राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘आर्थिक विधेयक २०७८’ र ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७८’ पारित गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त दुवै विधेयक पारित गरियोस् भनी सदनमा छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । छलफलमा भाग लिने कोही नभएपछि दुवै विधेयकलाई माथिल्लो सदनले बहुमतले पारित गरेको हो । राष्ट्रियसभाको आजको बैठक प्रारम्भ हुनेवित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का सांसदले उभिएर विरोध जनाएपछि अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सोही पार्टीका सांसद पर्शुराम मेघी गुरुङलाई बोल्न समय दिनुभएको थियो ।

सांसद गुरुङले अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयकका सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गराउँदै पार्टी नेतृत्वको समेत वार्षिक आम्दानी सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो । उहाँले वर्तमान सरकारले विभिन्न व्यक्तिलाई आय कर छुट र स्रोत खोज्न नपर्ने गरी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको आरोप लगाउनुभयो ।सांसद गुरुङले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानूनलाई प्रभावित नहुने गरी करको दायरा मात्रै विस्तार गर्न लागिएको स्पष्ट पार्नुभयो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असोज १७ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।

यो पनि -खाद्य अधिकार सुनिश्चितताको पहल गर्छु : मुख्यमन्त्री भट्ट

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले जनताको खाद्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि पहल गर्ने बताउनुभएको छ । तीन तहका सरकारसँग समन्वय गर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मानव खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाको सञ्जालले प्रदेश सरकारलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री भट्टले जनताको खाद्य अधिकारसँग भौतिक पूर्वाधार निर्माणका साथै आर्थिक र सामाजिक विकास जोडिएकाले यी सबै विषयको समाधानका लागि लागिपर्ने बताउनुभयो । सरकारले स्वरोजगार प्रवद्र्धन गरी आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन कृषि व्यवसायलाई प्राथमिकता दिन प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी अघि बढ्न खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थालाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री भट्टलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षणपत्रमा सुदूरपश्चिमको वास्तविकता उल्लेख गर्दै अधिकांश प्रदेशवासी मजदुरी गर्न भारत पस्ने गरेको भए पनि पछिल्लो समय कोभिड–१९ का कारण नागरिकको जीवनयापन थप जटिल बन्दै गएको उल्लेख छ । जनताको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश खाद्य परिषद् यथाशीघ्र गठन गरी प्रदेशका योजना तर्जुमामा जनताको पहुँच अभिवृद्धि गर्न र किसानका उत्पादन समयमै खरिद गरी आवश्यक मल बीउबिजनको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने खाद्य अधिकार सञ्जालका प्रदेश अध्यक्ष बलबहादुर रोकायले बताउनुभयो ।