नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाअधिवेशनअन्तर्गत बाजुरा जिल्लामा आज भएको जिल्ला अधिवेशनका क्रममा झडप भएको छ ।जिल्ला निर्वाचन समितिका प्रवक्ता प्रेम रौलेले मतदान सकिएर मत पेटिका व्यवस्थापन गर्ने क्रममा प्रहरी र कांग्रेस कार्यकर्ताबीच झडप भएको जानकारी दिनुभयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक मदनजित महराले उक्त घटनामा एक जना प्रहरी घाइते भएको बताउनुभयो । घाइते प्रहरीको अवस्था समान्य छ ।

वीरेन्द्र गिरीसहितका कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । आजै राति ११ बजेबाट मतगणना गर्ने तयारी गरिएकोमा झडपपछि मतगणनाको काम अनिश्चित बनेको प्रवक्ता रौलेले जानकारी दिनुभयो । कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशनमा सभापति पदका लागि कविराज पण्डित, रामसिंह रावल र चक्र शाहीबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । जिल्ला अधिवेशनमा कांग्रेसका एक हजार २१२ मतदाता रहेको बताइएको छ ।

यो पनि –  अदालतको अवहेलना नभएको ठहर

सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको प्रमाणपत्रका विषयमा डा गोविन्द केसीले दिएको अभिव्यक्तिसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको अवहेलना नभएको फैसला गरेको छ । न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, डा आनन्दमोहन भट्टराई, हरिकृष्ण कार्की, मीरा खड्का, प्रकाशमान सिंह राउत, ईश्वर खतिवडा र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको बृहत् पूर्ण इजलासले गत माघ २३ गतेको फैसलाको आज सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा अवहेलना नभएको ठहर गरेको हो ।

“न्याय सम्पादनमा अवरोध गर्ने वा अदालतका आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गर्ने कार्यलाई रोक्ने अदालतको अन्तरनीहित अधिकारको सन्दर्भमा मुद्दाको उठेको विषयवस्तु र अवहेलना भयो भनी दाबी गरिएको कार्य कति गम्भीर छ”, फैसलामा भनिएको छ, “यसले अदालतको निष्पक्षता उपर प्रत्यक्ष आक्रमण गरेको वा सर्वसाधारणको नजरमा न्यायिक कार्यप्रति भ्रम फैलाउने वा न्यायालयको प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने कार्य गरेको छ वा छैन भनी हेर्नुपर्ने र त्यस्ता कार्य भए÷गरेको देखिएमा अवहेलनामा कारबाही र सजाय गर्न मिल्ने हो ।”

फैसलामा शक्तिको प्रयोग गर्दा संविधानप्रदत्त हक र स्वच्छ सुनुवाइका मान्यताहरूबारे समेत गहिरिएर विचार गरी सन्तुलित र सहिष्णु दृष्टिबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ, “अवहेलना भयो भनी उठाइएका विषयमध्ये कान्तिपुर दैनिकद्वारा प्रकाशित समाचारले अदालतको अवहेलना भयो भन्ने आधारको पुष्टि नगरेको र प्रा डा गोविन्द केसीउपरको कारवाहीको हकमा उहाँद्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति र अभिव्यक्ति अशोभनीय देखिए पनि उहाँविरुद्दको कारबाहीमा स्वच्छ सुनुवाइको सिद्दान्तको सहीरूपमा अनुशरण गरिएको नपाइँदा दोषी ठहर गर्न नमिल्ने भएबाट अवहेलनामा सजाय हुनुपर्छ भन्ने दाबी पुग्न नसक्ने भई दुवै दाबी खारेज हुने ठहर्छ ।”