमाले) बाट अलग भई गठन भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीको यो केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक हो । पार्टीको हालसम्ममा देशका ५५ जिल्लामा कार्यसमिति गठन भइसकेको छ । बैठकमा पार्टीका विभिन्न विभाग, जनवर्गीय सङ्गठन, सम्बन्धित आयोगका गठन, विस्तार र सुदृढीकरणलगायत विषयमा छलफल हुनेछ । बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिनेबारेमा समेत छलफल हुने बताइएको छ । कार्यसमितिमा हाल ११३ केन्द्रीय सदस्य छन् ।अध्यक्ष नेपालको संयोजकत्वमा हालै स्थायी कमिटी, सचिवालय, प्रदेश इन्चार्ज र विभिन्न विभाग गठन गरिएको थियो । प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा समेत भेला, बैठक गरी राजनीतिक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । युवा र विद्यार्थी सङ्गठन स्थापना गरिएका छन् भने प्रेस सङ्गठन घोषणाको क्रममा छ ।

यो पनि – एमाले अध्यक्ष ओलीको मुद्दामा फाइल झिकाउने आदेश

सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) ले कारबाहीको सिफारिस गरेका १४ सांसदको पद खारेजीसम्बन्धी रिट निवेदनको सुनुवाइपछि फाइल झिकाउने आदेश दिएको छ ।सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले आज अन्तरिम आदेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि दल त्यागसम्बन्धी निर्वाचन आयोगबाट गत भदौ ९ गते भएको निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउने आदेश दिएको हो । त्यस्तै, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासम्बन्धी मुद्दामा गत भदौ १३ को सक्कल फाइल र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखबाट गत भदौ ४ मा भएको पत्राचारसम्बन्धी सक्कल फाइल झिकाउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।

उक्त विवादमा सोमबार सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा आजका लागि राखिएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीले कारवाही सिफारिस गरेका १४ सांसद, सभामुख, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ भएको हो ।यसअघि न्यायाधीश कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा गत भदौ २८ गते पेशी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको थियो । त्यसअघि भदौ २२ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले सो विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा आज दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेको मिले वा नमिलेका विषयमा १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो भने विपक्षीको लिखित जवाफ पेश भएको तेस्रो दिन सुनुवाइका लागि पेशी तोक्न भनेको थियो ।

यो पनि – ओलीको मुद्दा आज सुनुवाइ हुदै

नेकपा (एमाले) ले कारबाहीको सिफारिश गरेका १४ सांसदको पद खारेजीसम्बन्धी रिट निवेदनको सुनुवाइ आज पनि हुँदैछ । अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने विषयमा निर्णय आउनेछ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा कुमार चुडालका संयुक्त इजलासमा सोमबार सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा आजका लागि राखिएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीले कारबाही सिफारिश गरेका १४ सांसद, सभामुख, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइ हुन लागेको हो ।

यसअघि न्यायाधीश कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा गत भदौ २८ गते पेशी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको थियो । त्यसअघि भदौ २२ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले सो विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा आज दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेको मिले वा नमिलेका विषयमा १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो भने विपक्षीको लिखित जवाफ पेश भएको तेस्रो दिन सुनुवाइका लागि पेश तोक्न भनेको थियो ।एमाले अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट वारेस सुमित्रा पाण्डेले भदौ १६ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध छुट्टाछुट्टै तीन रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो । एमालेबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गरिएको कारबाही कार्यान्वयन नगरी उन्मुक्ति दिने गरी विपक्षीबाट भएको आदेश तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी रिट निवेदक दलले गरेको कारबाही निष्काशनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको थियो ।

एमालेले आफ्ना दलका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गत साउन २५ को निर्णयले निष्काशन गरेको र कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयमा भदौ १ गते सूचना तथा निर्णय दर्ता गराइएकामा कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेको जिकिर रिट निवेदनमा थियो । निष्काशित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नयाँ गठन भएको दलमा समाहित हुने अवस्थासमेत गरिएकामा पत्राचार तथा निर्णय गैह्रकानूनी भएकाले उपर्युक्त पत्राचार तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको थियो । त्यस्तै एकीकृत समाजवादी दर्ता गरेको कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानूनबमोजिम गर्न निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको थियो ।
साथै दलले निष्काशन गरेका दुई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यलाई यथावत् राख्ने गरी भएको निर्णय बदर गरी गैरकानूनी कार्य नगर्न परमादेश माग गरिएको छ ।

एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमलाकुमारी वली र अजय शाहीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२(२) बमोजिम निष्काशन गरिसकिएको र सो निर्णय विपक्षी सभामुखले लुम्बिनी प्रदेशसभामा सुनाई वा टाँस गरी पद रिक्तको सूचना निर्वाचन आयोगमा पठाउनुपर्ने भए पनि सदनलाई जानकारी नगराउने गैह्रकानूनी निर्णय बदर गर्न आदेशको माग निवेदनमा गरिएको थियो ।