नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालभित्र कुनै पनि प्रकारका क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार नगर्न सचेत गराएको छ । केन्द्रीय बैंकले आज एक सूचना प्रकाशित गरी नेपालभित्र कुनै पनि प्रकारका क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार प्रयोग र माइनिङ गरिनु पूर्णरुपमा गैरकानुनी रहेको स्पष्ट पारेको छ । विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ ले दिएको अधिकारअनुसार कुनै पनि गैरकानुनीरुपमा कारोबार नगर्न तथा नगराउन स्पष्ट पारिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ “हालका दिनमा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार प्रयोग, माइनिङ जस्ता कार्यमा संलग्न हुन प्रोत्साहन गर्ने गराउनेसमेत गरेको पाइएको र त्यस्तो कार्यबाट सर्वसाधारण ठगिएको वा ठगिनसक्ने अवस्था देखिएको हुँदा कसैले पनि त्यस्तो कार्य गरे गराएको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार सजाय हुने सूचनामा उल्लेख छ ।

यो पनि – कोभिड महामारीले खजुरा ग्रीन सिटीको गुरुयोजना पर धकेलियो

कोभिड–१९ महामारीको प्रत्यक्ष प्रभाव बाँके खजुरा गाउँपालिकाको ‘खजुरा ग्रीन सिटी’ (खजुरा हरित शहर) गुरुयोजनामा परेको छ । सन् २०२० देखि सो हरित खजुरा गुरुयोजना सञ्चालनका लागि खजुरा गाउँपालिका र संयुक्त राष्ट्र संघ साउथ—साउथ कर्पोरेशनबीच सम्झौता भएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ साउथ–साउथ कर्पोरेशनका प्रतिनिधिले गरेको उच्चस्तरीय स्थलगत सर्वे, समुदायसँगको छलफलपछि बाँकेको नगरोन्मुख खजुरा गाउँपालिकालाई कार्यक्रमभित्र समेटिएको हो । “दुई वर्षअघि उज्वेकिस्तानमा भएको ‘ग्रीन इकोनोमी’ कार्यक्रममा खजुरामा ‘हरित कृषि र हरित शहरीकरण’ का लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ साउथ–साउथ कर्पोरेशन र गाउँपालिकाबीच सम्झौता भएको हो”, खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले बताउनुभयो ।

सोही मोडललाई अन्तिमरुप चीनको बेइजिङ्गमा तय गरिएको कार्यशाला कोभिड—१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण स्थगित भएपछि गुरुयोजनाको कार्यक्रम अघि बढन सकेको छैन । ‘हरित खजुरा मोडल’ ले अन्तिम रुप पाएको भए छ महिनाअघि नै गुरुयोजना अन्तर्गतका कार्यक्रम गाउँपालिकास्तरमा सञ्चालन हुने थियो”, अध्यक्ष कक्षपतिले भन्नुभयो ।

झण्डै रु दुई अर्बको उक्त गुरुयोजनाले मुख्यतयाः खजुराको कृषि विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यससँगै वृक्षरोपण, कृषिको बजारीकरण, उन्नत जातको बीउबीजनको उपलव्धता, विद्युतिकरण, संचारको उच्च प्रविधि, घरेलु तथा लघु उद्योग लगायतका विषय पनि प्राथमिकतामा परेका छन् । अध्यक्ष कक्षपतिले गुरुयोजनामा छुट्याइने लागतका आधारमा अन्य विषयवस्तुलाई प्राथकितामा राख्न सकिने छ । गुरुयोजना सञ्चालनमा आएको खण्डमा खजुरा विश्वभरिकै रिसर्च सेन्टरका रुपमा विकास हुनुका साथै कृषिका विषयमा अनुभव साटासाट र मुलुककै आर्थिक विकासको एउटा महत्वपूर्ण कडी बन्ने निश्चित हुने अध्यक्ष कक्षपतिको भनाइ छ ।

अर्कोतर्पm, गाउँपालिकाले सरकारको १५ वर्षे अद्यावधिक योजनाका आधारमा छुट्टै गुरुयोजना तयार पारेको छ । पाँच, १० र १५ वर्षे योजनामा खजुरा क्षेत्रको समग्र विकासको प्रारुप तयार गरिएको छ । इन्टेनसीप इन्स्टिच्युट अफ रिसर्च सेन्टरले गुरुयोजना तयार पारेको हो । पाँच खण्डमा विभाजित गुरुयोजनाको परामर्शदाताका तर्फबाट वातावरण, जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा. दिवस श्रेष्ठ, मानवशास्त्री डा. गोकर्ण ज्ञवाली र शहरी विकास विज्ञ दीपक श्रेष्ठले तयार गर्नु भएको हो ।

गुरुयोजनामा भूमिका तथा योजना तयारी प्राविधिक पक्ष, दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, वस्तुगत विवरण, तथ्याङ्क सूचना, विषय क्षेत्रगत विकास योजना तथा आधार नक्सालाई समेटिएको छ । योजना निर्माणका वैज्ञानिक, नीतिगत, गाउँपालिकाको बस्तुस्थिति, सम्भावित प्रमुख क्षेत्रहरु र यसका दुर्बल पक्षलाई केलाउँदै प्राथमिकताका विषयवस्तुलाई गुरुयोजनामा सरलीकरण गरिएको छ । खजुरालाई अबको १५ वर्षभित्र नमूना गाउँपालिकाका लागि सबै सूँची मापन गर्न सकिने भन्दै त्यसका केही आधार रहेको र आफ्नो कार्यकालभित्र सबै आधार तय हुने अध्यक्ष कक्षपतिले बताउनुभयो ।