काठमाडौँ, २८ भदौ (रासस) : नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षाका लागि आफू मैदानबाट लडिरहने बताउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति सिन्धुपाल्चोकले आज चावहिलमा आयोजना गरेको १४औँ महाधिवेशनमा नीति र नेतृत्व विषयक कार्यक्रममा उहाँले पूर्वसभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिलो राष्ट्रपति बन्न प्रस्ताव गर्नुहुँदा लोकतन्त्रमाथिको खतरा अन्त्य नभएकाले आफू अझै मैदानबाट लड्ने वचन दिएको जानकारी गराउनुभयो ।

“नेताबाटै लोकतन्त्रमाथि खतरा छ, जनता नेताको अन्धभक्त भए भने लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्य हुन्छ, मैले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षाका लागि पछिल्लो आन्दोलन गृह जिल्ला तनहुँस्थित दमौली पुलबाट शुरु गरेको छु, लोकतान्त्रीकरण नभएसम्म यो अभियान जारी रहन्छ”, पौडेलले भन्नुभयो ।

पार्टीलाई अझै लोकतान्त्रीकरण अभियानमा आफू लागेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले आन्तरिक लोकतन्त्र फस्टाउन कमजोर पार्टीको बलियो नेता हुने प्रवृत्ति अन्त्य गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
पार्टीको १४औँ महाधिवेशनका क्रममा क्रियाशील सदस्यता वितरणमा धाँधली गरिएको आरोप उहाँले लगाउनुभयो ।

आगामी महाधिवेशनले पार्टीलाई लोकतान्त्रीकरण गरेर रुपान्तरण गर्न नेता, कार्यकर्ताको भूमिका महत्वपूर्ण हुने नेता पौडेलले बताउनुभयो । कार्यक्रममा सिन्धुपाल्चोक कांग्रेसका उपसभापति शिव सुनार, सचिव बिलबहादुर तामाङ, नेत देवप्रसाद बानियाँलगायतले पार्टीको लोकतान्त्रीकरण गर्न १४औँ महाधिवेशनले महत्वपूण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

यो पनि – एमाले अध्यक्ष ओलीको मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा

काठमाडौँ, २८ भदौ (रासस) : सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुवाइ हुने भनिएको नेकपा (एमाले) ले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध दिएको रिट निवेदन हेर्न नभ्याइने सूचिमा परेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख, आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई विपक्षी बनाएर दायर गर्नुभएको रिटमाथिको सुनुवाइ आज हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो ।

न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ लागि पेशी तोकिएपनि समय अभावले हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको हो । यही भदौ २२ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले उक्त विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा आज दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बेलाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गरेको मिले वा नमिलेका विषयमा १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । त्यस्तै विपक्षीको लिखित जवाफ पेश भएको तेस्रो दिन सुनुवाइलाई पेशी तोक्न भनिएको थियो । एमाले अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट वारेस सुमित्रा पाण्डेले यही भदौ १६ गते छुट्टाछुट्टै तीन रिट दर्ता गर्नुभएको हो ।

एमालेका १४ प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गरिएको कारवाही कार्यान्वयन नगरी उन्मुक्ति दिने गरी विपक्षीबाट भएको आदेश तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदक दलले गरेको कारवाही निष्काशनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

एमालेले आफ्ना दलका १४ प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गत साउन २५ को निर्णयले निष्काशन गरेको र कार्यान्वयनका लागि संसद् सचिवालयमा यही भदौ १ गते सूचना तथा निर्णय दर्ता गराइएकामा कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेको रिटमा उल्लेख छ ।
निष्काशित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नयाँ दलमा समाहित हुने अवस्थासमेत गरिएकामा पत्राचार तथा निर्णय गैरकानूनी भएकाले सो उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदरको माग गरिएको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ताको कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानूनबमोजिम गर्न आयोगका नाममा परमादेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ । पार्टीले कारबाही गरिसकेका १४ सांसदकोसमेत सनाखत गरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न रिटमा भनिएको छ । आयोगले प्रक्रिया मिचेर धेरै सङ्ख्या पु¥याएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेको र नयाँदिल्लीमा रहेका एमाले नेता झलनाथ खनालको सनाखत हुनै नसक्ने अवस्थामासमेत गैरकानूनीरुपमा स्वीकार गरेको रिट निवेदनमा ट ।

दलले निष्काशन गरेका दुई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यलाई यथावत् राख्न भएको निर्णय बदर गरी गैरकानूनी कार्य नगर्न परमादेशको आदेश मागिएको छ ।

एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमलाकुमारी खत्री र अजय शाहीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम निष्काशन गरिसकेको निर्णय सभामुखले प्रदेशसभामा सुनाई वा टाँस गरी पद रिक्तको सूचना आयोगमा पठाउनुपर्ने भएपनि सदनलाई जानकारी नगराउने निर्णय बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।