सर्वोच्च अदालतको नौ इजलासमा आज बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको छ । एक सातामा सोमबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा सुनुवाइ भएको थियो तर मङ्गलबार बन्दीका मुद्दामा पनि सुनुवाइ हुन सकेन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आज बन्दी प्रत्यक्षीकरणका ती इजलास तोक्नुभएको थियो । ती मध्ये छ संयुक्त र दुई एकल छन् । इजलासमा सुनुवाइसमेत सुरु भइसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले मुद्दाको सुनुवाइका लागि आज बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा पेसी तोक्नुभएको छ र सुनुवाइ पनि सुरु भइसकेको छ। गत आइतबार मध्याह्नदेखि न्यायाधीशहरुले विभिन्न माग राख्दै सुनुवाइ गर्न इन्कार गर्नुभएको थियो । यही कात्तिक ८ गते सोमबारदेखि मुद्दाको सुनुवाइ पूरै प्रभावित भएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा भएको मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भएको आज नौ दिन पुगेको छ । अदालतमा बेन्च बस्न नसक्दा मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । यसले गर्दा पालोमा टाढाटाढाबाट आएका सेवाग्राहीहरु मर्कामा परेका छन् ।

यो पनि – राष्ट्र बैंकद्वारा जिएमई–पे को अनुमति खारेज

नेपाल राष्ट्र बैंकले एक भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ । बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले मङ्गलबार एक सूचना जारी गर्दै जीएमई–पे प्राइभेट लिमिटेडको अनुमतिपत्र खारेज गरेको हो । “यस बैंकबाट २०७७ कोे असोज २२ गते जिएमई–पे प्राइभेट लिमिटेड, लैनचौर काठमाडौँलाई भुक्तानी सेवा प्रदायकको कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गरिएकामा भुक्तानी तथा फछ््र्याैट विनियमावली २०७७ को विनिमय ३५ को उपविनिमय १ को (क) को व्यवस्थाबमोजिम उक्त अनुमतिपत्र खारेज गरिएको हो”, बैंकद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ ।

राष्ट्र बैैंकका भुक्तानी सेवा विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेलका अनुसार सो वालेटले भुक्तानी तथा फछ््र्यौट विनियमावलीको व्यवस्था पालना नगरेकाले अनुमति खारेज गरिएको हो । “भुक्तानी तथा फछ््र्याैट विनियमावलीअनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीको अनुमति लिएको मितिले छ महिनाभित्र सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार एक वर्षसम्म पनि सेवा सञ्चालमा ल्याउन नसकेपछि अनुमतिपत्र खारेज गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।