पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजबादी पार्टी(जसपा)का राष्ट्रिय अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय सहमति कायम गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्परिसट (एमसीसी)अनुमोदन गर्दा नै राष्ट्रको हित हुने बताउनुभएको छ । गोरखा सदरमुकाममा आज आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा डा भट्टराईले एमसीसीजस्ता विषयमा राष्ट्रिय दलबीचमा समझदारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

“एमसीसीको विषय अहिले पेचिलोरूपमा उठेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस्ता राष्ट्रिय मामिलाका विषयमा प्रमुख दलबीच समझदारी बनाएर नै अगाडि बढ्नुपर्छ ।” पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले दलगत राजनीति र दलभित्रका पनि गुटगत राजनीतिका निम्ति राष्ट्रियताका प्रश्नलाई गिजोल्याउने काम गर्न नहुने आफ्नो मान्यता रहेको बताउनुभयो ।

“एससीसी पनि विशुद्धरूपमा एउटा परियोजना अनुदान सम्झौता हो । यस्ता सम्झौता थुप्रै देशसँग हुने गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले विगतमा यस्ता सम्झौता गर्दा विवाद बढी देखिएकाले पनि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सहज हुन्छ भन्ने ढङ्गले नेपालकै तर्फबाट माग गरेर संसद्बाट अनुमोदनको बुँदा एमसीसी सम्झौतामा राखिएको पाइएको बताउनुभयो । उहाँले एमसीसीको विषयमा सरकारमा रहँदा एउटा र सरकार बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्ने नेपालका राजनीतिक दलको प्रवृतिका कारण यस्ता खालका सहमति र सम्झौतामा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो ।

“केही दल खास गरी हाम्रा पूराना कम्युनिष्ट साथीको जुन एउटा धङ्धङ्गी छ, त्यो धङधङ्गी छोड्न नसकेका कारण पार्टीको आन्तरिक सङ्घर्ष पनि प्रतिबन्धित हुन पुग्यो”, डा भट्टराइले भन्नुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले राजनीतिक दलले छिटोभन्दा छिटो सहमति गरेर सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने कुरा नै राष्ट्रिय हितमा हुने दावी गर्नुभयो । उहाँले जसपा एक्लैले निणर्य गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै एमसीसी राष्ट्रिय सहमतिबाट नै टुङ्गो लागोस् भन्ने पार्टीको धारणा रहेको बताउनुभयो ।

यो पनि – बालबालिकालाई खोप उपलब्ध गराउन सरकार पूर्ण प्रयासरत छ : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालबालिकाका लागि कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार पूर्ण प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । सन्ताउन्नौँ राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा देशभित्र र बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली बालबालिका एवं अभिभावकहरुमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले कोभिड–१९ बाट प्रभावित बालबालिकाका लागि प्रत्येक कोभिड अस्पतालमा कम्तीमा २० प्रतिशत श्ययाको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

कोभिड–१९ को नकारात्मक प्रभावबाट बालबालिकालाई जोगाउन बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संरक्षणका विषयहरूमा थप प्रयास गर्न आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ । नेपालको संविधानले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा आत्मसात गरेको छ । संविधानको धारा ३९ ले प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण तथा उचित स्याहारसहित सर्वाङ्गीण विकासको हक सुनिश्चित गरेको तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन कानूनहरूको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ । नेपालले बालअधिकार महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको ३० पनि वर्ष पुरा भइसकेको छ ।

सरकारले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय एवं राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्मार्फत बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण तथा सम्वद्र्धनका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारहरूले बालअधिकार संरक्षण तथा सम्वद्र्धनका कार्यहरूलाई प्राथमिकताका साथ लागू गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्दै बालमैत्री राष्ट्र निर्माणका लागि प्रत्येक घरपरिवार बालमैत्री हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै समुदाय, सरकार तथा विद्यालय र स्वास्थ्य सेवा पनि बालमैत्री हुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । बालअधिकार संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताउँदै उहाँले राष्ट्रिय बालदिवस २०७८ को अवसरमा सम्पूर्ण अभिभावक, सेवा प्रदायक व्यक्ति तथा निकायहरूलाई बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा जिम्मेवार हुन पनि अनुरोध गर्नुभएको छ ।