विवेकशील साझा पार्टी केन्द्रीय समितिको आज बसेको बैठकले पार्टी अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले हालै सार्वजनिक गर्नुभएको दस्तावेज ‘मार्ग परिवर्तनःविचारभन्दा माथि देश’ लाई अङ्गीकार गर्ने निर्णयलाई दुईतिहाइभन्दा बढी मतले पारित गरेको छ । स्थानीय तहलाई पुनःर्संरचना र सुदृढ गर्दै सङ्घीयता खारेजी तथा धर्म निरपेक्षतामाथि जनमत सङ्ग्रहको माग राख्दै तयार पारिएको उक्त दस्तावेजलाई केन्द्रीय समितिका १२४ सदस्यमध्ये बैठकमा उपस्थित ९१ सदस्यले सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरेको पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बैठकले पार्टी अध्यक्षलाई प्रमुख कार्यकारी भूमिका प्रदान गर्ने गरी विवेकशील साझा पार्टीको विधान पनि संशोधन गरेको छ भने पार्टी अध्यक्ष र संयोजकमा बराबरी कार्यकारी अधिकार रहँदा पार्टी सञ्चालन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टीलाई अब तुरुन्तै बृहत्तर ध्रुवीकरण र एकतामा लिएर जाने तथा राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी शक्ति निर्माण गर्न आक्रमकरूपमा अघि बढ्ने निर्णय पनि गरेको बताइएको छ ।

यो पनि – श्रम सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न युएईमा रहेका नेपालीको माग

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने अभियान अगाडि बढाएको बताउनुभएको छ । आबुधावी डाइलगको छैटौँ मन्त्रिस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पुग्नुभएका उहाँले आज त्यहाँस्थित नेपाली समुदायसँगको छलफलमा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको हकअधिकारका लागि सरकारले आवाज उठाउँदै आएको बताउनुभयो ।

उहाँले प्रवासी नेपाली श्रमिकका श्रम अधिकार तथा सीप विकासका विषयमा युएईका मानव संशाधन मन्त्री डा अव्दुलरहमान अव्दुलमानन अल अवारसँगको भएको छलफल उपलब्धिमूलक भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । कार्यक्रममा सहभागी नेपाली नेपाली श्रमिकले कोभिड महामारीका कारण थुप्रै नेपाली समस्यामा परेको बताएका थिए । उनीहरुले नेपाल र युएईबीच भएको श्रम सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

नेपाल र युएईबीच २०७६ जेठ अन्तिम साता द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको थियो । श्रम सम्झौतामा श्रमिक भर्ना प्रक्रियादेखि गन्तव्य मुलुक पुग्दासम्मको खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने उल्लेख छ । नेपाली श्रमिकलाई ज्याला, भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँचजस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ ।

आबुधावीस्थित नेपाली दूतावासद्वारा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतम, नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकाल, श्रम मन्त्रालयका उपसचिव डा थानेश्वर भुसाल, दूतावासका कर्मचारीसहित नेपाली सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, गैरआवासीय नेपाली सङ्घका प्रतिनिधि र श्रमिकको सहभागिता रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा युएईमा श्रम, सीप तथा लगानीको क्षेत्रमा रहेका अवसर र चुनौतीबारे छलफल भएको थियो । नेपालको महत्वपूर्ण श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेको युएईमा दुई लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् । मन्त्री श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल शनिबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।