राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी मस्यौदा विधेयकलाई परिमार्जन गरेर ल्याउन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मस्यौदा विधेयकका विषयमा छलफल गर्न आज आयोजित बैठकमा सभापति रामनारायण विडारीले मस्यौदा विधेयकलाई परिमार्जनसहित छिटो अन्तिम रूप दिएर पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो । विधेयकलाई सिलसिला मिलाएर भाषागत रूपमा परिमार्जन गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सांसद राधेश्याम अधिकारीले विधेयक भद्रगोलरूपमा आउँदा यसको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेकाले परिमार्जन गरेर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । सांसद डा खिमलाल देवकोटाले विधेयकमा प्रयोग भएका भाषाले पढे लेखेकै मानिसले नबुझ्ने खालका भएको उल्लेख गर्दै सामान्य नागरिकले पनि बुझ्न सक्ने गरी परिमार्जन गर्न सुझाव दिनुभएको थियो । बेलायतको कानून बनेको तीनदेखि पाँच वर्षसम्ममा समीक्षा गर्ने गरिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उहाँले त्यस्तो अभ्यास सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद तुलसाकुमारी दाहालले विधेयकका लागि गृहकार्य सुरु भइसकेकाले परिमार्जनसहित छिटो अन्तिम रूप दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव धनराज ज्ञवालीले वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने विषय नियमावलीमा मात्र ल्याएर नपुग्ने भएकाले ऐन नै बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले ७० वटा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो । धेरै आदेश विसं २०१२ देखि २०२२ मै बनेकाले संशोधन गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो ।

यो पनि – राजनीतिक प्रतिशोध र कुत्सित उद्देश्यबाट मलाई झुटा मुद्दा लगाइयो : नेता गच्छदार

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोध र कुत्सित उद्देश्यबाट ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा झुटा मुद्दा लगाइएको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले आज पत्रकार सम्मेलन गरी जीवनभर प्रजातन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताका लागि निरन्तर क्रियाशील व्यक्तिको सार्वजनिक जीवन समाप्त पार्ने षड्यन्त्रका साथ सो मुद्दा लगाइएको टिप्पणी गर्र्नुुभएको छ । अख्तियार दुरुपयोेग अनुसन्धान आयोेगले ललिता जग्गा प्रकरणमा उहाँसमेतलाई प्रतिवादी बनाई २०७६ साल माघ २२ गते विशेष अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गरेपछि आज पहिलो पटक उहाँले सो मुद्दा सम्बन्धमा आफ्ना धारणा, प्रतिक्रिया र दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुभएको हो । उहाँ विशेष अदालतमा २०७८ साल असार ३० गते हाजिर हुनुभएको थियो भने अदालतले उहाँलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, “मेरो ५० वर्षको राजनीतिक र सामाजिक जीवन नै ध्वस्त गर्ने कुत्सित उद्देश्यबाट रचिएको षड्यन्त्रको फलस्वरुप आयोग प्रयोग भएको मैले आज भन्नुपर्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । मलाई आरोप पत्रमा लगाइएका आरोपका साथ संलग्न प्रमाण कागजात अध्ययन गरिएमा मेराविरुद्ध लगाइएका आरोप केवल षड्यन्त्र मात्र हो भन्ने कुरा पुष्टि हुनेछ ।”

प्रधानमन्त्री एवं विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने नेपाल सरकारको गुरुयोजना आफू भौतिक योजना तथा आवास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभन्दा धेरै पहिलादेखि नै प्रारम्भ भएको नेता गच्छदारले जानकारी गराउनुभयो । सो गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशानुसार प्रक्रिया अगाडि बढेकामा उहाँले फाइलको टिप्पणीबमोजिम प्रस्तावउपर निर्णय गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेशसम्म गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । “उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट सर्वसम्मतरूपमा पारित भई कार्यान्वयन अगाडि बढेको हो । यस्तो मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयको विषयमा विभागीयमन्त्रीको हैसियतले प्रस्तावसम्म पेश गर्ने मउपर मात्रै मुद्दा चलाइएको तथ्यले आयोगले मउपर पूर्वाग्रह राखेको प्रमाणित गर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले आजसम्म राष्ट्रलाई हानिनोक्सानी पुग्ने र आफूलाई मात्र लाभ हुने कुनै पनि गैरकानूनी कार्य नगरेको दाबी गर्दै आफूले सेवा र समर्पणसहित राजनीति गरेको बताउनुभयो । विसं २०४८ सालदेखि पटकपटक मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री पदमा रहँदा पनि आफूले कानूनले दिएको सुविधाबाहेक नियमविपरीत कुनै पनि लाभ नलिएको उहाँको भनाइ थियो । विसं २०७२ जेठ २५ गते प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच १६ बुँदे सहमति भएको र त्यसले ‘डेडलक’ को अवस्थामा पुगेको राष्ट्रिय राजनीतिलाई निकास दिएको भन्दै उहाँले तत्कालीन प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताको तर्फबाट आफूले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको स्मरणसमेत गर्नुभयो ।