सुदूरपश्चिम, २१ भदौ (रासस) : सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी)पार्टी सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । चौध प्रदेशसभा सदस्यसहित यो पार्टी सबैभन्दा ठूलो दल बनेको हो । नेकपा एमालेबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य माया तामाङ बोहराले आज प्रदेश निर्वाचन कार्यालय धनगढीमा पुगेर नवगठित पार्टीका पक्षमा सनाखत गराउनु भएसँगै प्रदेशसभामा यो पार्टी ठूलो दल बनेको हो ।

यसअघि नेकपा (एमाले)बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोेशी, सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्का, राज्यमन्त्रीद्वय चुनकुमारी चौधरी र मनाकुमारी साउदले नवगठित पार्टीका पक्षमा सनाखत गराउनु भएको थियो ।

यस्तै पूर्वराज्यमन्त्री प्रकाश रावल, एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी कामी, पूर्वप्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ, पूर्वमन्त्री माया भट्ट, सुशीला बुढाथोकी, अमरबहादुर साउद, कुलवीर चौधरी र बलबहादुर सोडारीले पनि नयाँ पार्टीमा सनाखत गराउनु भएको थियो । मन्त्री सोडारी एमाले कैलालीको र पूर्वप्रमुख सचेतक तामाङ कञ्चनपुर एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो ।

प्रदेशसभामा अब नेकपा एमाले सभामुखबाहेक १० जनामा सीमित भएको छ । यसअघि प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका २५ सदस्यसहित सबैभन्दा ठूलो दल थियो । प्रदेशसभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १३, नेपाली कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका दुई जना सदस्य छन् । प्रदेशसभामा विभिन्न दलका गरी जम्मा ५२ जना सदस्य छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री जोशी र पूर्वमन्त्री माया भट्ट समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा यही भदौ २२ गतेसम्म नयाँ दल रोज्न पाउने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।

यो पनि – कर्णाली : मन्त्री–सचिवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता

कर्णाली, २१ भदौ (रासस) : कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री र सोही मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विनियोजित बजेट शत्प्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने गरी आज मन्त्रालयमा मन्त्री–सचिवबीच उक्त सम्झौता भएको हो ।

मन्त्री बुढाक्षेत्रीले परिणाममुखी नतिजा आउने गरी पारदर्शी रूपले कार्यसम्पादन गर्न सचिवलगायत मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो । कार्यसम्पादन सम्झौतापछि सचिव काप्रीले मन्त्रीसमक्ष फाइल हस्तान्तरण गर्नुभयो । सचिवले पनि मन्त्रालय मातहतका महाशाखा प्रमुखहरूसँग पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्नेछ । असार महिनामा अत्यधिक बजेट खर्च हुने प्रवृत्तिलाई रोक्न समयमै योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने मन्त्री बुढाक्षेत्रीको भनाइ थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले गत वर्ष पनि मुख्यमन्त्री र विभागीय मन्त्रीहरूबीच तथा मन्त्री र सचिवहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको थियो । कम्तीमा ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता भए पनि प्रदेश सरकारले ६७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको थियो । प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ३६ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले असार महिना नलाग्दै सबै योजना सम्पन्न गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि यतिबेला मन्त्रालयहरू कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दैछन् ।