सर्वोच्च अदालतले चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दर्ता भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा माग दावी नपुग्ने निर्णय सुनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश सपना मल्लको संयुक्त इजलासले आज पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध परेको अवहेलना मुद्दामा माग दावी नपुग्ने निर्णय सुनाएको हो । उक्त निर्णयसँगै चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सफाइ पाउनुभएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा माग दावी नपुग्ने निर्णय सुनाएको हो । फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ । तत्काली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । उक्त विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले गत पुस २४ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको थियो । उक्त विज्ञप्तिविरुद्ध अधिवक्ता लोचन भट्टराई र धनजीत बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको हो ।

उक्त मुद्दामाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा मनोज शर्माको एकल इजलासले आफैँ अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिनुभएको थियो । उक्त आदेशअनुसार उहाँहरु आफँै सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको थियो ।

यो पनि – कांग्रेस आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गराउने बाटोमा : वरिष्ठ नेता पौडेल

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेस आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गराउने बाटोमा अघि बढेको बताउनुभएको छ । कांग्रेसको आँबुखैरेनी गाउँ कार्यसमितिको पदस्थापन कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुँदै उहाँले पार्टीले वडास्तरदेखि नै लोकतान्त्रिक अभ्यास अवलम्बन गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अवलम्बन कांग्रेस बाहेक अरु पार्टीले गर्न नसक्ने नेता पौडेलको भनाइ थियो । “लोकतान्त्रिक अभ्यास अवलम्बन गरकै कारण कांग्रेसप्रति आकर्षण बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । कांग्रेस लोकतन्त्रको पहरेदार भएको चर्चा गर्नुहुँदै उहाँले लोकतन्त्रमाथि कसैले आघात पु¥याउन खोजे त्यसको प्रतिकार गर्ने बताउनुभयो ।

“कांग्रेस लोकतन्त्रका लागि जन्मेको पार्टी हो, त्यसका सदैव लडिरहन्छ,” पौडेलले भन्नुभयो, “कांग्रेसभित्र भित्र पनि आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि लडिरहेका छौँ ।” पार्टीँसँगै समाजलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने अभियानमा आफू लागि परेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । क्रियाशील सदस्यताबारे विवाद रहेका ठाउँमा समाधान गर्नेतर्फ पार्टी नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्ने पौडलले बताउनुभयो । नेताभन्दा पार्टी बलियो हुनुपर्ने उहाँले सुनाउनुभयो ।

कार्यक्रममा कांग्रेसका जिल्ला सभापति वैकुण्ठ न्यौपाने, सचिव विश्व बास्तोला, नेता रामचन्द्र पोखरेललगायतले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । सो अवसरमा आँबुखैरेनी गाउँ कार्यसमितिका नवनिर्वाचित सभापति विष्णु पन्तलगायत पदाधिकारी एवं सदस्यलाई पदस्थापन गराइएको थियो ।

यो पनि – कम्युनिष्ट पार्टी जनताको सेवकका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ : अध्यक्ष ओली

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कम्युनिष्ट पार्टी हमेशा जनताको सेवकका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनमा आज प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीले जनताको अपेक्षा र आकांक्षामा आफूलाई खरो उतार्नुपर्ने जनाउँदै आफूभित्र निरन्तर शुद्धीकरण गरिरहनु र जनताको बदलिँदो चाहनाअनुरूप अद्यावधिक भइरहनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

“बहुदलीय प्रतिष्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्न समाजका विभिन्न तप्काको मत प्राप्त गर्नुपर्ने आवश्यकता र सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग पक्षधरतालाई जोगाइराख्ने दायित्वका बीचमा सन्तुलन मिलाउन विशेष कुशलता प्रदर्शन गर्नुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “कम्युनिष्ट पार्टी शारीरिक श्रम र बौद्धिक श्रममा संलग्न सबै खाले श्रमजीवी वर्गको पार्टी हो ।”

पार्टीले समाजका निम्न तथा मध्यम वर्ग र परिवर्तनमा सहयोगी हुने राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको हितको समेत प्रतिनिधित्व गर्ने बताउँदै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “कम्युनिष्ट पार्टी श्रमजीवी वर्ग पक्षधरताबाट कहिल्यै विचलित हुन सक्दैन ।” उहाँले कम्युनिष्ट पार्टीले विभिन्न वर्ग या समुदायका आन्दोलन सञ्चालनका लागि जनसङ्गठन निर्माण गर्न सक्ने बताउँदै विभिन्न शक्तिसँग वर्गीय र राजनीतिक मोर्चा निर्माण गर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “जनताको अभिमत लिएर सत्ता सञ्चालन गर्न सक्छ । विकास निर्माण र सामाजिक रुपान्तरणका लागि पार्टीको भूमिका सङ्गीत निर्देशकको जस्तो हुनुपर्छ, जसले विभिन्न वाद्यवादकहरूलाई एउटै लयमा परिचालित गर्दै सुन्दर धुन निर्माण गर्छ ।”

अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन वाचन सुरु गरेर विस्तृत प्रस्तुतीका लागि स्थायी कमिटीका सदस्य शङ्कर पोखरेललाई जिम्मेवारी दिनुभएको थियो । प्रतिवेदनमा वर्तमान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति, एमाले नेतृत्वको सरकारका उपलब्धि, संविधानको कार्यान्वयन, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, नयाँ सत्ता गठबन्धन गठन हुनु पछाडिका कारण, अबको बाटो, समाजवादको कार्यसूचीलगायत विषय समेटिएका छन् ।