नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टी फुट गराउनु गलत भएको बताउनुभएको छ । प्रेस चौतारी नेपाल कास्की शाखाद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सङ्घर्षको इतिहास बोकेको पार्टी मजबुद बनाएर लैजानुको साटो फुटको बाटो रोज्नु कसैका लागि पनि हित नहुने बताउनुभयो ।पार्टीमा हुने वैचारिक मतभेद आपसी छलफल एवं अन्तक्र्रियाबाट समाधान गर्न पार्टी भित्रै अन्तरसङ्र्घष गर्नुपर्ने अवस्थामा समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने गरी फुटका अवस्थामा लगिएको उहाँको भनाइ छ ।

पार्टी एकता कार्यदलका सदस्यसमेत रहनुभएको नेता पाण्डेले भन्नुभयो, “पार्टी एकताका सम्बन्धमा माधव नेपाल समूहले नै अघि सारेका छ बुँदालाई नै समेट्दै १० बुँदे खाका तयार गरिएको हो जुन बुँदामा माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा आएका नेता कार्यकर्तालाई पनि समेटेको छ । दश बुँदेलाई पनि आत्मसात् गर्न नसकी माधव नेपाल समूहले पार्टी फुटको अवस्थामा पु¥याएको छ ।”

पार्टीमा समयसापेक्षरुपमा युवा जनशक्ति आउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले समयको मागलाई आत्मसात् गर्नसक्ने नेतृत्व वर्तमानको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । एकमना सरकारलेसमेत राज्यलाई सही निकास दिन अप्ठ्यारो परेको नेपालको वर्तमान अवस्थामा विभिन्न दल मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारले समस्याको समाधान गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

एक प्रश्नको जवाफमा उहाँले भन्नुभयो, “एमसिसीको विषय यसअघि नै संसद्मा छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले यसका गतल र सही पक्षबारे संसद्मै छिनोफानो गरी निष्कर्ष निकालेको भए अहिलेको अवस्था सिर्जना हुने थिएन ।” प्रेस चौतारी कास्कीका अध्यक्ष अर्जुन गिरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सचिव राजाराम पौडेलले मुलुकको समसामयिक गतिविधि एवं यस क्षेत्रको पत्रकारिताको अवस्थाबारेमा जानकरी गराउनुभयो ।

यो पनि –आजदेखि सङ्घीय संसद्को दशौँ अधिवेशन

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको दशौँ अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा आज अपराह्न ४ बजेका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक आह्वान गर्नुभएको हो ।  अधिवेशनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुखले राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आव्हानसम्बन्धी पत्र वाचन गर्ने, सभामुखको अनुस्थितिमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने सदस्यको मनोनयन गर्ने र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ९दोस्रो संशोधन० अध्यादेश, २०७८ पेश गर्नेलगायत सम्भावित कार्यसूची रहेको बताइएको छ ।

यस्तै नेपाल नागरिकता ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७८’, आर्थिक अध्यादेश, २०७८’, विनियोजन अध्यादेश, २०७८, ‘राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८’ ‘शपथसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८’, ‘रेल्वे सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८’, ‘औषधि ९तेस्रो संशोधन० अध्यादेश, २०७८’ लाई स्वकृतिका लागि पेश गर्ने, ‘कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८’, ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश, २०७८’, ‘सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७८’ स्वीकृतिका लागि पेश गरिने कार्यसूची छ । प्रतिनिधिसभाको गत अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । गत साउन ३२ गते सदनको नवौँ अधिवेशनको अन्त्य भएको थियो ।

यो पनि – जनकपुर चुरोट कारखानाको विद्युत्गृह र छापाखाना पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी

धनुषा, २३ भदौ (रासस) ः प्रदेश नं २ सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड (जचुकालि)को विद्युत्गृह र छापाखाना पुनः सञ्चालन गर्ने भएको छ । जचुकालि बन्द भएसँगै प्रयोगविहीन भएको विद्युत्गृह र छापाखानालाई सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले पहल थालेको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्राविधिक, मन्त्रालयका कर्मचारीसहित केही दिन अघि विद्युत्गृह र छापाखानाको निरीक्षण गर्नुभएको थियो । निरीक्षणपछि प्राविधिकले समान्य मर्मतसम्भार गरे सञ्चालन गर्न सकिने बताएका थिए । जचुकालिको विद्युत्गृहमा पाँचवटा शक्तिशाली जेनरेटर छन् । उक्त विद्युत्गृह प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री साहले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी जचुकालिको रङ्गिन छापाखाना लामो समयदेखि प्रयोगविहीन रहेकाले सञ्चालन गर्न दिन सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गरेको उहाँले बताउनुभयो । विद्युत्गृह र छापाखाना लिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सङ्घको उद्योग मन्त्रालयमा पत्रचार गरिसकेको मन्त्री साहले बताउनुभयो ।

“विद्युत्गृह र छापाखाना सञ्चालनका लागि सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरेका छौँ”, मन्त्री साहले भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकारले सकारात्मकरूपमा लिएको छ । सङ्घीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।” प्रदेश सरकारको आफ्ना छापाखाना नहुँदा बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँ छपाइमा खर्च गर्दै आएको छ । आफ्नै छापाखाना भए उक्त खर्च कटौती हुने मन्त्री साहले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले छापाखानाका लागि बजेट छुट्याए पनि पहिलो प्राथमिकता जचुकालिको छापाखाना सञ्चालन गर्ने भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार उक्त छापाखाना सञ्चालन गर्न नसके प्रदेश सरकारले आफ्नै नयाँ छापाखाना खरिद गर्नेछ ।

यस्तो छ जचुकालिको इतिहास

जनकपुर उपमहानगरपालिका–९ मा जचुकालि कारखाना रहेको छ । लगभग छ दशक पुरानो कारखाना अहिले बन्द छ । रुस सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा २०२१ पुस २९ मा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले कारखाना उद्घाटन गरेका थिए । कारखाना २०७० असार २० गतेदेखि बन्द छ । यद्यपि यहाँको उत्पादन भने २०६८ चैतदेखि नै बन्द भएको हो । सोभियत सङ्घको अनुदान तथा तत्कालीन अर्थमन्त्रीसमेत रहेका समाजसेवी रामनारायण मिश्रको प्रयासबाट २०१७ सालदेखि जचुकालि निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । कारखाना स्थापनाको चुक्ता पुँजी रु चार करोड आठ लाख ३७ हजार थियो । कारखाना निर्माणका लागि सर्वसाधारणबाट जग्गा खरिद गरिएको थियो । सुरुमा ३०० कर्मचारीलाई भर्ना गरेर चुरोट कारखाना सञ्चालन गरिएको थियो ।

उत्पादन र काम पनि राम्रो बन्दै गएपछि २०४४ सालमा सबैभन्दा बढी चार हजार ७०० कर्मचारीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । विसं २०७० असार २० गते जचुकालिका कर्मचारीलाई अवकाश दिइएको थियो । तत्कालीन खिलराज रेग्मीको सरकारले कर्मचारीलाई पे–अफ गर्दै कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । कारखाना बन्द भएको बखत जचुकालिमा करिब साढे ७०० कर्मचारी कार्यरत थिए ।

कारखाना बन्दपछि जचुकालिको ३३ बिघा नौ कठ्ठा क्षेत्रफलको जग्गा र भौतिक संरचना उद्योग मन्त्रालयले पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको मातहतमा सारेको थियो । तीन भागमा छुट्याइएको क्षेत्रफलमा आठ बिघामा कारखानाको भवन, २० बिघामा आवास भवन र पाँच बिघामा गोदाम छ । कारखाना सञ्चालन भएका बेला कर्मचारीको आवासका लागि २५ वटा भवन बनाइएको थियो । ती भवनमा सयौँ कोठा छन् ।

कारखानाको जनकपुरमा मात्र नभई नेपालभरि २६ छुट्टाछुट्टै शहरमा जग्गा र दुई ठाउँमा कार्यालय भवन निर्माण गरिएका छन् । तीमध्ये जग्गा थुप्रै बिक्री भइसकेका छन् भने बाँकी रहेका पनि चौरका रूपमा प्रयोगविहीन छन् । बुटवलमा स्थापना गरिएको क्षेत्रीय कार्यालयको दुईतल्ले भवन हाल एक जना कुरुवाको भरमा प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । नारायणगढमा रहेको भवन पनि प्रयोगमा छैन । धनुषा, महोत्तरी, विराटनगर, उदयपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, नारायणघाट, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, दिपायल, सिन्धुली, धनगढीमा अहिले पनि कारखानाको अर्बौं मूल्यका जग्गा प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् ।

यस क्षेत्रका किसान तथा सर्वसाधारणका लागि जीवनयापन गर्ने ठूलो साधनका रूपमा यो कारखानाको विकास भए पनि २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि कारखाना सञ्चालनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा त्यहीँबाट यसको अवसान सुरु भएको कारखानाका अवकाश प्राप्त कर्मचारी क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका–५ महेन्द्रनगरका गणेशबहादुर आले बताउनुहुन्छ ।

आलेका अनुसार सरकार परिवर्तन भएलगत्तै कारखानाको महाप्रबन्धक तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने सरकारी नीतिले कारखाना धराशायी भएको हो । सफल बन्दै गएको र सरकारलाई पनि नियमित राजस्व तिर्दै गएको कारखानाको राजस्वमा पछि कमी आउन थालेपछि त्यसको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा पर्न थाल्यो । यस क्षेत्रको विकासमा ठूलै योगदान दिन सक्ने जचुकालि धराशायी हुँदा उद्योग तथा व्यापारमा निकै नोक्सानी भएको यहाँका व्यापारी बताउँछन् ।

यस क्षेत्रकै पहिचानका रूपमा रहेको जचुकालि खारेज भइसक्दा पनि सरकारले यसका सम्पत्ति उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विनाश हुने क्रम बढेको हो । अहिले कारखानाको भवनमा प्रदेश २ को प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारको कार्यालय र मन्त्री निवास छ । सरकारले कारखाना सञ्चालन गर्न नसकेर बन्द भएपछि खाली रहेको भवनमा प्रदेशको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । उद्योगको लगानी, भौतिक पूर्वाधार र उद्योगभित्र रहेको कच्चा पदार्थ संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकाय मौन देखिएको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।