नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले एमाले विभाजन रोक्नका लागि नै १० बुँदे सहमति भएको बताउनुभएको छ । आज धनगढीमा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन भएर एमाले एक ढिक्का हुने बताउनुभयो । उहाँले जनताको भावना र कम्युनिष्ट आन्दोलन सम्झेर नै १० बुँदे सहमति भएकाले सो सहमतिअनुसार देशका धेरै जिल्लामा कार्यान्वयन भएको जिकिर गर्नुभयो ।

फरक प्रसङ्गमा उहाँले अहिले एमालेमा आएको समस्या ०५४ सालको पार्टी फुटभन्दा सानो भएकाले यसबाट पार्टीलाई धेरै ठूलो समस्या नहुने बताउनुभयो । एमाले छोडेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनेको पार्टीले एमसीसीबारे आफ्नो प्रष्ट धारणा नल्याएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा लाग्न विकास योजना र पद दिन खोजिएको उल्लेख गर्दै उहाँले आफूहरु पद, प्रतिष्ठाका लागि कम्युनिष्ट नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कतिपयलाई कांग्रेससित मिलेर ठूलो पार्टी हुने आशा छ तर त्यस्तो सम्भव छैन ।”उहाँले आफू अहिले पनि एमाले पार्टीको उपाध्यक्ष र प्रदेश संयोजक भएको दाबीसमेत गर्नुभयो । रावल आफ्नो गृह जिल्ला अछामसहितका जिल्ला भ्रमणका लागि यहाँ आइपुग्नुभएको हो ।

यो पनि – सभामुख निष्पक्ष नबन्दा संसद् अवरुद्ध गर्नुप¥यो : अध्यक्ष ओली

प्रमुख प्रतिपक्षी दल (नेकपा एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निष्पक्ष भएर काम गर्न नसकेका कारण संसद् अवरुद्ध गरिएको बताउनुभएको छ ।  नेकपा एमाले झापाले आज विर्तामोडमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा उहाँले एमालेविरुद्ध षड्यन्त्र गरिएकाले प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गर्नु आफूहरुको बाध्यता भएको बताउनुभयो । आफ्नो नेतृत्वमा गठन भएको सरकारका पालामा मुलुकले प्रगति गरेको, व्यापार घाटा घटाएको र निर्यात बढाएको उहाँको भनाइ थियो ।

आगामी निर्वाचनबाट एमाले पुनः सत्तामा फर्किने अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो । “हाम्रो विजय यात्रालाई कसैले रोक्न सक्दैन”, उहाँले भन्नुभयो । एमालेलाई विभाजनको खासै असर नपरेको स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, “पिलो निचोरेर एमालेको वजन घट्दैन, पतकरले कोशीको भेल थुनिदैन ।” अध्यक्ष ओली आजै पार्टी कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्न काठमाडौँबाट यहाँ आइपुग्नुभएको हो ।

यो पनि – स्वदेशी उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन हुनेगरी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइएको छ ः अर्थमन्त्री शर्मा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्वदेशी उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन हुनेगरी गरिएका नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन नहुने अडान व्यक्त गर्नुभएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागको दुईदिने व्यवस्थापन गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले दीर्घकालीनरुपले देशलाई फाइदा पुग्ने गरी गरिएको व्यवस्था परिवर्तन नहुने बताउनुभएको हो । “मलाई कतिपयले प्रलोभन दिएर फकाउने दुस्साहस गरिरहेका छन् । म व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देशलाई घाटा पार्ने व्यक्ति होइन । त्यस्तो दुस्साहस नगर्न आग्रह गर्छु । स्वदेशी उत्पादनमा आधारित र रोजगारी सृजना गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने गरी भएको निर्णय फिर्ता हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

आयातमा आधारित राजस्वभन्दा आन्तरिक उत्पादन र निर्यातमा आधारित राजस्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले यसतर्फ थप सक्रियताका साथ काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले करका दरसम्बन्धी थप सुधारका काम कर पुनरावलोकन आयोग गठन गरेर सम्पन्न गरिने जानकारी दिनुभयो । यसअघि आफूले आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने गरी योजना माग गरेका विषयलाई कतिपयले खिसिट्युरी गरेकामा चित्त दुखाउँदै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “यो मैले जानीजानी भनेको हो, भाषण गर्नलाई भनेको हैन । मैले योजना माग गरेको हुँ, त्यो योजना अहिलेसम्म पनि आएन ।” मुलुकको आन्तरिक राजस्व दोब्बर गर्न सकिने सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसको योजना पेश गर्न पुनःताकेता गर्नुभयो ।

विभागमा योग्य कर्मचारीको टिम रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनका क्रम कर्मचारीको इच्छाभन्दा बाहिर रहेकाले जो नेतृत्वमा आए पनि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिनुभयो । कर प्रशासनलाई अझै सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री शर्माले तीन महिनाभित्र करदाताले अनलाइनबाटै कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभयो । करको दायरा विस्तार गर्नका लागि करदातामैत्री व्यवहार गर्ने र मापदण्ड बनाई उनीहरुलाई सम्मान हुने खालको परिचयपत्रको व्यवस्था मिलाउनका लागि तयारी गर्न आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री शर्माले अबदेखि नागरिकता सँगसँगै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान नम्बर) उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक नीतिगत तयारी गर्नसमेत निर्देशन दिनुभयो ।

कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले करदाताले भ्याट बिल जारी गर्नासाथ सिधै आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीमा विवरण दाखिला हुनेगरी प्रविधिमा सुधार गर्न निर्देशन दिनुभयो । करको दायरा विस्तारमा स्थायी लेखा नम्बर वितरणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भए पनि तिनको ट्रेसिङ र ट्रयाकिङ हुन सकेन भने ‘नन फाइलर’ को सङ्ख्या बढ्ने र अनावश्यक प्रशासनिक दायित्व मात्र थपिने उल्लेख गर्दै सचिव मरासिनीले ‘प्यान होल्डर’हरुको ट्रयाकिङ सिष्टम चुस्त बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्करले परम्परागत कर प्रशासनलाई सुधार गरी ‘ट्याक्सोलोजिष्ट’ को आधुनिक सिद्धान्तमा आधारित कर प्रशासन बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कर तिर्न दोस्रो व्यक्तिको सहायता लिनुपर्ने, बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने झन्झटिलो अवस्था रहेको स्वीकार गर्दै सचिव पुष्करले यसमा सुधार ल्याई करदातामैत्री प्रशासन सञ्चालनमा जोड दिनुभयो । कर्मचारीको कार्यशैली र कार्यसम्पादनस्तरले देशको वित्तीय छवि झल्काउने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष रामचन्द्र साङ्घाई, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल र नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले झन्झटयुक्त कर प्रशासनलाई सरलीकृत गर्न, करदाताको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन, करदातालाई सम्मानजनक व्यवहार गर्न, प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गरी सजिलैसँग घरघरबाटै कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनलगायतका सुझाव दिनुभयो ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटाले सरकारको मार्गदर्शन, मन्त्री र सचिवको निर्देशनहरुको अक्षरशः पालना गर्नुका साथै निजी क्षेत्रका सुझावलाई मध्यनजर गर्दै विभागलाई ‘सेन्टर अफ एक्सलेन्स’ को रुपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले आव २०७७÷७८ को समग्र अवस्थावारे प्रस्तुति गर्नुभयो । उहाँले राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको ९५.३५ प्रतिशत अर्थात् रु चार खर्ब २९ अर्ब भएको, सात लाख ६९ हजार नयाँ प्यान जारी भई करको दायरा विस्तार गरिएको, कर विवरण बुझाउनेको सङ्ख्या आयकरतर्फ ५७.८ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ७७.१८ प्रतिशत रहेको जानकारी दिनुभयो । यस्तै देशको आन्तरिक राजस्वमा १०० जना करदाताको ५० प्रतिशत योगदान रहेको र अघिल्लो आवको तुलनामा राजस्व सङ्कलन १२ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरियो ।

यसैगरी आन्तरिक राजस्व विभागका चुनौतीमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याउने, नक्कली बिलबिजक, न्यून बिजकीकरण, विद्युतीय अर्थतन्त्रले ल्याएका चुनौती, अन्तःशुल्कमा स्टिकर व्यवस्थापन, नक्कली स्टिकर, कर परिपालना स्तर वृद्धि गर्नुपर्ने, कर परीक्षण र अनुसन्धानलाई नतिजामूलक बनाउनेलगायत रहेका छन् ।