कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सीताकुमारी नेपालीले प्रदेश सरकार विपद्मैत्री नीति बनाउनेतर्फ केन्द्रित भएको बताउनुभएको छ । दिगो विकास लक्ष्य कार्यक्रमको सप्ताहअन्तर्गत कर्णाली प्रदेश योजना आयोग र आइओएमद्वारा आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित प्रदेशको विकास योजनामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रादेशिक परामर्श कार्यक्रममा मन्त्री नेपालीले प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने हरेक नीति विपद्मैत्री बनाइने जनाउनुभयो ।

उहाँका अनुसार दिगो विकास लक्ष्यअनुसारको कार्य गर्न विपद्मैत्री नीति बनाउन लागिएको हो । विपद् न्यूनीकरणका लागि पूर्र्वतयारी नै महत्वपूर्ण कार्य भएकाले त्यसैअनुसार पूर्वसूचना प्रणाली व्यवस्थित पारेर काम गरे त्यसको प्रभावकारिता बढ्ने मन्त्री नेपालीले बताउनुभयो ।

विपद् आउनुका कारण पहिचान गरेर प्रतिकार्यका लागि तयारीमा जुट्दै गर्दा भूउपयोग नीतिसँग सम्बन्धित भएर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । गरिबीका कारण पनि विपद् व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताउँदै मन्त्री नेपालीले भन्नुभयो, “आज पनि कमजोर वर्गले खोला किनार तथा भिरालो जमिन नजिक बस्नुपर्ने बाध्यता छ । अबका नीति तथा कार्यक्रममा त्यस्ता बस्ती विकासको योजना बनाउँदा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नेगरी कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।”

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा सर्वराज खड्काले विपद्को आँखाबाट विकास निर्माणलाई हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा सहभागी कर्णाली प्रदेश सरकारका विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुखले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनविनाको विकास विपत्तिको मुख्य कारण भएको बताएका थिए । नीति बनाउँदा हतार गर्न नहुने तर बनाइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन जतिसक्दो छिटो गर्नुपर्नेमा कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका थिए ।

यो पनि – मुक्त कमलरीका समस्या समाधन गर्न तयार छौँ : मुख्यमन्त्री भट्ट

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मुक्त कमलरीका समस्या समाधन गर्न प्रदेश सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार मुक्त कमलरी विकास मञ्चले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले मुक्त कमलरीको समग्र विकासका लागि प्रदेशबाट हुने समस्या समाधन प्रदेश सरकारले गर्ने र केन्द्रबाट हुने समस्या समाधान केन्द्रलाई सिफारिस गरिने बताउनुभयो ।

मुक्त कमलरीलाई प्राविधिक शिक्षा र सीप विकासका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सधैँ प्रयासरत रहने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले मुक्त कमलरीको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरुको मागअनुसारका सीपमूलक तालिम प्रदान गरेर जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्राविधिक शिक्षा र सीप विकासका लागि विकास मञ्चका लागि भवन निर्माणको व्यवस्था गर्न सकिने तर जग्गा आफैँ खोज्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । मुक्त कमलरीलाई सहकारीका माध्ययमबाट पनि सहयोग गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

मञ्चका कैलाली जिल्ला अध्यक्ष विन्द्रा चौधरीले प्राविधिक शिक्षा र सीप विकासका लागि एक हजार ४७४ मुक्त कमलरीको नामावली सङ्कलन गरी मुख्यमन्त्री भट्टलाई बुझाएको बताउनुभयो । कैलाली जिल्लामा चार हजारभन्दा बढी मुक्त कमलरी रहेकामा सरकारी परिचयपत्र मात्र पाएकाको सङ्ख्या दुई हजार ५०० मात्र रहेको जनाइएको छ ।