तत्कालीन गाउँविकास समिति परिषद्को निर्णय बिना आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा तनहुँका सात जनाविरुद्ध आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।  तनहुँको घाँसीकुवा गाविसमा आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ र २०७१÷७२ मा विभिन्न शीर्षकमा गरी रु एक लाख ४७ हजार ३६४ बराबरको सरकारी रकम हिनामिना एवं हानिनोक्सानी गरेको जनाउँदै आयोगले आयोगके ऐन, २०४८ को दफा १८ र दफा ३५ बमोजिम मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

तत्कालीन गाविस सचिव रामराज न्यौपानेलाई रु एक लाख ४७ हजार ३६४, तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इञ्जिनीयर सुकदेव अधिकारी र तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका योजना अधिकृत गणेश घिमिरलाई ६३ हजार ७५०, तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इञ्जिनीयर तीर्थराज ढुङ्गाना र तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका अधिकृत ऋषिभक्त वाग्लेलाई रु ७२ हजार २५० मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले जानकारीदिनुभयो ।

उहाँका अनुसार तत्कालीन गाविस रजिष्ट्रार लेखापरीक्षक नरहरि पण्डित र श्रीभद्र खनालउपर भने आयोगले कुनै मागदाबी तोकेको छैन । दशैँ खर्चलाई गाविसको परिषद् तयारी खर्च भनी एक÷एक महिनाको तलब थप लिने गरेको, परिषद्को निर्णय बिना आर्थिक सहायता दिने गरेको, सल्लाहकार नियुक्ति पछि गरी पहिल्यैदेखिको सम्झौता बनाई रकम भुक्तानी गरेको, जिन्सी खाता नरहेको, विभिन्न फोटोकपी बिल राखी खर्च लेख्ने गरेको, धेरैजसो योजनाका इस्टिमेट र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा जिम्मेवार व्यक्तिको हस्ताक्षर नभएको जनाउँदै आयोगको कार्यालयमा उजुरी परेको थियो ।

यो पनि –

नयाँ सहर आयोजनाः सात वर्षमा ३९ करोड खर्च, पूर्वाधार निर्माण सुस्त

रवीन्द्र काफ्ले, पूर्वाधारयुक्त सहर निर्माण गरी बसोबासका लागि आकर्षण गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माणाधीन नयाँ सहर आयोजना फिदिममा हालसम्म रु ३९ करोड बढी बजेट खर्च भएको छ । नयाँ सहर निर्माणका लागि आवश्यक भनी यकिन गरिएका पूर्वाधार निर्माण गर्न हालसम्म रु ३९ करोड ४५ लाख ३४ हजार खर्च भएको छ । पाँचथरको फिदिमलाई पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गका आसपासका १० सहरमध्ये एक नम्बरमा नयाँ सहरका रुपमा विकास गर्ने योजनाका साथ गत आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ देखि पूर्वाधार निर्माण भइरहेकामा उक्त परिमाणमा खर्च भएको हो । उक्त रकम जग्गा खरिद, सडक, बसपार्क, उद्यान, फोहोर व्यवस्थापन स्थान, भवनलगायतको निर्माणमा खर्च भएको नयाँ सहर आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

आव २०७२÷०७३ मा फिदिममा आयोजना कार्यालय स्थापना भएपश्चात १७ किलोमिटर सडकको ट्र्याक कार्य सम्पन्न भएको छ भने ९.९४ किलोमिटर सडक ग्रावेल निर्माण भएको छ । यस्तै दुई किलोमिटर सडकको कालोपत्रे तथा १.३२ किलोमिटर सडक ढलान कार्य सम्पन्न भएको नयाँ सहर आयोजना कार्यालय फिदिमका प्रमुख विश्वराम प्रजापतिले जानकारी दिनुभयो । गत आवमा ३.४३ सहित हालसम्म कार्यालयले कूल २० किलोमिटर नाला तथा ढल निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको छ । कार्यालयका लागि दुई वटा भवन निर्माण पूरा हुनका साथै कार्यालयबाट फिदिम–२ पल्लोटारमा नौ रोपनी क्षेत्रफलमा बसपार्क निर्माण पूरा भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

बहुवर्षीय योजनाका रुपमा कार्यालयले फिदिम–४ गणेशमान उद्यान र फिदिम–१४ मा सुकेपोखरी व्यवस्थापन तथा उद्यान निर्माण थालेको छ । यस्तै व्यवस्थित बसोबास निर्माणका लागि ९९ रोपनी जमिनको जग्गा एकीकरण गर्ने कार्यसमेत पूरा भएको छ । फिदिम–२ नेपालटारमा १०८ कित्तामा रहेको एकीकृत जग्गालाई सडक, विद्युत् तथा खानेपानीलगायतका संरचनाले युक्त बनाई जग्गा जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्न थालिएको प्रजापतिले जानकारी दिनुभयो । उक्त जग्गा १०० जना जग्गाधनीको हो । यहाँ सात कार्यालयको भवन निर्माणका लागिसमेत जग्गा प्राप्त भएको छ । यस्तै ६३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको फिदिम–५ स्थित रङ्गशाला निर्माणका लागि प्रक्रया अगाडि बढाइनुका साथै ५२ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको फोहोर व्यवस्थापन स्थानमा समेत संरचना निर्माण गर्ने कार्यलाई सो कार्यालयले क्रमशः अगाडि बढाएको छ ।

कार्यालयले यथाशीघ्ररुपमा फिदिम–२ को मुस्कानचोक–बसपार्क सडक तथा फिदिम–१ को शिवालय मन्दिरबाट जग्गा एकीकरण स्थानसम्म सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउन लागेको छ । मुस्कानचोक–बसपार्क सडक निर्माणका लागि जग्गाधनी तयार नहुँदा काम अगाडि बढाउन नसकिएकाले फिदिम नगरपालिकालाई लगतकट्टा गरिदिन आग्रह गरिएको प्रजापतिले वताउनुभयो । उक्त सडकले मेची राजमार्गमा चल्ने लामो दूरीका सवारीका साधनलाई फिदिम बजारभित्र प्रवेश नगरी बैकल्पिक माध्यमबाट जानसक्ने माध्यम प्रदान गर्छ ।

सधैँ बजेट अभाव

सात वर्षदेखि पूर्वाधार निर्माणका कार्य हुँदै आएको भए पनि आयोजनाका लागि सधैँ बजेट अभाव मुख्य समस्या देखिएको छ । नयाँ सहर निर्माणको योजनाअनुसार अहिलेसम्म यहाँ धेरै पूर्वाधार निर्माण भई निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने तथा नयाँ सहरमा बसोबासका लागि आकर्षण बढ्नुपर्ने थियो । तर नयाँ सहरका रुपमा निर्दिष्ट क्षेत्रमा कालोपत्रे सडक निर्माण, व्यवस्थित विद्युतीकरण, खानेपानी, ढल निकासीलगायतको प्रबन्ध, उद्यान, खेलमैदान, मनोरञ्जनस्थल, हाट बजारलगायतको निर्माणका कार्य व्यवस्थितरुपमा हुन सकिरहेको छैन । यस अतिरिक्त बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने, बसाईं सरी तराईका जिल्ला तथा ठूला सहरमा जानेलाई रोक्न यहाँ आकर्षण गराउन विशेष सुविधाको व्यवस्था गर्नेजस्ता कुनै कार्यक्रम नै बन्न सकेका छैनन् ।

“दश वर्षसम्म निश्चित सहरमा पर्याप्त लगानी गरी त्यहाँ हुने प्रगति हेरेर अन्यत्र लगानी गरिनुपथ्र्यो”, नयाँ सहर आयोजना प्रमुख प्रजापतिले भन्नुभयो, “त्यसो गर्दा लगानी भएका स्थानले फड्को मार्थे भने अन्यत्र पूर्वाधार निर्माणका लागि पाठ सिक्न पाइन्थ्यो ।” तर नयाँ सहरसहित स्मार्ट सहर, हुलाकी लोकमार्गका सहर, तराई–मधेशमा अव्यवस्थित सहरलगायतको विकास गर्ने भनी घोषणा भएको तर बजेट पर्याप्त नहुँदा परिणाम प्राप्त नभएको उहाँको भनाइ छ । नयाँ सहरका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्य विसं २०९० सालमा सम्पन्न गर्ने सरकारी लक्ष्य भएकाले निर्माण थालनी भएको १० वर्षमा समीक्षा हुनेमा आफूहरु आशावादी रहेको प्रजापतिको भनाइ छ ।

सरकारीभन्दा निजी लगानी महत्वपूर्ण

नयाँ सहरको निर्माणमा सरकारीभन्दा निजी लगानी महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले पूर्वाधार निर्माण गरेपछि त्यसैको जगमा सहर विस्तार गर्न मद्दत गर्ने काम निजी क्षेत्रबाट हुन आवश्यक छ । यसका लागि विशेषतः शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने कार्य निजी क्षेत्रबाट हुनुपर्ने उहाँको अनुभव छ । “सरकारी लगानीको कम्तीमा तीन गुणा बढी लगानी निजी क्षेत्रबाट हुन आवश्यक छ”, प्रजापतिले भन्नुभयो, “तर फिदिममा त्यसरी लगानी वृद्धि भएको भने देखिएको छैन ।”

नयाँ सहर आयोजनाको लक्ष्यअनुसार फिदिममा विसं २०९० सालमा जनसङ्ख्यालाई एक लाख पु¥याउने हो । यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका क्षेत्रमा लगानी गर्ने, खरिद बिक्री हुने जग्गाको मूल्य सामान्य हुनुपर्ने, अन्य पूर्वाधारको प¥याप्त उपलब्धता तथा बसाई सरी आउने लक्षित समुदायको आर्थिक अवस्था सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन हुनु आवश्यक छ । यद्यपि यस प्रकारका कार्यक्रमसमेत यहाँ सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । “लक्षित समुदायको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आयआर्जन वृद्धि, औद्योगिक ग्राम स्थापना, कृषिउपज उत्पादन तथा मूल्यमा सुधारजस्ता कार्य पनि सँगसँगै हुन सकेमात्रै लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ”, आयोजना प्रमुख प्रजापतिले भन्नुभयो ।

ठूलो लक्ष्य, कमजोर प्राथमिकता

नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय काठमाडौँका अनुसार सहरीकरणलाई व्यवस्थित गरी प्रत्येक नयाँ सहरलाई न्यस क्षेत्रको केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने, ठूला सहरी क्षेत्र तथा तराईको कृषियोग्य क्षेत्रमा हुने बसाइँसराइ नियन्त्रण गर्ने, बस्तीको विकासको रणनीतिक योजना, यी सहरमा कार्यक्रम तथा भू–उपयोग व्यवस्थित गर्ने, कृषि, पर्यटन, शैक्षिक तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गरी आर्थिक क्रियाकलापको बढोत्तरी गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रबाट हुने बसाइँसराइलाई नयाँ सहर केन्द्रित गर्ने उद्देश्यले नयाँ सहर निर्माण थालिएको हो तर बसाइँसराइ तीव्र रहेको पूर्वी पहाडमै फिदिममा लक्ष्यअनुसारको कुनै पनि प्रगति देखिएका छैनन् । यहाँ विगतको जस्तै जग्गाको खरिद बिक्री तथा घर एवं पूर्वाधार निर्माण निकै धिमा गतिमा छ । नयाँ सहरमा पूर्वाधार र आकर्षण नहुँदा जीवनशैलीको परम्परागत रुपान्तरण प्रक्रिया निरन्तर छ । “ठूलो लक्ष्य राखिएको भए पनि प्राथमिकतामा नपर्ने तथा विकास प्रक्रिया राजनीतिक प्रभाव पर्नाले निराश हुनुपर्ने अवस्था छ”, आयोजना कार्यालयका प्रमुख प्रजापतिले भन्नुभयो ।