जिल्लामा तीनै तहका सरकारले सञ्चालन गरेका पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना समयमै निर्माण सकिएका उदाहरण कमै मात्र छन् । योजनाको डिजाइनमा भएको लापरवाही, नियमित पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन अभाव, ठेक्का प्रक्रियामा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कर्मचारीको झञ्झटिलो र प्रक्रियामुखी कार्यशैली, कमजोर र प्रतिकूल भूगोल, निर्माण व्यवसायीको गैरजिम्मेवारीपन र आयोजनास्थलको सामाजिक समस्याका कारण यहाँका धेरै आयोजना अलपत्र बनेका छन् । संविधानमै समन्वयको भूमिका पाएको जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका पदाधिकारी सक्रिय देखिन्छन् । विकास आयोजनाको अनुगमन, सहजीकरण र समन्वयको अगुवाइ गर्नुभएका जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर कटुवालसँग रासस म्याग्दी समाचारदाता सन्तोष गौतमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

राससः म्याग्दीमा पूर्वाधारका क्षेत्रमा कुनकुन आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ ?

कटुवालः म्याग्दी जिल्लामा सङ्घीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले विभिन्न क्षेत्रका विकास आयोजना सञ्चालन गरेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, पर्यटन पूर्वाधार, जलविद्युत्, विद्युतीकरणसम्बन्धी आयोजना म्याग्दीमा प्राथमिकताका साथ सञ्चालन भएका छन् । विशेष गरेर सडक निर्माण र स्तरोन्नतिलाई सबैले प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । सञ्चालनमा रहेका जति पनि आयोजना छन्, ती विभिन्न कारणले सन्तोषजनक रुपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।

राससः आयोजनाहरुमा सन्तोषजनक काम नहुनाको कारण के हो ?

कटुवालः जिल्लाको प्रतिकूल, कमजोर भूगोल र विकटताले केही समस्या सिर्जना भएको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले आफूले लिएको काम गुणस्तरीय ढङ्गले जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगर्दा समस्या देखिएका हुन् । विकास आयोजनाहरुलाई तीव्रता दिनका निमित्त सरोकारवाला सबैको उपयुक्त रुपमा ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ । निर्माण सकिसक्नुपर्ने गण्डकी प्रदेशको लाइफलाइन मानिएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको ७५ प्रतिशत मात्र काम भएको छ । जिल्लाका महत्वपूर्ण पोखरेबगर–चित्रे, बागलुङ–बेनी, बेनी–दरबाङ, गलेश्वर–पीप्ले–भगवती–बेग, दरबाङ–धारापानी सडक आयोजनाको प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन । मुख्य र सहायक सडकहरुमा निर्माणाधीन १७ वटा सडक पुलमध्ये अधिकांशमा विविध कारणले ढिलासुस्तीकै समस्या देखिएको छ । पचास शय्या क्षमताको बेनी अस्पतालको भवन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा उपचार सेवा प्रभावित बनेको छ ।

राससः म्याग्दीका जलविद्युत् आयोजनाको सम्भावना र निर्माणको अवस्था कस्तो छ ?

कटुवालःम्याग्दीको समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार जलविद्युत् र पर्यटन हुन् । विद्युत् विकास विभागको तथ्याङ्कअनुसार म्याग्दीका विभिन्न खोलामा ७००.८३ मेगावाट क्षमताका १७ जलविद्युत् आयोजनाले निर्माणको लाइसेन्स लिएका छन् । निजी क्षेत्रले अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नारच्याङमा ४२ मेगावाट क्षमताको म्रिस्तीखोला र पाँच मेगावाट क्षमताको घलेम्दीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन भइसकेको छ । तीन सय छ दशमलव ८ मेगावाट क्षमताका नौ वटा आयोजना निर्माणाधी छन् । तीन सय ४६.०३ मेगावाट क्षमताका ६ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको तयारी र प्रक्रियामा छन् । जिल्लाभर १४०.१३ मेगावाट क्षमताका १४ वटा जलविद्युत् आयोजना सर्वेक्षणका क्रममा छन् । साढे ८३ मेगावाट क्षमताका तीन वटा जलविद्युत् आयोजनाले निर्माणका लागि अनुमति मागेका छन् । दानामा २२० केभी क्षमताको सबस्टेशन र त्यहाँदेखि पर्वतको खुर्कोट जोड्ने प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि कालीगण्डकी र आसपासका क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका प्रवद्र्धक सक्रिय भएका छन् । म्याग्दी र राहुघाट कोरिडोरका आयोजनाको विद्युत् केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न १३२ केभी क्षमताको राहुघाट–डाँडाखेत प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । मङ्गला, मालिका र धवलागिगि गाउँपालिकामा विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थित बनाउन ३३÷११ केभी क्षमताको रातोढुङ्गा सबस्टेशन निर्माण अन्तिम चरणमा छ । यो तीन वर्षअघि नै सकिनुपर्ने थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोले निर्माण गरिरहेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । राहुघाट निर्माणको हालसम्मको प्रगति सन्तोषजनक छैन ।

राससः पर्यटनका क्षेत्रमा के कस्ता काम भएका छन् ?

कटुवालः विसं २०७६ फागुनमा हिमाली जिल्लामा सूचीकृत गरिएपछि म्याग्दीको भौगोलिक पहिचान स्थापित भएको महसुस गरेका छौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले म्याग्दीका पुनहिल, तातोपानी र गलेश्वर मन्दिरलाई स्थापित तथा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, घोडेपानी, रुइसे र धौलागिरि आइसफल पदमार्गलाई नयाँ तथा विकास गर्नुपर्ने पर्यटकीयस्थलका रुपमा सूचीकृत गरेको छ । नारच्याङदेखि अन्नपूर्ण हिमालको आधार शिविर जोड्ने मौरिज हार्गोज र मुदीदेखि धौलागिरि हिमालको आधार शिविर हुँदै मुस्ताङ जोड्ने धौलागिरि चक्रीय पदमार्ग निर्माणले तीव्रता पाएको छ । गुर्जादेखि गुर्जा हिमाल जोड्ने पदमार्ग निर्माण भएको छ । प्रदेश सरकारमार्फत मालिका धुरी जोड्ने पदमार्ग निर्माण भएको छ । म्याग्दी र मुस्ताङ जोड्ने वैकल्पिक पदमार्गका रुपमा अघि सारिएको धौलागिरि आइसफल पदमार्गको रुइसे, भेडीओडार र छहरी–आधार शिविर क्षेत्रमा पदमार्ग निर्माण भएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पुनहिल नजीकैको फूलबारीमा प्रदेश सरकारले गुराँस उद्यान बनाएको छ । नयाँ भवन बनाएर मोहरेडाँडा र खोपारा लेकको सामुदायिक लजको क्षमता विस्तार गरिएको छ । सिंगा, भुरुङ्ग, दर्मिजालगायत ठाउँमा रहेका प्राकृतिक तातोपानीका मुहानको संरक्षणका साथै व्यवस्थित बनाउन पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ । भूकम्पपछि जीर्ण बनेका ताकमकोत र भगवती कोत मन्दिर पुननिर्माण भएको छ । स्थानीय तहहरुले पनि पर्यटन पूर्वाधार निर्माणको कामलाई धमाधम अघि बढाएका छन् । शुरु भएका आयोजनालाई पूर्णता दिन र व्यापक रुपमा प्रचारप्रसार गर्न सकियो भने पर्यटन क्षेत्रको विकासमा कोसेढुङ्गा सावित हुन सक्छ ।

राससः विकास आयोजनामा ढिलासुस्ती हटाउन कस्तो भूमिका खेल्नुभएको छ ?

कटुवालः म्याग्दीका महत्वपूर्ण विकास आयोजनामा अस्वाभाविक रुपमा ढिलासुस्ती भएको हामीलाई महसुस भएको छ । आयोजनाको अनुगमन गर्ने, सुझाव दिने र छिटो सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीहरुलाई निर्देशन दिने काम भएको छ । जिल्लास्तरमा सरोकारवालाहरुको बैठकको आयोजना गरेर छलफल, समस्या पहिचान र समाधानका लागि सहजीकरण गरेका छौँ । स्थलगत अनुगमन गरी आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गरी निर्माणलाई तीव्रता दिन पहल गरेका छाँै । तोकिएको मापदण्ड र गुणस्तरअनुसारको काम निर्धारित समयमा सम्पन्न गराउन सम्बन्धित आयोजना, निकाय र निर्माण व्यवसायीहरुलाई ताकेता गरिरहेका छौँ ।