राष्ट्रियसभाले ‘लोकसेवा आयोग, विधेयक, २०७५’ बहुमतले पारित गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले का सांसदहरुको अवरोधबीच उक्त विधेयक पारित गरिएको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सार्वजनिक सेवालाई सक्षम, गुणस्तरीय र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले नयाँ ऐन ल्याइएको हो । ऐन प्रमाणीकरण भएको ३१ दिनपछि लागू हुनेछ ।राष्ट्रियसभाको आजको दोस्रो बैठकमा पनि एमालेका सांसदको अवरोध कायमै रहेको थियो । बैठक प्रारम्भ हुनेबित्तिकै एमाले सांसदहरुले उभिएर विरोध जनाएपछि सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले सो पार्टीका सांसद कोमल वलीलाई आफ्नो भनाइ राख्न समय दिनुभएको थियो । सांसद वलीले सभामुखले सांसद पदको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै अहिलेकै अवस्थामा सदनको काम कारवाही अघि बढ्न नसक्ने बताउनुभयो । सभाअध्यक्ष तिमल्सिनाले प्रतिनिधिसभामा उठेका विषयलाई लिएर राष्ट्रियसभामा अवरोध गर्नु उचित नभएको बताउँदै सदनको औचित्य र गरिमालाई कायम राख्न सांसदलाई आग्रह गर्नुभयो ।

यो पनि -प्रदेश लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण

प्रदेश नं १ का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’लाई प्रदेश लोकसेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक प्रतिवेदन आज बुझाइएको छ । उहाँलाई प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उत्तमकुमार भट्टराईले नेपालको संविधानको धारा २४४ बमोजिम स्थापित लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ४९ बमोजिम दोस्रो सम्पादित कार्यको प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो । प्रतिवेदनमा आयोगको परिचय, कार्यसम्पादनका आधार, प्रशासनिक, वित्तीय तथा भौतिक प्रगति, परीक्षण प्रविधि, शैक्षिक योग्यता तथा पाठयक्रम, विज्ञान र दर्खास्त, परामर्श, संस्थागत सुधार तथा प्रविधिको प्रयोग, निर्णय तथा कार्यान्वयनको अवस्था, एवं ध्यानाकर्षण र सुझाव समेटिएको छ ।

उक्त अवधिमा प्रदेश लोकसेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०७७ स्वीकृति, प्रदेश लोकसेवा आयोग(खर्च व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत, प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी, एवं दक्ष विज्ञ तथा विशेषज्ञको आचारसंहिता २०७७ स्वीकृत, विभिन्न सेवा समूहका पदका ५९ पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।

यसैगरी अन्य सम्पादित कार्यमा विभिन्न १३२ पदका लागि विज्ञापन प्रकाशन र २० हजार १२० दर्खास्त सङ्कलन, रु ४४ लाख ३२ हजार राजस्व सङ्कलन, ९१ विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय, विभिन्न विषयमा तीन वटा परामर्श प्रदान, ६५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति, अनलाइन सफट्वेयर जडान र आव २०७८÷७९ का लागि पदपूर्तिसम्बन्धी वार्षिक कार्य तालीका प्रकाशन गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुख प्यासीले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै सम्पूर्ण नागरिकमा अहिलेसम्म लोकसेवा आयोग निष्पक्षता सम्बन्धमा कुनै शङ्का नरहेकाले यसलाई सदैव जोगाइराख्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सदाचार र अनुशासित संस्थाका रुपमा रहेको आयोगको निष्पक्षताले दर्खास्तकर्ता नागरिकमा प्रतिस्पर्धा र उत्साह जागृत गराएकाले यसभित्र रहेका विभिन्न समस्यालाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । आयोगका अध्यक्ष भट्टराईले यस वर्ष अनलाइन दर्खास्त सङ्कलनको व्यवस्था शुरु गरेको जानकारी दिँदै खाली भएका दरबन्दी माग भए पनि सम्बन्धित निकायबाट समयमा नआउनाले समस्या भएको बताउनुभयो ।