जिल्ला अस्पताल हुम्लामा भदौ १२ गतेदेखि सञ्चालन भएको स्वास्थ्य शिविरमा ६ सय ५० ले सेवा लिएका छन् । आँखा, नाक, कान, घाँटी र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि शिविर सञ्चालन भएको भएको थियो भने ती रोगबाट प्रभावित बिरामीले सेवा लिएका छन् । गोर्खा वेल्फेयर ट्रष्टको आर्थिक सहयोग तथा जिल्ला अस्पताल र सिमकोट गाउँपालिकाको समन्वयमा शिविर भएको हो । शिविरमा आँखा, नाक, कान, घाँटी र हातखुट्टामा समस्या भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क औषधि उपचार गरिएको शिविर सञ्चालकका व्यवस्थापक जय लिम्बूले बताउनुभयो ।

शिविरमा जिल्लाका सातवटै गाउँपालिकाका सेवाग्राहीले सेवा लिएका छन् । चार दिनको अवधिमा दुई सय ९३ कान, दुई सय ९५आँखा, ४५ अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य १७ महिला, पुरुष एवम् बालबालिका गरेर जम्मा ६ सय ५० लाई सेवा दिएको व्यवस्थापक लिम्बुले बताउनुभयो । त्यस्तै आँखा, कान र अपाङ्गता भएका व्यक्ति गरेर १५ लाई काठमाडौँ र नेपालगञ्ज पठाएको लिम्बूले बताउनुभयो । थप उपचारका लागि जिल्लाबाहिर पठाइएका १५ जनाको उपचार खर्च गोर्खा वेल्फेयरले व्यहोर्ने भएको छ ।

दुर्गम जिल्लाका बिरामी आर्थिक अभावका कारण जिल्लाबाहिर जान नसक्ने भएपछि टोली आएर शिविर सञ्चालन गरेको थियो । शिविरमा पाँच विशेषज्ञ चिकित्सक, २४ स्वास्थ्यकर्मी गरेर २८ जनाको टोलीले सेवा दिएको थियो । कान नसुन्नेलाई सभ नियन्त्रक, कान र आँखाको मोतीविन्दु शल्यक्रिया, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई फिजीयो थेरापीसँगसँगै कृत्रिम अङ्गसमेत प्रदान गरिएको लिम्बूले जानकारी दिनुभयो ।

यो पनि – बिजुलीको खम्बाबाट रु ४१ लाख राजस्व सङ्कलन

लामो समयदेखि विद्युत् पोलबिना शुल्क प्रयोग गर्दै आएका यहाँका केबुल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले धमाधम राजस्व बुझाउन थालेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले पोल प्रयोग गरेबापतको राजस्व सङ्कलनमा कडाई गरेसँगै उनीहरुले राजस्व बुझाउन थालेका हुन् । केन्द्रमार्फत बिजुलीको पोल प्रयोग गरेबापत रु ४१ लाख ५९ हजार ८३ राजस्व सङ्कलन भएको छ । कार्यालयका इञ्जिनीयर राजेन्द्र पौडेलका अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायक र केबुलसँग विद्युत् पोल प्रयोग गरेबापत सात वटा सेवा प्रदायक संस्थाबाट सो रकम असुल गरिएको हो ।

विसं २०७३ बाट लागू भएको नियमानुसार राजस्व नबुझाएका ती सेवा प्रदायक संस्थाबाट राजस्व असुलीका क्रममा चितवन युनिक केबलले रु ३० लाख ५५ हजार ६८ बुझाएको छ । यस्तै कनेक्ट नेपालले रु एक लाख ७७ हजार ९७५, त्रिवेणी केबल नेटवर्क मुग्लिनले रु एक लाख ९३ हजार ८००, प्राइम नेटवर्कले रु दुई लाख तीन हजार ४ सय र फाइवर वड कम्युनिकेशलले रु एक लाख २२ हजार ४० राजस्वबापत रकम बुझाएका छन् ।

यस्तै वेभ सर्फर कटहर चोकलाई रु तीन लाख ५ हजार १००, ब्रोड लिङ्कलाई रु एक लाख १ हजार ७०० जरिवाना तिराइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विद्युत्को पोल प्रयोग गरेर सेवा प्रदान गर्ने १९ वटा संस्था रहेका छन् । उनीहरुमध्ये सात वटाले राजस्व बुझाएको, तीनवटा सम्पर्कमा आएको र अन्य सम्पर्र्कमा आएका छैनन् ।” प्राधिकरणको नयाँ नियमावली अनुसार महानगर र उपमहानगरपालिकामा एक वर्षको प्रतिकिलोमिटर रु ९ हजार र नगर तथा गाउँपालिकाममा रु ७०० हजार तय गरेको छ । प्रचलित नियम अनुसार एडिएसएस लाइनमा सो शुल्क लाग्ने छ ।

राजस्व नबुझाउनेमा जिल्लामा नाम चलेका सेवा प्रदायक रहेका छन् । वल्डलिङ्क, क्लासिटेक, टेकमाइन, सिम टिभी, डिसहोमलगायतले राजस्व नबुझाएको पौडेलले जनाकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सबै सेवा प्रदायकले राजस्व बुझाएमा जिल्लाबाट मात्रै रु दुई करोड राजस्व सङ्कलन हुने छ । संशोधित नियम भन्दा पहिले महानगरपालिकामा प्रतिपोल रु २०० उपमहानगरमा रु १५०, नगरपालिकामा रु १०० र गाउँपालिकामा रु ५० हरेक वर्ष राजस्व बुझाउनुपर्ने थियो । वितरण केन्द्रले अहिले चलिरहेका फाइबर सञ्चालनमा रोक नलगाएको भए पनि लाइन थप गर्न नदिएको उहाँले बताउनुभयो । त्यसो गरेमा इन्टरनेटको बक्सा निकालेर ल्याइने उहाँको भनाइ छ ।