प्रदेश नं १ को वर्तमान सरकारलाई नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले आज समर्थन फिर्ता लिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले समर्थन फिर्ता लिएको पत्र दर्ता गराएको छ । सो पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य सावित्राकुमारी रेग्मीले प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीलाई उक्त पत्र हस्तान्तरण गर्नुभयो । दर्ता नं १४७ को पत्रमा एकीकृत समाजवादीले वर्तमान सरकारलाई आफ्नो दलका तर्फबाट रहेको समर्थन आजको मितिदेखि फिर्ता गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

सो अवसरमा प्रदेशसभा सदस्य रेग्मीले वर्तमान सरकार अल्पमतमा रहेकाले एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा आगामी प्रदेश सरकार गठनका लागि केन्द्र तथा प्रदेशमा विभिन्न गठबन्धन दलसँग छलफल गरी सहमति पुग्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।उहाँले एकीकृत समाजवादीका प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई र राजन राई रहेको दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका नेतासँग छलफल गर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिररहेकाले एकीकृत समाजवादी दल आधिकारिक नभएको बताउनुभयो । उहाँले अदालतको फैसलापछि मात्र प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिने सम्बन्धमा पार्टीले आधिकारिक निर्णय लिने जानकारी दिनुभयो ।प्रदेशसभाका सचिव पराजुलीले एकीकृत समाजवादीको समर्थन फिर्ता पत्रका सम्बन्धमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जानकारी गराएको बताउनुभयो । उहाँले यस सम्बन्धमा नेपालको संविधान, प्रदेशसभा नियमावली र प्रचलित कानूनअनुसार अगाडि बढ्ने जानकारी दिनुभयो ।यसअघि आज एकीकृत समाजवादीको प्रदेश नं १ संसदीय दलको नेतामा राजेन्द्र राईलाई चयन गरिएको सार्वजनिक गरिएको थियो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को प्रदेशसभामा १० जना सदस्य रहेका छन् ।

यो पनि – एमाले अध्यक्ष ओलीको मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा

काठमाडौँ, २८ भदौ (रासस) : सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुवाइ हुने भनिएको नेकपा (एमाले) ले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध दिएको रिट निवेदन हेर्न नभ्याइने सूचिमा परेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख, आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई विपक्षी बनाएर दायर गर्नुभएको रिटमाथिको सुनुवाइ आज हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो ।

न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ लागि पेशी तोकिएपनि समय अभावले हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको हो । यही भदौ २२ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले उक्त विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा आज दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बेलाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गरेको मिले वा नमिलेका विषयमा १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । त्यस्तै विपक्षीको लिखित जवाफ पेश भएको तेस्रो दिन सुनुवाइलाई पेशी तोक्न भनिएको थियो । एमाले अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट वारेस सुमित्रा पाण्डेले यही भदौ १६ गते छुट्टाछुट्टै तीन रिट दर्ता गर्नुभएको हो ।

एमालेका १४ प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गरिएको कारवाही कार्यान्वयन नगरी उन्मुक्ति दिने गरी विपक्षीबाट भएको आदेश तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदक दलले गरेको कारवाही निष्काशनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

एमालेले आफ्ना दलका १४ प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गत साउन २५ को निर्णयले निष्काशन गरेको र कार्यान्वयनका लागि संसद् सचिवालयमा यही भदौ १ गते सूचना तथा निर्णय दर्ता गराइएकामा कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेको रिटमा उल्लेख छ ।
निष्काशित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नयाँ दलमा समाहित हुने अवस्थासमेत गरिएकामा पत्राचार तथा निर्णय गैरकानूनी भएकाले सो उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदरको माग गरिएको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ताको कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानूनबमोजिम गर्न आयोगका नाममा परमादेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ । पार्टीले कारबाही गरिसकेका १४ सांसदकोसमेत सनाखत गरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न रिटमा भनिएको छ । आयोगले प्रक्रिया मिचेर धेरै सङ्ख्या पु¥याएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेको र नयाँदिल्लीमा रहेका एमाले नेता झलनाथ खनालको सनाखत हुनै नसक्ने अवस्थामासमेत गैरकानूनीरुपमा स्वीकार गरेको रिट निवेदनमा ट ।

दलले निष्काशन गरेका दुई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यलाई यथावत् राख्न भएको निर्णय बदर गरी गैरकानूनी कार्य नगर्न परमादेशको आदेश मागिएको छ ।

एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमलाकुमारी खत्री र अजय शाहीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम निष्काशन गरिसकेको निर्णय सभामुखले प्रदेशसभामा सुनाई वा टाँस गरी पद रिक्तको सूचना आयोगमा पठाउनुपर्ने भएपनि सदनलाई जानकारी नगराउने निर्णय बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।