सुदूरपश्चिममा बाढी, पहिराबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३३ पुग्यो, २२ बेपत्ता

सुदूरपश्चिममा बाढी, पहिराबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३३ पुग्यो, २२ बेपत्ता

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

बैतडीसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाढी, पहिरो तथा प्राकृतिक विपत्तिबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३३ पुगेको छ । गत असोज ३१ गतेदेखिको अविरल वर्षासँगै भएको प्राकृति विपद्को घटनामा परी आज बिहानसम्म यस प्रदेशमा ३३ जनाको मृत्यु भएको हो । विपदबाट सबैभन्दा बढी डोटीमा मानवीय क्षति भएको छ । जिल्लामा १६ जनाको मृत्यु भएको छ । बझाङमा नौ, बैतडीमा चार, डडेलधुरामा तीन र कैलालीमा एक जनाको मृत्यु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

विपद्मा परी यस प्रदेशमा २२ जना बेपत्ता छन् । बझाङमा २० र बैतडी, कैलाली, एक÷एक बेपत्ता रहेका हुन् । यस्तै विपद्मा परी १७ जना घाइते छन् । डोटीमा ११, डडेलधुरामा दुई, बैतडीमा दुई र बझाङ र बाजुरमा एक÷एक जना घाइते भएका हुन् ।विपद्मा परी बाजुरा, डोटी, डडेल्धुरा, बझाङ, जिल्लामा गरी १०० बढी पशु चौपाया पनि मरेका छन् । पहिराका कारण बझाङमा १२, डोटीमा छ र डडेल्धुरामा दुई गरी २० घरमा पूर्णरुपमा क्षति पुगेको छ ।

बाढीका कारण यहाँका २१६ घरधुरी डुबानमा परेकामा ४३० जनाको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले उद्धार गरेको जनाइएको छ । बाढी, पहिराकै कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करोडौँको धनमालको क्षतिसमेत भएको प्रहरीले जनाएको छ । अहिले यहाँको जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ ।

यो पनि – मृतकका परिवारलाई रु दुई लाख प्रदान गरिने

कर्णाली प्रदेश सरकारले बाढी, पहिरोलगायतका विपद्मा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई रु दुई लाख राहत दिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा आज बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले सामूहिक दुर्घटना बीमाबापत सोे रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । हालै आएको बेमौसमी बाढी, पहिरामा परी प्रदेशमा आठ जनाको मृत्यु र चार जना घाइते भएका थिए । प्रदेश सरकारले यसअघि लागू गरेको सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत यसपटकको बाढी, पहिरामा परी मृत्यु भएका हुम्लाका छ, कालीकोट र जुम्लाका एक÷एक जनालाई राहत रकम दिने भएको हो ।

प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले बाढी र पहिराबाट अन्नबालीमा पुगेको क्षतिको लगत सङ्कलन गरी उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने, पूर्णरुपमा क्षति भएका घरको विवरण सङ्कलन गरी पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्नेलगायतका निर्णय गरेको छ ।