हलियाप्रथा मुक्तिको घोषणा भएको १३ वर्ष पुगेको छ । मुक्त हलियाको अवस्था अझै दयनीय रहेको छ । नेपाल सरकार र हलिया महासङ्घबीच भएको पाँचबुँदे सम्झौताको भावना र मर्मअनुरुप हलिया पुनःस्थापनको कार्य अपेक्षाकृतरुपमा प्रगति हुन सकेको छैन । राष्ट्रियमुक्त हलिया समाज महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारका अनुसार नेपाल सरकारबाट प्रमाणीकरण भएका सुदूरपश्चिमका नौ र कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्लामा गरी १६ हजार ९५३ घरधुरीमध्ये १३ हजार ५४६ घरधुरीले मात्र पुनःस्थापन प्याकेज प्राप्त गरेका छन् ।

पुनःस्थापन प्याकेज पाएकामध्ये ९ प्रतिशत घरधुरीले दोस्रो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन् । अझै २० प्रतिशत मुक्त हलिया पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका छन् । हालसम्म दुई हजार ३४२ परिवारको जग्गा खरिद गरी घर निर्माण गरिएको छ । आठ हजार २१९ परिवारको घर मर्मत गरिएको छ ।

“सरकारले प्रतिबद्धता गरेको पुनःस्थापनको समयावधि लम्बिँदै जाँदा मुक्तहलियाको बसोबासको उचित व्यवस्था हुन सकेको छैन”, अध्यक्ष सुनारले भन्नुभयो, “पुनःस्थापनासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दिगो जीविकोपार्जन, सामाजिक सशक्तीकरण र समावेशीकरणसम्बन्धी मुद्दालाई विशेष प्राथमिकताका साथ प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बाँधा श्रमबाट मुक्त भएको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि मुक्तहलिया रोग र भोकले जीवन व्यतित गर्न बाध्य छन् ।”

विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ बाट मुक्तहलिया परिवार सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार रोजगारीको सिलसिलामा आन्तरिक तथा बाह्य रोजगारीबाट हलिया परिवारका सदस्य कोभिडका कारण घर फर्किंदा एकातर्फ बेरोजगार भएका छन् । अर्कोतर्फ भोकमरी र चरम गरिबीको चक्रब्युहमा फस्दै गएका छन् ।

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिमा हलियाका मुद्दालाई सम्बोधन गरी सुरक्षितरुपमा जीवनयापन गर्ने वातावरण कायम गर्न मुक्तहलियाले माग गरेका छन् । “लगतमा समावेश भएका मुक्तहलियाको प्रमाणीकरण, परिचयपत्र वितरण र पुनःस्थापन कार्यलाई चालू आवभित्रै बजेट विनियोजन गरी सम्पन्न गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छौँ”, अध्यक्ष सुनारले भन्नुभयो, “लगतमा नाम छुट्न गएका मुक्त हलियाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी पुनःस्थापनको दोस्रो चरण घोषणा गर्न सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग माग गरेका छौँ ।”