मार्तडी, २२ भदौ (रासस) ः हलिया मुक्तिको घोषणा भएको आज १३ वर्ष पुगेको छ । सुदूरपश्चिमका नौ र कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्लामा रहेका हलियालाई नेपाल सरकारले २०६५ भदौ २१ गते मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो । सरकारले मुक्त घोषणा गरेको लामो समय वित्दा पनि बाजुराका हलिया पुनःस्थापित हुन सकेका छैनन् । मुक्त हलियाका अगुवाले दिवस मनाइरहँदा गाउँमा मुक्त भएका हलियाको बेजोग छ । सरकारसँग भएको पाँच बुँदे सहमति र १० बुँदे सिफारिसको मर्मअनुरुप काम नहुँदा मुक्त हलियाले अन्याय महसुस गरिरहेका छन् । सहमति कार्यान्वयन नहुँदा मुक्त हलियाले कष्टकर जीवन व्यतित गर्नु परिरहेको छ ।

मुक्त हलियालाई दैनिक छाक टार्न सकस भएको मुक्त हलिया समाजका जिल्ला अध्यक्ष लालवीर सार्कीले बताउनुभयो । “मुक्त हलिया साहुको हलो जोतेर जिविकोपार्जन गर्दैछन्,” उहाँले भन्नुभयो । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि सरकारले स्थानीय तहलाई मुक्त हलिया पुनःस्थापनाका लागि बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । “स्थानीय तहले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा रकम फ्रिज जाने गरेको छ,” सार्कीले सुनाउनुभयो ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाको लापरवाहीले मुक्त हलियाको नाममा छुट्टयाएको रकम वर्षेनी फिर्ता हुने गरेको दलित अधिकारकर्मी गोरख सार्की बताउनुहुन्छ । जिल्लामा एक हजार ६४४ मुक्त हलिया छन् । एक हजार ४९१ मुक्त हलियाको पुनःस्थापना गरिएको छ । अझै १४२ मुक्त हलिया प्रमाणीकरण र परिचयपत्रबाट समेत वञ्चित छन् । प्रमाणीकरण गरिएका मुक्त हलियाले आवास सुविधा प्राप्त गरे पनि उनीहरुलाई दिनहुँ गासको चिन्ता भइहरन्छ । “मुक्त भएपछि साहुको हलो जोत्न छोडेकाको बिचल्ली भएको छ, दैनिक छाक टार्न धौ धौ परेको छ,” अध्यक्ष सार्कीले भन्नुभयो ।

मुक्त हलिया परिवार पुनःस्थापनाको पर्खाइमा छन् । केही समयदेखि हलियाको पुनःस्थापनाको काम रोकिएको छ । स्थानीय तहमा आर्थिक वर्षको जेठ मसान्ततिर बजेट आउँदा पुनःस्थापनाको काम हुन नसकेको अध्यक्ष सार्कीको गुनासो छ । चालू आवमा मुक्त हलिया पुनःस्थापनाका लागि सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको उहाँले बताउनुभयो । हलिया मुक्तिको घोषणापछि शुरुआती समयमा सरकारले १९ हजार ५९ मुक्त हलियाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको थियो । आव २०६८÷६९ मा सरकारले पुनः प्रमाणीकरण गरेर सो तथ्याङ्कलाई १६ हजार ९५३ मा झारेको थियो । बाह्र जिल्लाका १४ हजार २४२ मुक्त हलिया परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको छ ।

एक हजार ८३८ परिवारले क वर्ग, तीन हजार ६६३ ले ख वर्ग, एक हजार १७२ ले ग वर्ग र सात हजार ५६९ परिवारले घ वर्गको परिचयपत्र पाएका छन् । परिचयपत्र पाएकामध्ये १३ हजार ५४६ परिवारको पुनःस्थापना भएको छ । दुई हजार ३४२ परिवारका लागि जग्गा खरिद र घरनिर्माण गरिएको छ । एक हजार ९९६ परिवारको घर मात्र निर्माण भएको, ८०३ परिवारको जग्गा मात्र खरिद भएको र आठ हजार २१९ परिवारको घर मर्मत भएको मुक्त हलिया महासङ्घको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

मुक्त हलिया दुई हजार ७११ परिवारको पुनःस्थापना हुन बाँकी छ । सरकारको तथ्याङ्कअनुसार भने ७११ परिवारको मात्रै पुःनस्थापना हुन बाँकी छ । हाल एक हजार ४४९ घरधुरीको प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको र प्रमाणीकरण भएर पनि ४४१ परिवारले परिचयपत्र प्राप्त गर्न बाँकी रहेको छ । प्रमाणीकरण भए पनि परिचयपत्र पाउन बाँकी परिवार दार्चुलामा २५, बैतडीमा १३९, बझाङमा ७९, बाजुरामा १४२ र डोटीमा ५६ परिवार छन् । संविधान सभाका सदस्य महा नेपालीले मुक्त हलिया पुनःस्थापनाको काम चाँडो सक्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।