नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत–समाजवादी) को केन्द्रीय कमिटीको बैठक आगामी असोज ५ गते काठमाडौँमा बस्ने भएको छ । पार्टीलाई प्रभावशाली ढङ्गबाट देशभर सञ्चालन गर्न सङ्गठन विस्तार, समसामयिक राजनीतिक अवस्थामा पार्टीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका तथा राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न आवश्यक रणनीति तयार पार्न बैठक बस्न लागेको हो । बैठक आज बस्नका लागि तयारी गरिएको भए पनि केही गृहकार्य अपुग भएकाले केही दिनपछि सारिएको पार्टीले जनाएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट वैचारिक असहमति प्रकट गर्दै वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहितका केही नेता अलग भएर हालै गठन भएको उक्त पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक पहिलो पटक बस्न लागेको छ । पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा हालै स्थायी कमिटिका साथै सचिवालय, प्रदेश इञ्चार्ज तथा केही विभाग गठन गरिएको छ । पार्टीका केही प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा भेला, बैठक बसेर राजनीतिक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । युवा तथा विद्यार्थी सङ्गठन स्थापना भइसकेका छन् भने प्रेस सङ्गठन चाँडै घोषणाको क्रममा छ । मजदुर सङ्गठनलगायत अन्य भ्रातृ संस्था निर्माणका लागि तयारी भइरहेको बताइएको छ ।

यो पनि – एमालेका सांसद पाण्डे र भट्ट नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा आबद्ध हुन पाउने

सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले)का सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र शारदादेवी भट्टलाई नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा जान सक्ने आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले आज प्रतिनिधिसभा सदस्य सोमप्रसाद पाण्डे र राष्ट्रियसभा सदस्य शारदादेवी भट्टलाई रोजेको पार्टीमा आबद्ध हुन पाउने हकमा असर पर्ने गरी कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “निवेदक सोमप्रसाद पाण्डे र शारदादेवी भट्टले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दलमा आबद्ध हुने गरी २०७८÷५÷८ गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन गरी रोजेको आधारमा निजहरुको सो दलमा आबद्ध हुन पाउने हकमा असर पर्ने गरी कुनै काम कारबाही नगर्नु ।”

नेकपा (एमाले) का सांसद पाण्डे र भट्टले आफूलाई नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को सांसदमा कायम गराउन माग गर्दै यही भदौ २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । रिट निवेदनमा आफूहरु एकीकृत समाजवादी पार्टीमा जान चाहेको तर निर्वाचन आयोगले सनाखत नगरेको र मुद्दाको किनारा नलागेसम्म नेकपा(एमाले) ले गर्न सक्ने कारबाही रोक्न आदेशको माग गरिएको थियो । अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै एमालेका दुई सांसदलाई नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमा जान बाटो खुलेको छ ।