प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय दलित अयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय दलित अयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

प्रतिनिधिसभामा “राष्ट्रिय दलित अयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आव २०७७÷७८” पेश भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकोतर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले उक्त प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २१० को उपनियम (४) बमोजिम सांसदबाट प्राप्त अनुपस्थितिको सूचना स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्तावलाई सभाले स्वीकृत गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा लगातार १० वा १० भन्दा बढी पटक अनुपस्थित हुने सांसदको बैठकमा अनुपस्थितिको सूचनालाई जानकारी गराई स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधिसभाको १३ वटा बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसद क्रमशः झलनाथ खनाल, कर्मा घले र प्रदीप गिरीको अनुपस्थितिको सूचनालाई सभामुख सापकोटाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

यस्तै बैठकमा सभामुख सापकोटाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गजेन्द्रबहादुर हमालले राजिनामा दिएको र उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयम्ले सम्हाल्ने गरी कार्यभार तोकिएकोबारेमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही कात्तिक २९ गते दिउँसो १ बजे पुनः बस्नेछ ।

यो पनि – मन्त्री खतिवडाद्वारा अनुगमन

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडा नेतृत्वको टोलीले सुनसरीको धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अनुगमन गरेको छ । प्रतिष्ठानको सहकुलपतिसमेत रहनुभएका मन्त्री खतिवडा नेतृत्वको टोलीले हालै धरान पुगेर अनुगमनका क्रममा राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधि, सरोकार पक्ष, नागरिक दबाब सञ्जालका सदस्यलगायतसँग छलफल गरेको हो । सो अवसरमा मन्त्री खतिवडाले प्रतिष्ठानको आकस्मिक सेवाको अनुमगन गरी सेवालाई थप व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो । उक्त सञ्जालमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, सञ्चारकर्मी र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि छन् ।

विभिन्न विवाद र आरोपमा मुछिएका पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव टोलीलाई प्राप्त भएको बताइएको छ । मन्त्री खतिवडाको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिका सदस्यमा सिनेट सदस्य एवं मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेल र सिनेट सदस्य एवं धरानका नगरप्रमुख तिलक राई रहनुभएको छ । छानबिन समितिले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष डा गुरु खनाल र निर्देशक डा गौरीशङ्कर शाहलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर बयान लिएको थियो । छानबिन समितिको टोलीले प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को परिच्छेद ४ को दफा ११ को घ अनुसार पदाधिकारीको बयान लिएको हो ।

प्रतिष्ठानमा अहिले रु सात अर्ब सञ्चित घाटा रहेको छ भने आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा अहिलेसम्म रु ९१ करोड घाटा रहेको पाइएको छ । दोषीमाथि कारबाही गर्न, उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न, विचाराधीन मुद्दा फास्टट्रयाकबाट छिटो निरुपण गर्न र प्रतिष्ठानमा सुशासन कायम राख्न तत्काल पहल लिन सरोकार पक्षले मन्त्री खतिवडासँग आग्रह गरेको थियो । प्रतिष्ठानमा बेथिति बढेको, आर्थिक अनियमिततामा पदाधिकारी संलग्न रहेको भन्दै कारबाहीको माग गरी अस्पतालका चिकित्सक, कर्मचारी र विद्यार्थी आन्दोलनमा छन् ।