निजी क्षेत्रका व्यवसायी सङ्गठनले नेपाल र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लागू गर्न माग गरेका छन् । बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले एमसिसी पास गर्न माग गरेका हुन् । “कोभिड–१९ को महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत् निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसिसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरी संसद्बाट तत्काल एमसिसी पारित गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल एवं सरोकारवाला समक्ष आग्रह गर्दछौँ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

दुई देशबीच भएको सम्झौताअनुसार विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम अझै अघि बढ्न नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

“एमसिसीअन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागिसमेत नमूना बन्न सक्ने छ, युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसिसीअन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ, पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि क्रियाकलाप प्रभावित हुनु हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यो पनि – तीन पालिकामा गुनासो सुनुवाइ व्यवस्थापन समिति गठन

जिल्लाका तीन पालिकामा गुनासो सुनुवाइ व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । युरोपियन युनियन र डिसिएको साझेदारीमा सञ्चालन हुँदै आएको परिवर्तन परियोजनाद्वारा यहाँका शिखर नगरपालिका, जोरायल गाउँपालिका तथा केआइसिंह गाउँपालिकामा गुनासो सुनुवाइ व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको हो ।

नागरिकका गुनासा पालिकामै सुनुवाइ गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त समिति गठन गरिएको परिवर्तन परियोजनाले जनाएको छ । गुनासो सुनुवाइ व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को अभिमुखीकरण तथा संवादसँगै नगरपालिकाका हकमा उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका हकमा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा पाँच÷पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको जोरायलका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले जानकारी दिनुभयो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ को उपदफा (४) क (१) को प्रयोजनका लागि परिवर्तन परियोजना सञ्चालित गाउँ तथा नगरपालिकामा गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको हो । नगरपालिकाको सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन नीति, योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रक्रिया, प्राप्त उपलब्धि र त्यसले पारेको आर्थिक सामाजिक प्रभावको मूल्याङ्कन गरी नीति, योजना तथा सेवा प्रवाह प्रक्रियामा सुधार गर्न, सार्वजनिक कोषको अत्युत्तम परिचालन गरी अपेक्षित उद्देश्य प्राप्तिको सुनिश्चतता गर्न, नागरिकका गुनासो सुन्ने र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई थप जिम्मेवार बनाई सार्वजनिक जवाफदेहीता अभिवृद्धि गर्ने समितिको उदेश्य रहेको शिखरका नगर उपप्रमुख धौलीदेवी रावलले जानकारी दिनुभयो ।